India is the 8th largest country having a total of around 47,000 plant species, out of which more than 7,500 species are cited as medicinal plants. Among these medicinal plants only 800 species are claimed to be in use and around 120 species are used in large quantities. This constitutes only about 1.6% of the total number of medicinal plants and around 0.25% of the total number of plant species in India. This scenario indicates a huge potential in this market. It is found that 80% of the global population uses traditional herbal system of medicine. This global swing towards herbal medicine is due to its low cost, efficacy, safety and negligible side effects. The task force appointed by the Planning Commission in June 1999 suggested export targets of Rs 3,000 crore by 2005 and Rs. 10,000 crore by 2010 for medicinal plant-based products. This reflects a need for a higher level of utilization of medicinal plants. As per the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, India’s forest cover is only to the extent of 18-19% against the ideal 33%. While commercial utilization is blamed as the sole factor adversely impinging on forest cover, there are other causal factors, viz., deforestation, commercial utilization, fire, developmental activities and over-population. It is undeniable that there is a crying need to prevent the erosion of bio-diversity in the country. It is also necessary to enhance prudent utilization through sustainable collection of medicinal plants, which are in abundance and have remained unutilized since ages. In formulating the Acts and rules on bio-diversity, the government is focusing only on controlling the commercial utilization of biological resources. The other factors receive cursory attention. The national policy should bring a balance between the twin objectives of conservation and utilization. The Biological Diversity Act, 2002 is fraught with ambiguity. Unless the Act is clear, there is no justification to impose stringent punishment for its violation. These ambiguities and stringent, draconian measures will adversely affect over two crore people comprising collectors, traders of all categories, manufacturers and exporters. The purpose of this regulatory measure should be to enhance the scientific utilization of sustainable resources and prevent the extinction of any bio-resource.     If the Biological Diversity Act and rules are to be implemented, it will require a huge organization with commensurate infrastructure. It is also necessary to evolve a step by step approach, so that the mechanism could gradually be geared up to meet the objective. The first step is to focus on the protection of the endangered species, which are in the red list. Reserve forests are already identified, which are veritable source of certain species of medicinal plants. These forests should be developed as havens of bio-diversity. From the recent market survey conducted by the ministry of environment and forests with FRLHT, a Bangalore based NGO, 78 medicinal plants, which are in trade in India, were identified. The destructive collection is probably happening only in the case of perennial and destructive plants constituting 17% of the total number of medicinal plants traded in India. These trees require collectors trained in scientific collection of plant parts. Further, out of the 78 plants identified, 40 are already under cultivation. This number is likely to increase with demand.  In a situation where destruction becomes unavoidable, as in the case of heartwood, the forest department should come forward to plant these trees in waste and degraded forestland in an organized manner. This can be done in consultation with Medicinal Plant Board and industry. The annuals and biennials, which have a very short life span, perish after their    life    cycle,   irrespective   of   their utilization. It is necessary to utilize these herbs rather than perennials, which take a long time to grow. Adequate number of healthy plants and seeds should be left behind for regeneration during the collection of the annuals. The key to a balanced strategy of promoting both conservation and utilization of bio-diversity is imparting training to collectors for sustainable and scientific collection and also establishing mechanisms, which generate a sense of ownership of the crop among them.----

President A.P.J. Abdul Kalam on Sunday called upon young foresters to “take up a concrete action programme” of ecological restoration and conservation by “inspiring and involving local people”.            “Democratic governance provides opportunities to bring foresters in closer contact with the people,” said the President while addressing the 2002 batch of Indian Forest Service officers passing out of the Indira Gandhi National Forest Academy in the Doon Valley on Sunday morning.  In his convocation address, Kalam said foresters have to bear in mind that India’s forests are natural resources with social, economic and cultural ramifications and their management has to be done keeping this in mind.  He said technological advancements had a strong bearing on day-to-day   work   in   the   field.   “These advancements provide a set of handy tools for better management of our forest wealth. Make best use of these modern technologies in forest management,” Kalam advised the passing-out officers.  “You carry the hopes and aspirations of millions of countrymen to preserve and perpetuate the natural resources not only for present but for the future generations too,” said Kalam. He said it was pertinent to remember that of the total 5.87 lakh villages in the country, 1.70 lakh used forest-based products. “Forests meet nearly 40% of the country’s energy needs and 30% of the fodder needs. Problems of livelihood and conservation cannot, thus, be dealt with in isolation.” Minister for environment and forests Thiru A Raja said a forester today was entrusted not only with management of forests but also ecosystem-based management to meet people’s needs.      

  The National Commission for Scheduled Tribes has asked the Centre to expedite the introduction of the Scheduled Tribes (Recognition of Forest Rights) Bill in Parliament in its present form.          Welcoming the Bill, members of the Commission who met here on Thursday, urged the Government to table the Bill without any delay.It was also observed that the issue of false community certificates was assuming alarming proportions and that time effective steps were required to be taken to contain this.  Members of Parliament from the Scheduled Tribe communities, representatives of tribal associations and non-governmental organisations, participated in the meeting, chaired by chairperson Kunwar Singh.
Ownership rights                                           
The focus of the discussion was on conferment of ownership rights in respect of minor forest produce to STs living in forest areas, improving the efficacy of relief and rehabilitation measures for tribal groups displaced by development projects and safeguarding the rights of tribal communities to natural resources as laid down by the law. The participants also stressed upon the need for the prevention of alienation of tribal people from land and effective rehabilitation of such people in whose case alienation had already taken place.  The discussions also covered issues such as the SCs, STs and OBCs (Reservation in Posts and Services) Bill, 2004, growing instances of issuance of false community certificates, delimitation of Parliamentary/Assembly constituencies on the basis of their population taking into account the new communities recognised as STs after the 2001 census and increasing the percentage of reservation for STs in proportion to the increase in their population.         

