|
Water Woes-Promoting Integrated Water Resources Management
Water is a prime requirement for all aspects of life. It is imperative to make certain that adequate supplies of water of good quality are maintained for all the needs of the entire population of this planet while preserving the hydrological, biological and chemical functions of ecosystems, adapting human activities within the capacity limits of nature and combating vectors of water-related diseases. Innovative technologies, including improvements in the indigenous technologies, are needed to fully utilize the limited water resources and to safeguard them against pollution.
The fast growing population, rapid urbanization and industrialization, coupled with spatial and temporal variations in water availability, water quality problems, etc. demand an integrated approach to water resources planning and management.
Integrated water resources management (IWRM) is based on the perception of water as an integral part of the ecosystem, a natural resource and a pivot for socio-economic development, whose quantity and quality determine the nature of its utilization. To this end, water resources have to be protected, taking into account the functioning of aquatic ecosystems and the perenniality of the resource, in order to satisfy and reconcile needs for water in human activities. In developing and using water resources, priority has to be given to the satisfaction of basic needs and the safeguarding of ecosystems.
The holistic management of freshwater as a finite and vulnerable resource and the integration of sectoral water plans and programmes within the framework of national policy are of paramount importance for action. Therefore, effective implementation and coordination mechanisms are required to remove impediments for promoting integrated water management.
Integrated water resources management, including the integration of land and water related aspects, should be carried out at the level of the basin or sub-basin. Four principal objectives to be pursued are as follows:
To promote a dynamic, interactive and multisectoral approach to water resources management, including the identification and protection of potential sources of freshwater supply that integrates technological, socio-economic environmental, ecological and human health considerations.
To plan for the sustainable development and rational utilization, protection, conservation and management of water resources based on community needs and priorities within the framework of national water policy.
To design, implement and evaluate projects and programmes that are socially appropriate and economically efficient within clearly defined strategies based on a participatory approach.
To strengthen or develop as required the appropriate institutional, legal and financial mechanisms to ensure that water policy and its implementation are a catalyst for sustainable social progress and economic growth.
In a nutshell, the centrality of sustainable management of water resources encompassing ecological, economic and ethical sustainability therefore hinges on a holistic and integrated approach involving engineering, socio-economic and environmental aspects. All the problems need to be looked at in their totality.
The Himachal Times (Chandigarh), 13 May 2008
|
Now Holy, Ganga Is Drying Up
Experts and people have for long been talking about pollution of Ganga due to discharge of pollutants and wastes but now another unpalatable truth has come to light. The volume of water in the river that flows through this ancient city of Kashi (modern Varanasi) has decreased with water level dropping to all time low this summer.
The water flow into the river has gone down by about 50 per cent to 60 per cent during summer in past two decades. The entire stretch of the river bed, passing through the city, is exposed as there is very little flow.
Moreover, longitudinal sand dunes have encroached the river bed giving an almost barren look.
Experts and government departments concerned accept that several contributory factors have signalled doom for the river. Prof. Uday Kant Chaudhary, coordinator of Ganga Research Laboratory at Institute of Technology, Banaras Hindu University, said the water level of Ganga in Varanasi had dropped by 1.5 to 2 metre over the past two decades.
“In the summer of 1988, the water level with respect to the sea level was 58.6 to 58.8 metre. It has now dropped to 57.0 to 57.2 metres. Besides, the width of the river has also decreased by around 100 metres,” he added. As against 340 to 355 metre in 1988, the width has now been reduced to only 250 metre. “It is an alarming situation. We must act fast to save this holy river,” said chaudhary.
However, A.K. Ganjoo, chief engineer of Central Water Commission (CWC), which monitors water level in Ganga, does not approve of any urgency. “In 1988, while volume of water flowing in Ganga through Varanasi ranged between 8,000 and 9,000 cusecs, it has now been reduced to 5,000 to 6,000 cusecs.
“Water quality has dropped to life threatening level. Due to discharge of sewage and industrial effluents to the tune of 400 million litres a day, the biological oxygen demand level is much beyond the acceptable limits,” Chaudhary said. He blamed construction of various dams, including Tehri across Bhagirathi in Uttarakhand, and irrigation canals as reasons for reduction of water level.
G.C. Chaudhary, a geologist at Banaras Hindu University, said even groundwater level had dropped alarmingly in Varanasi since the river has not been able to recharge it properly.
“Groundwater in several areas of Varanasi has also been contaminated due to pollutants in Ganga as also air pollution,” he added.
“I agree that the water level In Ganga at Varanasi and other cities through which the river flows has got reduced drastically over the years. However, there is no real threat to the existence of the river,” he added.
According to CWC data, the water level of the river was around 57.75 metre, which clearly suggests that on the river bank, where the water level is measured, the actual water depth is only 0.75 metre.
Prof. Veerbhadra Mishra, who has been fighting for the cause of Ganga for over 25 years, expressed his disappointment, saying: “Ganga Action plan, launched by the then Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, has proved to be a failure.”
The Times of India (New Delhi), 26 May 2008
|
Save the Bhagirathi River or Die Trying
Anjali Nauriyal
The doyen of environmental engineering professionals in India, Dr. G.D. Agrawal has announced his intention of fasting unto death for conservation of the Bhagirthi river from this Ganga Dusherra, which falls on 13th June. His mission is simple, to oppose the "foul meddling going on with the stream of Bhagirathi upstream of Uttarkashi." In preparation for the fasting, he has been camping around Uttarkashi since May 15. The river Bhagirathi Ganga has a very special place in Indian culture, thought and tradition. Agrawal is strongly opposed to the fact that "In the past few years, the continuity, quantity, quality and regime of flows of this precious river is being disrupted for generation of hydro-electricity like all other rivers." He points out that already in the downstream reaches of Maneri, long stretches of the Bhagirathi are becoming water less for long periods. "In near future this may become the state of the entire river," he warns. "As a serious student of environment sciences and as a faithful Hindu, this is hard for me to swallow. I strongly believe that at least the Bhagirathi upstream of Uttarkashi should be spared of any works that disturb its natural flow regime, ecology, purity or piety and, after brooding over it for several months, I have decided to oppose such works with all the might I have" he adds with conviction. "What is the use and meaning of ’faith’ if one is not willing to sacrifice for it?" he asks. "So after deep deliberation I have decided to embark on a fast unto death to oppose the destruction of this ecological marvel and the epitome of Hindu cultural faith." Agrawal who is known as a scientist-rishi has for years now adopted a spartan life style. He resides in a two room cottage in Chitrakoot, Madhya Pradesh. Seeing his simplicity it is difficult to believe that he is an accomplished and distinguished scientist. He has served as the first member-secretary of the Government of India’s Central Pollution Control Board. The former head of the Department of Civil and Environmental Engineering at IIT Kanpur, he did his Ph.D. from the University of California, Berkeley.
His attainments are many and varied. Yet observes his die hard fan, "This eminent professional sweeps his own floors, washes his own clothes and cooks his own meals. He retains only a few possessions and dresses in homespun khadi. At the age of 76, his main mode of transport within Chitrakoot is a bicycle and when he travels further a field, he goes by ordinary bus and second class train. These are the deliberate choices of a devout Hindu whose deepest values are simplicity and reverence for nature."
Agrawal is vociferous about the Government of India’s agenda of promoting a number of hydro-electric projects on various rivers of the Ganga valley including the Bhagirathi to tap their enormous hydro-power potential. He points out that in its desire to make India stand somewhere in the long queue of the so called "developed" nations, the government is willing to destroy the traditional Indian ethos of worshiping nature and living in harmony with it. Besides the controversial Tehri dam, which was ultimately cleared by the apex court in 2002 and was commissioned in 2005, a medium "run of the river" hydro-electric scheme at Maneri-Bhali on Bhagirathi had become operational as early as the late seventies. Another five projects on various tributaries before they join at Devprayag, to become the Ganga are currently under construction, including the Pala-Maneri and Maneri-Bhali stage II on Bhagirathi. About twenty more medium schemes are at different stages of planning in the reaches upstream of Devprayag, Two of these are on the Bhagirathi proper. Loharinag-Pala, one of these, recently got clearance from the government.
"It is highly unfortunate that both the environmentalists who never tire of talking of the fragility and uniqueness of the Himalayan environment, as also the devout Hindus who swear
in the name of Ganga, remained sleeping when Maneri-Bhali was built. And the agitation against Tehri dam proved to be miserably inadequate, ill-prepared and primarily concentrating on the vested self interests of a few" says Agrawal. "In the absence of support from both, competent scientific and environmental professionals and the devout Hindu cultural ethos, even a towering leader like Sunder Lal Bahugunaji could not lead the Tehri movement to success," he laments. It is to be hoped that Dr. Agarwal’s fast rouses the people and powers that be alike and a priceless ecological, cultural and religious heritage is preserved.