Calling themselves as victims of misinformation spread by environmentalists, tribals’ representatives today said that forest dwellers, particularly tribesmen, were not responsible for the destruction of forests or reduction in the number of endangered wildlife species in the country. “The MoEF is responsible for the destruction of the country’s green cover by officially sanctioning the conversion of forests for non-forest activities”, they said.  Tribal representatives from all over the country were meeting in the Capital at a two-day national consultation to discuss the controversial draft forest rights Bill and demand its introduction in the monsoon session with their declarations and recommendations.               

      The district forest department got about Rs. 3 crore in the last five years for implementing its tree plantation programmes. But, looking at Mathura’s shriveling green cover one can’t say that the Rs. 3 crore was well-spent. Those in the know of things blame the lax attitude of the forest department staff for the increasing concrete jungle in the district. They say only 50% of the allotted funds are used for planting the trees and rest goes into the pockets of officials. “As per records several lakh trees were planted in the last five years but on ground the number is nil,” revealed a reliable source. In the current financial year, the forest department has set a target of planting about 33,000 trees in the Mathura block while the projection for the whole district is in lakhs. But planting a tree is one thing and working for its survival another. And, it is proved by a stark fact, revealed by a district official: “In the city only 2% of the planted trees survive which means 75% of the funds spent on the tree plantation every year go waste”. During the Krishna period, the Braj area is reported to have the most dense forest cover running into several kilometers. “Braj had the 12 vanas (big forests), 24 upvanas (small forests) and ample number of tulsi forests which are almost in ruins now.  Senior journalist Mohan Swaroop Bhatia says the forest area was destroyed to make way for residential colonies ruining the spiritual legacy of Braj.According to environmentalists associated with the NGOs trying to restore Braj’s old green look, the tree plantation work need to be managed efficiently with the support of the common people. “If the forest department starts spending even 30% of the total plantation funds on the post-plantation care then the plant survival rate would shoot up remarkably. Presently in the absence of proper care, maximum plants fall to survive beyond a month,” explained an environmentalist.
         

Hindustan Times (New Delhi), 09 Aug. 2005

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      New plantation on 25,000 hectare land would be done this year by Forest Department whereas 15,000 hectare area were covered during the last year. Mr. Kaul Singh Thakur, Irrigation and Public Health Minister said this while planting a sapling of Devdar at Shanan near here today to mark the Van Mahotsav. Van Mahotsav was organized by Him Sewa Sangathan and Devdar, Baan, Chuli and citrus fruits were planted on this occasion.        Mr. Thakur called upon the NGOs, Mahila and Yuvak Mandals to supplement the Governments efforts to conserve and protect forests. He said that tourists in large number flock to Himachal Pradesh to enjoy its greenery, scenic beauty and pollution free environment. He said that green felling has been banned in the State by Chief Minister, Mr. Virbhadra Singh so as to ensure increase forest cover. He said that the State has forest cover of 38% and efforts were afoot to bring it to 65-75% level which could only be possible with the help of people’s participation.  Mr. Thakur said that industrialization has been given big boost and due to attractive incentives being given a large number of industrialists were coming to the state. He said that 11,500 crore investment has been attracted during the last two years. He said that preference was being given to eco-friendly industries and it has been made mandatory that 70% employment would be provided to Himachalies. He said that ban on polythine bags has been a success due to people’s cooperation. He said that World Bank has approved Rs. 540 crore Kandi Project which would be implemented in mid hills of State in next five years. Mr. Thakur said that a water policy was being formulated which would ensure 15% water for flora-fauna and all hydel power companies and even I.P.H. Department have to abide by it. He said that rain water harvesting was being made compulsory in all new buildings in urban areas of the State. He said that survey report had shown that a major part of the chlorinated water was misused for other purposes and only 9% was utilized for drinking. He said that Rs. 21 crore was being spent for meeting out the water needs of Shimla only. He said that Rs. 40 crore Giri Drinking Water Scheme was in progress   which   would   be  completed in next two years and would solve the water problem of Shimla for next 20 years. Mr. Kaul Singh Thakur lauded the Him Sewa Sangathan for setting India Institute for Rural Development (I.I.R.D) and promoting people participation in development. I.P.H Minister also released eco-friendly bag prepared by Local Self Group and also inaugurated the Website of Indian Institute for Rural Development. The Website address is www.hpiird.com.  Mr. L.C. Sharma, Director, IIRD in his welcome speech said that Him Sewa Sangathan was established in 1997 and was engaged in promoting socio-economic status of women, providing scholarships to meritorious students, social communities development schemes and environment.     Mr. V.K. Sharma, Dean, IIRD detailed the various activities of the Institute. Mr. R.K. Gupta, Retd. Professor presented the vote of thanks. Mr. Mohan Chauhan, Commissionar Municipal Corporation, Mr. Vineet Kumar, Conservator of Forests, Smt. Bharti Kuthiala, Secretary S.J.S.R.Y were present on the occasion among others.-----------------
        