The Times of India (New Delhi), 1 June 2008
|
Mettur Dam Receives More Water Than Prescribed by Tribunal
S. Vydhianathan
It was a satisfactory year for Tamil Nadu in realisation of the Cauvery water at the Mettur reservoir for water year 2007-08 (June 1 to May 31).
During the year, the state received 346 thousand million cubic (TMC) feet of water as against 205 tmcft prescribed by the Cauvery Water Disputes Tribunal in its interim order in 1991, an excess of 141 tmcft.
In the previous irrigation year ie 2006-07, the state received 235.93 tmc ft.
Last year the reservoir could be opened only on July 18 for kuruvai cultivation in delta districts as the storage on June 12 was not sufficient. Only in July, the reservoir started receiving good inflow, enabling authorities to open it.
During 2007-08, the reservoir received more than the quantity fixed by the tribunal for all months except in June, January and February.
In the first four months itself i.e. during the south-west monsoon (June to September), the reservoir received more than 205 tmc ft, fixed by the tribunal for the entire year.
As against 137 tmc ft for these four months, the reservoir recorded 236.62 tmc ft.
The inflow in July was 86.719 tmc ft as against the prescribed quantity of 42.76 tmc ft, in
August it was 90.728 tmc ft as against 54.72 tmc ft and in September it was 57.149 tmc ft as against 29.36 tmc ft. Only in June, the State received less than the quantity prescribed. The inflow during the month was 2.026 tmc ft as against allotted quantity of 10.16 tmc ft.
During the north-east monsoon (October to December) period too the reservoir realised 29.809 tmc ft more than the prescribed quantity. As against 56.59 tmc ft, the reservoir realised 86.399 tmc ft.
During January-May where inflow is normally low, the reservoir received 23.157 tmc ft as against the prescribed quantity of 11.41 tmc ft. The reservoir unusually received good inflow during this period except in January and February.
According to a Public Works Department official, though the state received more than the prescribed quantity, it was due to release of water by Karnataka as per the directive of the Tribunal. The state was forced to release water into the Cauvery as its reservoirs were full.
Though the tribunal order had given its final order in the dispute last year, it is yet to be notified in the gazette by the centre.
The Hindu (New Delhi), 3 June 2008
|
Conserve Water
Neelima Garg
Again the summer season has come and demand for water is boosting up day by day. Water being one of the most essential necessity of life, becoming an increasingly scarce resource, needs careful planning and management. Availability of safe quality drinking water is being reduced due to pollution from sewage and industrial waste. So water should be meticulously harnessed and carefully conserved. It should be economically used and safely disposed off after usage.
Being responsible for the distribution of drinking water to the public, Jal Sansthan is most affected by the wastage of precious drinking water in irrigating lawns and for flushing the toilets. Uttarakhand Jal Sansthan has started fifteen days campaign from 22nd April to 6th May to make the people aware of the saving of drinking water in summers. Public will be made aware of not wasting water through leaking taps and overflowing tanks. Moreover, if we keep a one litre water bottle filled with sand in a flushing cistern of 15 litre, everytime we flush, one litre water will be saved and approximately one lakh consumers will save 15 lakhs litres of water daily. It will be a huge amount saved. All consumers should do their bit to save drinking water.
India lies in the monsoon belt of the globe. Over millennia, communities all across the country learnt to collect rainwater, store it and harvest it to make it last for the rest of the year. And thus a fantastic water harvesting civilization took shape in India. So we should use this age old knowledge and preserve our ponds, lakes, chaals, khals, and naulas and conserve every drop of water. Our food-
grain production in Punjab and Haryana is also being reduced considerably due to depleting water table there. Recharging of groundwater table through rain water harvesting will help to maintain groundwater balance. Such measures will help to have reliable and sustainable ground water resource for supplementing the domestic and industrial water supply needs of the people.
The Times of India (New Delhi), 8 June 2008
|
Combating Water Crises
As shortage of drinking water becomes a problem, Union Water Resources Minister Saifuddin Soz on Thursday rightly advocated the need for association of users and stakeholders in water conservation. The minister had said at the International Conference – ‘Global Water Solution: Sharing Innovations’ in New Delhi “Management of water resources must incorporate a participatory approach, by involving users and stakeholders, along with the governmental agencies,” which call for the users and stakeholders getting involved in various aspects of planning, design, development and management of the water resources schemes.