Himachal Express (Dehradun), 01 Aug. 2005

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    Uttar Pradesh Chief Minister Mulayam Singh Yadav today directed all District Magistrates to launch tree plantation programmes in their respective districts as a mass movement to mark the Independence Day celebrations on August 15.  Mr. Yadav said a target of planting 30 crore saplings this year had been set and people’s participation should be ensured to this end.    He directed officials to chalk out programmes to ensure that at least 10 acres of land was utilized for the plantation of saplings in each district. “The common public should be taught about the importance of plantation and environment.” The Samajwadi Party supremo said out owing to the creation of Uttaranchal, the state’s forest cover had shrunk to only seven per cent. He said UP’s forest cover in comparison to the geographical area was only 5.7%, while the tree cover was a mearage 3.1%. “Thus, the total forest/tree cover of the state if compared to geographical area is only 8.8%.” According to the National Forest Policy 1988 and State Forest Policy 1988, one third of the state’s geographical area should be covered under forest/tree cover. “It is a challenge before us to increase the forest   cover.”   He   said   now  plantation should be done on the government land as well.      Almost 3.55 crore saplings have been targeted to be planted at government and forest department lands. The forest officials would also motivate farmers to plant 26.45 crore saplings on the boundaries of their fields.    

Manas Kalyan, a non-government organization engaged in environmental and social welfare activities, organized a vana mahotsav at Gol Pahari here today.Presiding over the function, Mr. Prem Kumar Dhumal, a former Chief Minister, expressed concern over the fast-depleting green over in the state and called for drastic measures to check the felling of trees.  He said the  preservation  of forests was essential for the survival of human life on the planet. He said it was not enough to plant saplings. The young plants should be protected and nurtured until they found roots. He asked those present to ensure that every single sapling planted by them was properly looked after. Earlier, Ms. Sonia Bhatt, general secretary of Manas Kalyan, detailed the activities of her organization.    

      Spiraling international prices of petroleum products and consequent increase in cost of petrol and diesel in India, has forced planners and policy makers to seriously consider alternatives like biodiesel produced from plants like “Jatropha curcas”.  Both President A.P.J. Abdul Kalam and Prime Minister Manmohan Singh have advocated its cultivation in large scale to meet the country’s energy needs and like Rajasthan, Chattisgarh and M.P, Uttaranchal is also hoping to cash in on the latest craze.Cultivation of ‘Jatropha’ has been taken up in a planned manner by the state government since last year with plantation in nearly 360 hectares. Officials say, the figure is set to cross 10,000 hectares this year.To promote cultivation of bio-diesel plant, the state government has set up a bio-fuel board, provided incentives to farmers and set a target of bringing two lakh hectares under ‘jatropha’ cultivation within the next few years.   In the first phase, nearly 8,000 farmers have begun cultivation in Dehradun, Pauri, Tehri, Chamoli, Nainital, Champawat and Bageshwar districts. The remaining six districts would also get covered in the second phase. The cultivation is ideal in areas located 5,000 feet above sea level and since most of Uttaranchal falls in this category, its plantation is suited for the state’s climate and geographical conditions, feels forest minister Nav Prabhat.  In a bid to cover nearly 5500 square kilometers of degraded forestland in the state, the state government is laying emphasis on planting trees like ‘jatropha’, which will add to the income of rural poor. Farmer co-operatives would be formed in those areas that have  been  brought  under ‘jatropha’ cultivation and the 12,500 ‘van-panchayats’ would be entrusted with the job of monitoring the scheme.  The Uttaranchal Forest Development would procure the ‘jatropha’ seeds from farmers at the rate of Rs. 3 per kg. and the Bio-fuel Board would manufacture of bio-diesel from them.                     
         

Hindustan Times (New Delhi), 25 Aug. 2005

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  Dr. Kalam’s call for Bio-fuel and Solar options to meet the growing energy needs is a relevant and commendable advise and certainly goes in the right direction. The rising oil and gas prices in the international market and increasing dependency on fossil fuels in the country is a formidable challenge awaiting India in the days to come.  President has citied Bio-diesel and Solar energy as answers to growing energy needs of the country. This suggestion is very much commendable as both Bio-diesel and Solar energy can to a big extent avoid our dependency on the fossil fuels. These sources of energy will not only be available at cheaper rates but also help the nation reduce its reliability on oil imports. Jatropa, a bio-diesel producing plant can easily meet out our energy demands. It can be easily grown in wasteland. Jatropa production can help the nation both ways first by giving it a formidable alternative to the diesel fuel and secondly leading to generation of employment to over one million people that is directly linked to its cultivation. Similarly, the solar energy if given right importance can work wonders in the energy sector. Apart from electricity generation, the solar energy can be utilized for several other purpose. Utilization of Solar energy costs nothing on contrary to Jatropa. That you only need small size solar panel to ensure that all the essential power requirements of an individual is fulfilled. It cost you nothing once the miniscule infrastructure requirements are met. There have been schemes on part of the Union Government to encourage usage of solar energy but these have been largely limited to rural areas. The subsidies usually given in the villages for setting up of solar generating systems must be extended to urban areas also. It is generally seen that there are instances when an urbanite fails to secure a solar power generating unit inspite of his deep willingness for the same. More usage of solar energy must be encouraged and there should not be any restriction on it.    The President’s appeal has certainly come at a right moment. India today is striving fast towards energy independence. By promoting the alternate fuels we can definitely achieve energy independence.  
        

Himachal Express (Dehradun), 17 Aug. 2005

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      Aloe Vera moisturizers, cleansers, shampoos, sun-screen gel, soaps, antacids, health drinks, jams, wound-healing creams – they are all flooding the market. This medicinal plant has captured the imagination. Big names like Reliance are in the field but a government which says it is promoting medicinal plants does not seem to know where it is starting from. Figures on cultivation, production and manufacture are patchy. Anand-based Satyabrata Maiti, head of the National Research Centre on Medicinal and Aromatic Plants, says village-level data collection is so poor that all figures are “guesstimates”. The National Medicinal Plants Board can only give figures on the number of acres it has subsidized – 1,500 acres, mainly in Gujarat, in 2004-05. The horticulture department believes the board should know. So it goes on. Some Aloe Vera is exported, some is imported. In addition, says Maiti, it is an unregulated, secretive market with no quality control.  Reliance estimates 4,000 acres is under Aloe Vera cultivation but there is tremendous scope for this arid area plant which finds mention in traditional systems of medicine. “Products prepared from Aloe Vera have purgative, anti-bacterial, anti-oxidant, anti-fungal, antiseptic and cosmetic properties,” says Reliance Industries senior executive vice-president K.V. Subramaniam. Aloe Vera leaves are even eaten as a vegetable, says a scientist. International demand for Aloe Vera is estimated to be about $100 million at the retail level. According to one estimate, Australia, China and India combined had a market share of just 10%. In the last few years, the area under Aloe Vera has increased manifold, with farmers in Gujarat, MP, Chhattisgarh, AP and Maharashtra in particular taking to it. It is grown just about every-where, from Rajasthan to Tamil Nadu and Nagaland. But there are problems. Reliance has a 30-acre plantation in Jamnagar and a six-tonne per year Aloe Vera spray-dried powder plant. It markets this powder to nutraceutical and cosmeceutical companies in India and overseas, mainly Europe. Nutraceuticals are foods containing supplements from botanical sources that deliver a specific health benefit; cosmeceuticals are cosmetic products with biologically-active ingredients. Aloe Vera can be used in different forms – gels, juice and spray-dried or freezed-dried powder. Powder has advantages of product stability, standardized specification, transportation and storage cost but the majority of use in India is still in gel and juice form, says Subramaniam.         
      

The Times of India (New Delhi), 23 Aug. 2005

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      The growing popularity of traditional herbal cure might pose a threat to biodiversity. Cultivation of medicinal plants is the only way to meet the dual objective of cure without side-effects as well as maintaining the eco-system.HNB Garhwal University vice-chancellor S.P. Singh voiced the need for advanced scentific ways of cultivation of identified medicinal plants to meet the twin objective. In the present changing scenario, the challenges posed by global warming, resource depletion and loss of biodiversity need to be accepted, he said, adding cultivation of medicinal plants is the need of the hour.  Singh expressed these views while addressing a delegation of officers from Bhutan, who were here to attend a course on medicinal plants organised by the High Altitude Plant Physiology Research Centre (HAPPRC) of Garhwal  University.  Some of herbal medicinal plants identified for cultivation by HAPPRC are Vankakri (Podophyllum hexandrum), Hatajari (Orchislatifolia), Atish (Aconitum heterophyllum), Kutki (Picrorhiza Kurrooa), Jatamasi (Jardostachys jatamasi), Faran (Allium straychi), Barhmi (Centella asiatica) and Lemon grass (Cymbopogan fiexiyosus). The centre has developed scientific techniques to cultivate these plants and trained workers from time to time.
         

Hindustan Times (New Delhi), 18 Aug. 2005

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उत्तरांचल में एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण पेड़ों की श्रृंखला है। प्रत्येक पेड़ अपने आप में खास महत्व रखता है। अमेरिका व अफ्रीका मूल का पाया जाने वाला पौधा जैट्रोफा को अब देश में भी एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है। इस पौधे की खेती को भारतीय जैव वैज्ञानिक आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देख रहे हैं। इस पेड़ से जितने भी फायदे की बात की जाए वह थोड़ी होगी। यह अपने आप में खूबियों से लबरेज है। जड़ से लेकर फल के सूखने तक यह पौधा किसानों से कुछ लेता नहीं बल्कि उसे आर्थिक रूप में बहुत कुछ दे जाता है।     उर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाशने में वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर प्रकृति में सहज उपलब्ध जैट्रोफा पौधे के बीजों का तेल, ईंधन के सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल के दामों में अक्सर वृद्धि तथा अनिश्चत आपूर्ति के चलते भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैट्रोफा के बीज से निकाले गये तेल से डीजल का विकल्प तैयार किया जा सकता है। केवल डीजल ही नहीं इसका उपयोग दीपक जलाने में बेहिचक किया जा सकता है । जैट्रोफा  का  नाम  भी  इसी  तलाश  में उभर कर सामने आया है। इन पौधों के बीज, तेल से भरपूर होते हैं।   इसके तेल का रासायनिक संघटन और ईंधन तेलों से काफी समानता लिए हुए है। विशेषज्ञों की कसौटी पर खरा उतरने के बाद योजना आयोग ने भी जैट्रोफा की खेती करवाने में रुचि दिखाई है और जैट्रोफा तेल को डीजल के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। गहन शोध और अनेक परीक्षणों के दौरान इस तेल को डीजल चालित इंजनों के लिए उपयुक्त पाया गया है। जैट्रोफा को राष्ट्रीय बंजर विकास मिशन तथा महाराष्ट्र की एग्री-फारेस्ट्री फैडरेशन ने प्रमुखता से संज्ञान में लिया। जैट्रोफा में बायो-फ्यूल की संभावनाओं को देखते हुए योजना आयोग ने व्यापक स्तर पर इसकी खेती कराने का भी निर्णय उत्तरांचल में लिया है। जैट्रोफा से उत्पन्न होने वाला बायो-फ्यूल पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। इससे जहां बंजर भूमि का सदुपयोग हो सकेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। यह तो ऊर्जा प्राप्त करने का बात हुई। इसके अलावा आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यह पौधा बहुत लाभकारी है। जैट्रोफा में जट्रोफीन नामक तत्व पाया जाता है। जिसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है।    