In the recent times the centre has initiated various innovative cost-effective technologies to meet the future challenges and there have been gradual changes in the process of planning, design and management of water resources which indeed is a happy sign.
All the state governments must initiate and promote various technologies to combat water crises situation in the country though innovative, these technologies are cost – effective but
necessary in the backdrop of crisis being faced even by states like Uttarakhand and Himachal which are the source states for major rivers of the country. The government has initiated many projects wherein “the rural and semi-urban population have been made aware about the usefulness of water conservation” by adopting traditional means like rain water harvesting, including roof-top rainwater harvesting and in all seriousness all the states must make rain water harvesting mandatory as every drop of water is precious and should be saved.
Inter-basin transfers, by shifting water from water surplus basin to water deficit basin should be resorted to and interlinking of rivers program should be provided top priority in addition to center bailing out states by providing funds for important schemes which states can not fund from their own resources, Water conservation should be the slogan for future and all systems for its saving should be implemented in all seriousness for diluting the water crisis if not fully solving it for the time being.
The Himachal Times (Dehradun). 21 June 2008
|
नष्ट होती नैसर्गिक विरासत
हृदयनारायण दीक्षित
नदियां भारत की धमनियां हैं। भारत का प्राचीन दर्शन, वेद उपनिषद
ज्ञान सरस्वती के तट पर उगा। सिंधु समृद्धिबोधक थी और यमुना प्रेमरस की अविरल
धारा, लेकिन गंगा की बात ही दीगर है। वह भारत का मन है। इक्ष्वाकुवंशी भगीरथ के
सतत् कर्म की प्रतीक
‘भागीरथी’
है। गंगाजल प्रतिपल आचमनीय है। वह लोक आस्था में मोक्षदायी है। गंगाजल की
भारतीय प्यास अद् भुत है। जीवन रहते हुए गंगा स्नान, जल पान और मरने के बाद भी
दो बूंद गंगाजल की अभीप्सा। गंगा तर्पण, अर्पण और समर्पण की आस्था है। गंगा की
जल तरंग भारत के हृदय की मन तरंग है। दुनिया की किसी भी संस्कृति-सभ्यता ने
अपनी किसी नदी को गंगा जैसा प्यार, दुलार नहीं दिया। यहां गंगा धरती में है,
आकाश में है, पाताल में है और प्रत्येक भारतीय के अंतः करण में है। बावजूद इसके
गंगा मरणासन्न हैं, टिहरी बांध ने उनका जल रोक रखा है। औद्योगिक सभ्यता ने
उन्हें कचरापेटी बनाया है। गंगा प्रदूषित हैं। वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, कानपुर,
प्रयाग, काशी उदास हैं। पूरे बिहार राज्य का छठ उत्सव फीका है। पटना की गंगा
रुठी हैं। गंगा सागर लहालोट नहीं करता। राष्ट्रीय क्षोभ बढ़ा है। गंगा प्रवाह
को नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका है। योग वैज्ञानिक स्वामी
रामदेव आगे आए हैं और ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी। हिंदू जागरण मंच,
राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, सिटीजन फार वाटरडेमोक्रेसी और राष्ट्रीय पानी
मोर्चा आदि संगठन पहले से सक्रिय हैं, लेकिन भारत की सरकारें बहरी हैं। यूरोप
की तीन खास नदिया-थेम्स, राइन और डेन्यूब भी औद्योगिक कारणों से प्रदूषित थीं।
सरकार ने ठोस योजनाएं बनाई। इस सूची में चीन और मिस्र की नदियों के साथ भारत की
गंगा भी थी।
गंगा
हजारों
बरस
पहले
ऋग्वेद
(1075.5)
में
हैं।
ऋग्वैदिक
ऋषि
गंगा,
यमुना,
सरस्वती,
सतलज,
रावी,
चिनाव,
मरुदवृधा,
झेलम,
सुषोमा
और
आर्जकीया-व्यास
आदि
नदियों
से
शोभन
कल्याण
की
प्रार्थना
करते
हैं।
वाल्मीकि
(रामायण,
बालकांड
सर्ग
43)
की
गंगा
के
प्रवाह
में
सैकड़ों
सूर्यों
का
प्रकाश,
विद्युत
जैसी
दीप्ति,
शरद्
ऋतु
के
श्वेत
बादल
के
रुपक
हैं।
गंगा
वैदिक
काल
में
हैं,
रामायण
और
महाभारत
काल
में
हैं।
गंगा
अंग्रेजी
शासन
काल
में
भी
हैं।
अंग्रेजों
ने
भी
गंगाबांध
की
कोशिश
की।
तब
भगीरथ
की
ही
तरह
मदन
मोहन
मालवीय
के
नेतृत्व
में
जबर्दस्त
आंदोलन
(1916
ई.)