      फूलों की घाटी को विश्वधरोहर घोषित करने के बाद वहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना बढ़ गई है। इसके बेहतर रखरखाव के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय मदद मिलने के आसार भी बढे हैं।  संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल यूनियन फार कंजरवेशन आफ नेचर ने व्यापक अध्ययन के बाद इसी वर्ष इस घाटी को विश्वधरोहर घोषित किया है। गत वर्ष आइ.यू.सी.एन. के द्विसदस्यीय वैज्ञानिक दल ने तीन दिनों तक घाटी का व्यापक सर्वे किया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही घाटी विश्व घरोहर बन सकी है।  वर्ष 1938 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने भ्यूंडार के ऊपरी हिस्से में यह घाटी खोजी और देखते ही देखते इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई थी। लोगों का रुझान इसकी ओर बढ़ा तो वहां प्लास्टिक कचरा भरने लगा। लंबे समय तक शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर ईको विकास समिति भ्यूंडार ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के सहयोग से प्लास्टिक कचरा हटाने की मुहिम शुरू कर चौदह हजार बोरा कचरा निकाला। इसी से प्रभावित होकर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने दो विज्ञानिक घाटी में भेजे। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982 में इस घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2000 में इसे नंदा देवी वायोस्फेयर रिजर्व के अधीन किया गया और यह पार्क के बाद सीमांत क्षेत्र का दूसरा कोर जोन बना।     अब फूलों की घाटी उत्तरांचल में दूसरी और देश में छठी विश्व धरोहर क्षेत्र हो गई है। अभी तक कांजीरंगा तथा मानस, ल्येलादेव पक्षी बिहार, सुंदरवन तथा नंदा देवी कुल पांच विश्वघरोहर क्षेत्र थे। दूसरे देशों में आस्ट्रेलिया में 11, चीन में पांच, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, न्यूजीलैंड में दो-दो और फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड तथा वियतनाम में एक-एक विश्वघरोहर स्थल है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उपवन संरक्षक श्रवण कुमार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि क्षेत्र के विकास में इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।                                               
                      