हुआ।
अंग्रेजी
सरकार
झुकी।
सरकार
और
आंदोलनकारियों
के
बीच
लिखित
समझौता
हुआ
कि
गंगा
का
प्रवाह
कभी
नहीं
रोका
जाएगा।
मदन
मोहन
मालवीय
ने
अंग्रेजी
सरकार
को
झुकाया,
लेकिन
इंडो-अमेरिकी
मिजाज
वाली
सरकारें
गंगा
प्रवाह
को
रोकने
और
उसे
कचरा
पेटी
बनाने
में
कामयाब
हैं।
अंग्रेजी
सरकार
से
हुआ
समझौता
भारतीय
संविधान
के
अनुच्छेद
363
के
अधीन
खारीज
नहीं
माना
जा
सकता।
गंगा
प्रवाह
टिहरी
बांध
ने
रोका
है।
नासा
द्वारा
उपग्रहों
से
प्राप्त
चित्रों
के
अनुसार
गंगोत्री
ग्लेशियर
सिकुड़
रहा
है।
इसका
प्रवाह
टिहरी
जलाशय
पर
पड़ेगा।
तब
दिल्ली
को
300
क्यूसेक
और
पश्चिमी
उत्तर
प्रदेश
को
200
क्यूसेक
पानी
उपलब्ध
कराने
के
वायदे
का
क्या
होगा?
दिल्ली
की
सोनिया
विहार
परियोजना
को
जलप्राप्ति
की
अपेक्षा
है।
2400
मेगावाट
विद्युत
उत्पादन
के
लक्ष्य
का
क्या
होगा?
एक
अनुमान
के
अनुसार
यहां
250-300
मेगावाट
से
ज्यादा
विद्युत
उत्पादन
कभी
नहीं
हुआ।
टिहरी
परियोजना
पर
लगभग
20
हजार
करोड़
रुपये
खर्च
हो
गए।
एशिया
के
सबसे
ऊंचे
टिहरी
बांध
का
चारों
तरफ
विरोध
हुआ
था।
पर्यावरणविदों
और
भूगर्भ
वैज्ञानिकों
ने
इसे
खतरनाक
बताया
था।
भरा
पूरा
कस्बा
टिहरी,
112-
गांव
और
पूरा
पर्यावरण
नष्ट
हुआ।
टिहरी
बांध
का
क्षेत्र
भूकंप
की
दृष्टि
से
अतिसंवेदनशील
है।
1991
में
बांध
से
50
किमी
दूर
6.8
रिक्टर
स्केल
वाला
भूकंप
आया
था।
ऐसा
ही
कोई
भूकंप
पूरे
बांध
को
कभी
भी
तहस
नहस
कर
सकता
है।
तब
लगभग
200
मीटर
ऊंचा
जल
प्लावन
मानव
विनाश
का
कहर
ढा
सकता
है।
संस्कृतिविहीन
राष्ट्र
आत्महंता
योजनाएं
ही
बनाते
हैं।
पश्चिमी
सभ्यता
भोगवादी
जीवन
लाई।
जो
नदियां,
वनस्पतियां,
पृथ्वी
और
पर्वतमालएं
देवी-देवता
थे
वे
भोग
के
उपकरण
बने।
जल,
जंगल,
जानवर,
जमीन
और
जनगणमन
अतिभोग
के
शिकार
हुए।
प्रदूषित
गंगा
में
पापनाशन
की
शक्ति
घटी।
संत
समाज
बेशक
जागरण
कर
रहा
है,
लेकिन
पश्चिमी
सभ्यता
ने
संत
समाज
के
प्रति
लोकआस्था
भी
घटाई
है.