अमर उजाला (देहरादून), 01 Aug. 2005

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      विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद ‘फूलों की घाटी’ को पर्यटन प्रबंध की दृष्टि से सजा-संवारकर और हेहतर बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए पैदल मार्ग विस्तार व सूचना संसाधन विकास के लिए ढाई करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी गई है। जबकि यूनेस्को में पार्क स्थल के प्राकृतिक स्वरूप के संरक्षण से संबंधित शोध के साथ गुणात्मक प्रबंधन के लिए भी आर्थिक सहायता देने को मंथन जारी है।    इसी 14 जुलाई को यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। चमोली जिला अंतर्गत 87 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हिमनदी व फूलों की दुर्लभ प्रजातियों वाला यह राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यहां फूलों की अनेक प्रजातियां करोड़ो वर्ष पूर्व अपने आदिम स्वरूप में अभी भी सुरक्षित है, जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पाई जाती। अपनी ग्रंथी से मोहक सुगंध का स्त्राव करने वाले कस्तूरी मृग, बर्फ के मारे ‘मोनाल’ और हिमबाघ जैसे दुर्लभ जीवों के साथ पुराणों में वर्णित ब्रह्मकमल, हिमालय ब्लू पापी, लिलियम, प्राइमूला, मार्शमेरी गोल्ड जैसी वनस्पति की अनेक दुर्लभ प्रजातियां इस राष्ट्रीय पार्क में है। कई औषधीय प्रजातियां भी यहां मौजूद है। दुनिया में प्रकृति निर्मित फूलों की इस ‘प्रथम बगिया’ की अद्भुत सुंदरता के बारे में बताने और पर्यटकों के स्वागत के लिए घांघरिया स्थित भ्यूंडार इको विकास समिति की महिलाएं अब कंप्यूटरीकृत हाई-टेक प्रबंध व्यवस्था के साथ तैयार है। घांघरिया से ही फूलों की घाटी की ओर पैदल रास्ता जाता है, जिस पर जाने के लिए डांडी, कांडी व खच्चर की व्यवस्था समिति की ओर से की जाती है। समिति की ग्रामीण महिलाएं फिल्म शो के जरिए पर्यटकों को फूलों की घाटी की खासियत के बारे में जानकारी देने के साथ संरक्षण के लिए भी अपील करती है। इसी वर्ष से कांडी, डांडी व खच्चर से या पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है। देश के किसी राष्ट्रीय पार्क में जीवन बीमा गारंटी की यह पहली व्यवस्था है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नियंत्रक अधिकारी एवं नंदादेवी वायोस्फियर रिजर्व के निदेशक समीर सिन्हा ने ‘दैनिक जागरण’ को जानकारी दी कि राज्य पर्यटन विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पैदल मार्ग, सूचना संसाधन आदि विकास के लिए ढाई करोड़ रुपये की योजना बनाकर भेजी गई है। इस योजना के तहत पर्यटकों के लिए लाइब्रेरी और प्रभावकारी सूचना संपन्न आडियो- वीडियो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। यूनेस्को में भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के गुणात्मक प्रबंधन व संरक्षण से संबंधित शोध के लिए गंभीरतापूर्वक मंथन जारी है। इसके लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहल की है। समझा जाता है कि देश भर के सभी ‘विश्व धरोहर स्थल’ के लिए मिलने वाली दस लाख डालर से अधिक के आर्थिक पैकेज में फूलों की घाटी के लिए भी एक हिस्सा होगा। राज्य के वन विभाग और स्थानीय प्रबंधन के स्तर पर भी नई सामुदायिक भावना के साथ फूलों की घाटी के पर्यटन प्रबंध को और बेहतर बनाने के साथ इसके प्राकृतिक स्वरूप व संपदा को संरक्षित रखने की अब सम्मिलिविश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद ‘फूलों की घाटी’ को पर्यटन प्रबंध की दृष्टि से सजा-संवारकर और हेहतर बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए पैदल मार्ग विस्तार व सूचना संसाधन विकास के लिए ढाई करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी गई है। जबकि यूनेस्को में पार्क स्थल के प्राकृतिक स्वरूप के संरक्षण से संबंधित शोध के साथ गुणात्मक प्रबंधन के लिए भी आर्थिक सहायता देने को मंथन जारी है। इसी 14 जुलाई को यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। चमोली जिला अंतर्गत 87 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हिमनदी व फूलों की दुर्लभ प्रजातियों वाला यह राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यहां फूलों की अनेक प्रजातियां करोड़ो वर्ष पूर्व अपने आदिम स्वरूप में अभी भी सुरक्षित है, जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पाई जाती। अपनी ग्रंथी से मोहक सुगंध का स्त्राव करने वाले कस्तूरी मृग, बर्फ के मारे ‘मोनाल’ और हिमबाघ जैसे दुर्लभ जीवों के साथ पुराणों में वर्णित ब्रह्मकमल, हिमालय ब्लू पापी, लिलियम, प्राइमूला, मार्शमेरी गोल्ड जैसी वनस्पति की अनेक दुर्लभ प्रजातियां इस राष्ट्रीय पार्क में है। कई औषधीय प्रजातियां भी यहां मौजूद है। दुनिया में प्रकृति निर्मित फूलों की इस ‘प्रथम बगिया’ की अद्भुत सुंदरता के बारे में बताने और पर्यटकों के स्वागत के लिए घांघरिया स्थित भ्यूंडार इको विकास समिति की महिलाएं अब कंप्यूटरीकृत हाई-टेक प्रबंध व्यवस्था के साथ तैयार है। घांघरिया से ही फूलों की घाटी की ओर पैदल रास्ता जाता है, जिस पर जाने के लिए डांडी, कांडी व खच्चर की व्यवस्था समिति की ओर से की जाती है। समिति की ग्रामीण महिलाएं फिल्म शो के जरिए पर्यटकों को फूलों की घाटी की खासियत के बारे में जानकारी देने के साथ संरक्षण के लिए भी अपील करती है। इसी वर्ष से कांडी, डांडी व खच्चर से या पैदल यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है। देश के किसी राष्ट्रीय पार्क में जीवन बीमा गारंटी की यह पहली व्यवस्था है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नियंत्रक अधिकारी एवं नंदादेवी वायोस्फियर रिजर्व के निदेशक समीर सिन्हा ने ‘दैनिक जागरण’ को जानकारी दी कि राज्य पर्यटन विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पैदल मार्ग, सूचना संसाधन आदि विकास के लिए ढाई करोड़ रुपये की योजना बनाकर भेजी गई है। इस योजना के तहत पर्यटकों के लिए लाइब्रेरी और प्रभावकारी सूचना संपन्न आडियो- वीडियो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। यूनेस्को में भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के गुणात्मक प्रबंधन व संरक्षण से संबंधित शोध के लिए गंभीरतापूर्वक मंथन जारी है। इसके लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहल की है। समझा जाता है कि देश भर के सभी ‘विश्व धरोहर स्थल’ के लिए मिलने वाली दस लाख डालर से अधिक के आर्थिक पैकेज में फूलों की घाटी के लिए भी एक हिस्सा होगा। राज्य के वन विभाग और स्थानीय प्रबंधन के स्तर पर भी नई सामुदायिक भावना के साथ फूलों की घाटी के पर्यटन प्रबंध को और बेहतर बनाने के साथ इसके प्राकृतिक स्वरूप व संपदा को संरक्षित रखने की अब सम्मिलित पहल की जा रही है। त पहल की जा रही है।        