सनातन
राष्ट्रजीवन
संस्कृति
आधारित,
कर्तव्य
बोध
से
युक्त
था।
राज्यव्यवस्था
लोकव्यवस्था
की
सहायक
थी।
अब
राज्यव्यवस्था
का
रुतबा
है।
जनदबाव
में
केंद्र
ने
गंगा
एक्शन
प्लान
बनाया।
हरिद्वार
और
उसके
आगे
की
गंगा
सफाई
में
करोड़ो
रुपये
बह
गए।
संसद
की
लोकलेखा
समिति
ने
अपनी
रिपोर्ट
(2006)
के
अनुसार
गंगा
एक्शन
प्लान
(फेज
प्रथम)
1990
तक
पूरा
करने
की
योजना
थी,
लेकिन
इसका
समय
2001-2008
तक
बढ़ाया
गया।
रिपोर्ट
में
सरकारी
कामकाज
पर
चिंता
व्यक्त
की
गई।
इसी
के
चलते
उत्तर
प्रदेश
और
बिहार
की
149
योजनाएं
अधूरी
रहीं।
गंगा
एक्शन
प्लान
(फेज
द्वितीय)
के
लिए
615
करोड़
की
स्वीकृतियां
हुई,
270
परियोजनाएं
बनीं,
केवल
111
परियोजनाओं
पर
काम
हुआ।
गंगा
सफाई
असाधारण
वरीयता
का
विषय
है।
गंगा
राष्ट्र
जीवन
से
जुड़ी
असाधारण
नदी
है।
केंद्र
के
पास
धन
की
कोई
कमी
नहीं
है।
गंगा
एक्शन
प्लान
की
असफलता
का
मुख्य
कारण
भ्रष्टाचार
है।
स्वीकृत
धन
और
योजना
के
अनुसार
काम
न
करने
वाले
सरकारी
तंत्र
की
ढिलाई
से
ही
यह
योजना
फ्लाप
हुई।
गंगा
को
बचाना
होगा।
गंगा
भारतीय
संस्कृति
की
प्रेरणा
है,
लेकिन
इसके
लिए
नए
भगीरथ
चाहिए,
नए
मदन
मोहन
मालवीय,
गांधी
जैसे
सत्याग्रही
और
लोहिया
जैसे
संस्कृत
प्रेमी
लड़ाकू
चाहिए।
गंगा
वोट
नहीं
दिलाती,
इसलिए
राजनीति
के
एजेंडे
से
बाहर
है।
गंगा
को
सरस्वती
की
तरह
लुप्त
नदी
हो
जाने
से
बचाना
भारत
के
प्रत्येक
नागरिक
का
कर्तव्य
है।
दैनिक
जागरण
(देहरादून),
2 May
2008
|
पानीः न नदी में न आंख में
जिन्होंने सिर्फ पच्चीस साल पहले गंगा को देखा है वे भी एक
डरावना फर्क महसूस करते हैं। किसी घाट पर रुकते समय या नीचे बहती गंगा के ऊपर
किसी पुल को पार करते समय एक गहन, सघन विस्तृत जलराशि उमड़ती हुई प्रवाहित होती
दिखती थी, मन में अपनी विराट सत्ता का बोध जगाती थी, श्रद्धा और पावनता का भाव
पैदा करती थी, अपनी शक्ति से डराती थी और अपने सौंदर्य से अपनी ओर खींचती थी।
उसके स्थान पर अब काली, क्षुद्र, संकुचित और विकर्षक धार केंचुए की तरह
रेंगती-ठहरती दिखती है। लगता है सदानीरा, धवल धारा, पापहारा गंगा का अवसान हो
गया है और उसके स्थान पर उसके प्रवाह पथ में एक कृशकाय, क्षुद्र-क्षीण, पंटिल
प्रेतनी आकर बस गई है। इसे देखकर कभी इसकी विराटता-भव्यता के आगे नतमस्तक हो
जाने वाला मन अब निकर्षित-विचलित होने लगता है। क्या हो गया है?
जब हम अपनी जीवनदायनी, मोक्षप्रदायनी, सर्वदा सलिला, सभ्यता-संस्कृति वाहिनी
गंगा को नहीं बचा पा रहे तो अपनी कथिक प्रगति उन्नति के नाम पर क्या बचाना
चाहते हैं, किसे रक्षित-संरक्षित करना चाहते हैं?