दैनिक जागरण (देहरादून), 05 Aug. 2005

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      उत्तरांचल बैम्बू फाउंडेशन ने सूबे को बांस से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष के अंत तक फाउंडेशन 6500 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधों का रोपण करेगी। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर एस.आर. पतरा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फाउंडेशन की स्थापना का एक वर्ष पूरा होने पर उन्होंने उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बांस का उपयोग व महत्व बताते हुए श्री पतरा ने कहा कि बांस कार्बन डाई आक्साइड सोखने व गर्मी कम कर पर्यावरण संतुलन करते हैं। इको फ्रैंडली होने के साथ ही यह सजावट का सस्ता माध्यम है। उन्होंने कहा कि उत्तरांचल बांस व रेशा बोर्ड फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट व बंगलों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बांस का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बांस से निर्मित टाइल्स घर की सुंदरता बढ़ाएगें। उन्होंने  शीघ्र  ही  उत्तरांचल  के  लोग  बांस  से  बने कपड़े पहनना शुरू करने की बात कही। श्री पतरा ने कहा कि चीन में विश्व की सर्वाधिक आबादी है।   यहां साठ प्रतिशत लोगों का जीवन बांस पर निर्भर है। इसी तर्ज पर उत्तरांचल के लोगों को भी दैनिक जीवन में बांस का अधिक से अधिक उपयोग करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ने वर्ष 2004 में 304 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस के करीब सवा लाख पौधों का रोपण किया गया था। रोपण की सफलता साठ प्रतिशत रही है। वर्ष 2005 के लिए फाउंडेशन ने 6500 हैक्टेयर भूमि पर बांस के पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन, नरेन्द्र नगर, कालसी व चकराता क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। इस मौके पर फील्ड आफीसर बी.एस. कपिल सहित फाउंडेशन के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।   

दैनिक जागरण (देहरादून), 06 Aug. 2005

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राजाजी नेशनल पार्क में गाजर घास का लगातार बढ़ता दायरा स्थानीय वनस्पति तथा वन्यजीवों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगा। पार्थिनियम नाम के इस अनचाहे मेहमान ने पार्क के लगभग सभी क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली। वन विभाग ने इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (भावस) से हाथ मिलाने का निर्णय किया है। पार्क के निदेशक गिरिजा शंकर पांडे के मुताबिक गाजर घास के फैलाव को रोकने तथा मौजूदा घास को समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों की मदद से उपाय तलाशा जाएगा। आज प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक डा. बी.एस. बरफाल ने पार्क का मुआयना कर गाजर घास के प्रसार पर गहरी चिंता जताई।   गोहरी   रेंज   में   वन्यजीवों   के   प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रों में संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पार्क अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर भी दिलाया। पार्क को इसके प्रसार से सबसे बड़ा धक्का प्राकृतिक आवासों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को पहुंचेगा। प्रमुख वन संरक्षक ने पार्क प्रशासन को भावस वैज्ञानिकों से तालमेल कर इसका समाधान तलाशने के निर्देश भी दिए। डा. बरफाल ने अधिकारियों को प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति प्रजातियों का बीज रूप में कृत्रिम रूप से रोपण करने का सुझाव भी दिया। समीक्षा के दौरान पार्क के उप निदेशक भरत सिंह, गौहरी के रेंजर ब्रजेश उनियाल, महावीर टमटा आदि भी मौजूद थे। 

यदि कोई नया अवरोध पैदा नहीं हुआ तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क के भीतर सदियों से डेरा बनाकर रह रहे वनगूजर परिवारों के पुनर्वास के लिए दो दशक से जारी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। इसमें तेजी के लिए नई नीति बनाई गई है। इस दिशा में 80 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने का अंतिम प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। पार्क के भीतर रह रहे वनगूजर हरिद्वार वन प्रभाग के पथरी व गैंडीखाता में बसाए जाने हैं। इनके पुनर्वास का मुद्दा दो दशक से कई-अवरोधों से गुजरता रहा है, जिसमें राज्य बनने के बाद अब तेजी आई है। इसके लिए बनाई गई नई नीति के अनुसार एक जंगल क्षेत्र (रेंज) के सभी परिवार एक साथ पुनर्वासित किए जाने हैं। इससे पार्क के सभी नौ में से दो, चीला व हरिद्वार रेंज खाली हो चुके हैं तथा मोतीचूर रेंज में सिर्फ 13 परिवार बच गए हैं। दुसरी ओर, पुनर्वास कार्य में तेजी के लिए हर महीने के प्रथम सोमवार को हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर प्रगति की समीक्षा की जा रही है। गैंडीखाता व पथरी के लिए दो वन क्षेत्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पार्क प्रशासन की ओर से तीसरे मोर्चे पर वनगूजर परिवारों को वनवासी जीवन से मुक्त होकर समाज की मुख्यधारा में शरीक करने के लिए जंगल से बाहर गांव बसा कर रहने के मकसद से कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनमें उन्हें गांवों के रूप में रहने की प्रेरणा दी जा रही है। देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी जिलों के 820 वर्ग कि.मी. जंगल को वन्यजीव अधिनियम के तहत वन्यप्राणियों के लिए आरक्षित कर 12 अगस्त 1983 को राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना के बाद पार्क में मानवीय गतिविधियों प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब वनगूजरों की याजिका पर उच्चतम न्यायालय ने 18 नवंबर, 1985 को फैसला दिया था कि पुनर्वास होने तक वनगूजर जंगल में बेदखल नहीं होंगे। तब पार्क के भीतर परमिट धारक 512 वनगूजर परिवार रहते थे। वनगूजर प्रतिनिधियों और शासन के बीच मतभेद के कारण पुनर्वास में गतिरोध बना रहा। इस बीच वनगूजरों का दूसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई। नया सर्वेक्षण कर 1390 परिवार चिन्हित करने के बाद पुनर्वास का नया शासनादेश 9 जनवरी, 1996 को निकाला गया, जिसके मुताबिक प्रत्येक वनगूजर परिवार की आवास के लिए 200 वर्ग मीटर व खेती के लिए 8000 वर्ग मीटर भूमि देनी है। इसके बावजूद असंतुष्ट वनगूजरों की ओर से पुनर्वास का मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाया गया। आयोग ने हर परिवार से जंगल से बाहर जाने के लिए शपथ-पत्र लेने और उसकी  व्यक्तिगत  जांच  जिला  जज  से  कराने  का या प्रावधान किया। उधर, वनगूजरों के पुनर्वास के बाबत राजाजी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक जी.एस. पांडेय ने ‘दैनिक जागरण’ को बताया कि 1,390 परिवारों में से पार्क की स्थापना के वक्त मौजूद परमिट धारक 512 वनगूजर परिवारों को पथरी में बसाने के लिए 420 हैक्टेयर तथा 1996 के सर्वेक्षण में बढ़े नए 878 परिवारों को गैंडीखाता में बसाने के लिए 755 हैक्टेयर भूमि चाहिए।  अभी पथरी में 25 हैक्टेयर व गैंडीखाता में 55 हैक्टेयर भूमि कम पड़ रही है, पर इसके आबंटन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। कुल 1,123 हैक्टेयर भूमि पार्क को प्राप्त हो चुकी है। वनगूजरों के 1390 परिवारों में से 481 परिवार पथरी में और 253 परिवार गैंडीखाता में बसाए जा चुके हैं।                 

वन क्षेत्रफल के मामले में भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई) व हरियाणा वन विभाग के आंकड़ों में काफी अन्तर है, दोनों के आंकड़े एक दुसरे से मेल नहीं खाते।  केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मन्त्री ए. राजा द्वारा अभी हाल में जारी फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-2003 के बीच हरियाणा का वन क्षेत्र 1,754 वर्ग कि.मी. से घटकर 1,517 वर्ग कि.मी. पर आ गया है। अर्थात् सवा दो सौ वर्ग कि.मी. से भी अधिक की कमी। जबकि हरियाणा विधान सभा के हाल के सत्र में पेश किये गए वर्ष 2003-04 के सांख्यकीय सारांश में बताया गया है कि वर्ष 2003-01 में प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल 1,553 वर्ग कि.मी. था जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44,212 वर्ग कि.मी. का 3.51 प्रतिशत था। इसके बाद के तीनों वर्षों क्रमशः 2001-02, 2002-03, 2003-04 के विषय में बताया गया है कि वन 1558 वर्ग कि.मी. में थे जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.52 प्रतिशत बनता है। एफ.एस.आई. व हरियाणा वन विभाग के आंकड़े आपस में न तो वर्ष 2001 के आंकड़ों से मेल खाते हैं और न ही 2003 के आंकड़ों से। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार की रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य में वन क्षेत्र कम हुआ है जबकि राज्य वन विभाग के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ा है। अब ऐसे में किसकी बात को सही माना जाए?   केन्द्रीय मंत्री श्री राजा ने वनों के क्षेत्र में आई गिरावट के लिये मुख्यरूप से कृषि के विस्तार, वन क्षेत्रों में होने वाले अवैध कब्जों व पेड़ों की कटाई को जिम्मेदार माना है जबकि खासकर उत्तरी भारत में विशेषकर कीकर (बबूल) व शीशम के पेड़ों की समाप्ति की वजह वैज्ञानिक उक्त कारणों को नहीं मानते। उनके अनुसार सम्भवतः कोई रहस्यमय बीमारी इसका कारण हो सकती है। हरियाणा का वन विभाग भी इस बात को स्वीकार करता है कि वर्ष 1997-98 में शीशम के 1.26 लाख पेड़ मरे हैं, जबकि अगले वर्ष यानि 1998-99 में इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से ऊपर हो गई और वर्ष 1999-2000 में आंकड़ा 2.60 लाख को पार कर गया। जहां एक ओर यह आंकड़ा प्रति वर्ष बढ़ रहा है वहीं दुसरी ओर एक खास बात देखने में आई है कि उक्त पेड़ की मृत्यु दर तुलनात्मकरूप से सूखे इलाकों, मसलन सिरसा, भिवानी, महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी में कम है जबकि करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक व सोनीपत में इनके मरने की दर काफी ऊंची है।  इन हालातों के मद्देनजर वैज्ञानिकों को लगता है कि सम्भवतः कोई बीमारी है जो कि इन पेड़ों को मार रही है लेकिन वे अभी तक उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं। कुछ का यह भी मानना है कि भू-उपयोग में फेरबदल, सड़कों के निर्माण तथा कृषि के लिये जमीन का समतलीकरण भी इसके लिये जिम्मेदार हो सकते हैं जिनके कारण भूमि की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली गड़बड़ा गई है। उनके अनुसार जैसा कि देखने में आया है कि जहां नमी कम है वहां मृत्यु दर कम है लेकिन जहां नमी ज्यादा है या जल-भराव की समस्या है वहां इनके मरने की दर काफी ऊंची है। इससे संकेत मिलता है कि सम्भवतः अधिक नमी इनके लिये हानिकारक है। एक विशेष बात और जो देखने में आई वह यह है कि शीशम और कीकर के आस-पास लगे अन्य पेड़ों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इससे लगता है कि शायद यह अधिक नमी के प्रभावों से लड़ने में साम नहीं हो पा रहे हैं। वहरहाल जो भी हो इन पेड़ों की मौत वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।