हाल ही में एक बड़े अखबार ने अपने प्रथम पृष्ठ पर एक चित्र
प्रकाशित किया है जिसमें तीर्थराज संगम के निकट गंगा एक गंदे नाले के रुप में
स्थिर हो गई दिखाई गई है। यह दृश्य विचलित भी करता है और बहुत से सवाल भी खड़े
करता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार खतरे की चेतावनी देते आ रहे हैं। यह
चेतावनी दुतरफा है. एक पक्ष स्वयं गंगा के विलुप्त हो जाने से संबंधित है तो
दूसरा पक्ष मौजूदा गंगा के भयावह रुप से प्रदूषित हो जाने से संबंधित है।
वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं कि गंगा का उद्
गम स्थल गंगोत्री हिमनद तेजी से पिघल रहा है। तापमान में हुए
विचलन के कारण पिघल रहे हिमनद ने अपने क्षीण होने की गति यही बनाए रखी, या इसे
नहीं रोका गया तो शताब्दियों में नहीं बल्कि अगले कुछ दशकों में ही गंगा का
अस्तित्व असुधारी तौर पर संकटग्रस्त हो जाएगा। दूसरी ओर गंगा का पवित्र जल
अपनी सारी पवित्रता खोकर विषैले-प्रदूषक रसायनों के लगातार इसकी धारा में
मिलते-घुलते रहने के कारण पीने योग्य होने की तो बात ही छोड़ दें, मैदानी
क्षेत्र में स्पर्श योग्य भी नहीं रह गया है।
गंगा की चिर संगिनी यमुना का तो और भी बुरा हाल है। दिल्ली के
प्रदूषण पाप लेकर यह जैसे ही आगे बढ़ती है, मरती चली जाती है। आगरा से इलाहाबाद
तक वर्षा इतर मौसम में इसे पहचानना ही मुश्किल होता है। जब गंगा, यमुना जैसी
नदियों की यह हालत है तो गोमती-घाघरा जैसी नदियों की बिसात ही क्या!
दरअसल, समूचा उत्तर प्रदेश अपनी नदियों का कब्रिस्तान बन गया
है। यहां की नदियां न बढ़ते औद्योगीकरण का बोझ संभाल सकीं, न शहरीकरण का और न
बढ़ती हुई आबादी का। इस लिहाज से विशेषज्ञ भारत को सर्वाधिक श्रेयहीन और
संकटापन्न राष्ट्र के रुप में और उत्तर प्रदेश को एक अत्याधिक संकटापन्न राज्य
के रुप में देखते हैं। जिस प्रदेश की सारी नदियां बिना मौत मार दी गई हों, वह
प्रदेश भविष्य के बिजली, पानी, भोजन जैसे आसन्न संकटों से कैसे निपटेगा। वह भी
तब जब अगले तीन-चार दशकों में इसकी वर्तमान बढ़ी हुई आबादी और अधिक बढ़कर लगभग
दुगनी होने जा रही हो।
महंगाई के पिछले दिनों मचे हल्ले-गुल्ले के दौर
में एक बहुत ही जिम्मेदार मंत्री ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आश्वासन देश
के लोंगों को दिया कि खाद्यान्न की कमी नहीं होने दी जाएगी, जरुरत पड़ने पर
आयात कर लिया जाएगा। यहां यह उल्लेख जरुरी है कि दुनिया के अर्थशास्त्री इस
संदर्भ में चिंतनीय भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि दुनिया ने आंधाधुंद बाजारीकरण
की जिस अर्थनीति को अपनाया है उसके चलते आज के संसाधन संपन्न देश जल्दी ही इनसे
चूक जाएंगे। विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट की स्थिति में देश भी बुरी तरह
प्रभावित होंगे जो आज खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। जब निर्यातक देश ही
संकटग्रस्त होंगे तो वे पहले अपनी जरुरतें देखेंगे कि भारत जैसे देश के लिए
अनाज पैदा करेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर गंगा मर
रही है तो कोई बात नहीं, हम यमुना में से पानी लेंगे, जबकि यमुना भी साथ ही मर
रही है।
नदियों का मरना एक सामान्य और अपेक्षणीय
परिघटना नहीं है। यह सीधे-सीधे मानवीय अस्तित्व से जुड़ी परिघटनाएं है। हमें यह
नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के उत्पादनों का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं होता।
अनाज का विकल्प कम्प्यूटर नहीं हो सकता इसी तरह नदी का विकल्प विसलेरी नहीं हो
सकता। नदियों की मौत हमारे भविष्य की मौत की सूचक है हमारा जीवन मॉलों और
कल-कारखानों के बिना चल सकता है, जीवन रक्षक नदियों के बिना नहीं। इसलिए इस
दिशा में कुछ ठोस करने के काम को टाला नहीं जाना चाहिए। विलम्ब हो चुका है, मगर
और अधिक विलम्ब आत्मघाती होगा।
आज दो काम भविष्य को बचाने के लिए प्राथमिक कार्यसूची में शामिल
कर लिये जाने चाहिए-तेज रफ्तार आबादी पर नियंत्रण और वन-नदी जैसे जीवदायी
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। लेकिन विभिन्न वर्गों के बेहूदा दुराग्रहों के
चलते हमने जनसंख्या नियंत्रण को ऊपरवाले के हाथ छोड़ दिया है तो अपनी प्राकृतिक
संपदा को विभिन्न वेशधारी लुटेरे माफियाओं के हाथों। अगले चार-पांच दशकों में
हमारी आबादी तो दुगनी हो जाएगी और आबादी पालक संसाधन आधे से भी कम। जब आज हम
महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं तो तब क्या करेंगे?
अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अकाल, अराजकता, युद्ध और
महामारियों के हवाले न हो तो वर्तमान को अविलंब सुधार लेना चाहिए। इसके लिए
हमें चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े वह भविष्य की भयावहता की
तुलना में नगण्य ही होगा।
राष्ट्रीय सहारा
(देहरादून),
4 May
2008
|
जल बिना जीवन कहां रे....
नवाज शरीफ
दुनिया में पानी की मात्रा बहुत ही सीमित है। इस पर जिंदा रहने
वाली मानव जाति दूसरी प्रजातियों को इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि
उन्हें हमेशा पानी मिलता रहेगा। पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा भले ही पानी से
घिरा हो लेकिन इनमें से ज्यादातर हिस्सा इतना खारा है कि उसे काम में नहीं लाया
जा सकता। हैरानी की बात यह है कि ढाई फीसदी मीठे पानी का भी दो तिहाई हिस्सा
बर्फ के रुप में पहाड़ों और झीलों में जमा हुआ है। दुनिया में जितना पानी है
उसका मात्र 0.08 प्रतिशत पानी इंसान के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान
है कि अगले 20 वर्ष में पृथ्वी पर पानी की मांग 40 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि जल सम्पदा का दोहन मौजूदा रफ्तार से
ही होता रहा तो वर्ष 2027 तक दुनिया में 270 करोड़ लोगों को पानी की भारी
किल्लत का सामना करना पड़ा सकता है। इसके अतिरिक्त 250 करोड़ लोगों को काफी
कठिनाई से पानी उपलब्ध हो पाएगा। जल संकट का सर्वाधिक खतरा अफ्रीका और एशिया के
अर्द्ध इलाकों में है। हालाकि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के अनुसार यूरोप में
भी हर सातवें व्यक्ति को स्वच्छ जल नसीब नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
एजेंसी के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 110 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल
उपलब्ध नहीं है। इसी अध्ययन के अनुसार दुनिया में हर साल 50 लाख लोग जलजनित
रोगों की भेंट चढ़ते हैं। यह संख्या, संघर्षों में मारे जाने वालों की संख्या
से 10 गुना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल संकट का सर्वाधिक बुरा
प्रभाव दुनिया के निर्धनतम देशों पर पड़ सकता है। उनकी खेती बुरी तरह प्रभावित
हो सकती है। इस समय दुनिया में उपलब्ध ताजा जल का 70 फीसदी खेती के उपयोग में
लाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी यू.एन.ई.पी. ने 1999
में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमे कहा गया था कि 50 देशों में 200 से भी ज्यादा
वैज्ञानिकों ने पानी की कमी को नई शताब्दी की दो सबसे गंभीर समस्याओं में से एक
बताया था, दूसरी सबसे बढ़ी समस्या पृथ्वी का बढ़ता तापमान है, किन्तु विश्व जल
परिषद् का मानना है कि सन् 2020 तक पूरी दुनिया को खाना खिलाने के लिये हमें
अभी मौजूद पानी से
17
प्रतिशत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर हमने पानी की समस्या को गंभीर रुप से नहीं
लिया तो वह दिन दूर नहीं कि जब लाखों लोग हर रात सोते वक्त भूखे एवं प्यासे
होंगे। आज दुनिया में हर पांच में से एक आदमी को साफ पानी की सुविधा नहीं है,
हर दो में से एक को साफ-सुथरे शौचालय की सुविधा नहीं है। हर रोज लगभग 30 हजार
बच्चे पांच साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। इनकी मौत या तो भूख
से या उन बीमारियों से होती है जिनकी आसानी से रोकथाम की जा सकती है। पीने का
साफ पानी अच्छी सेहत और खुराक की चाबी है। चीन में एक टन चावल पैदा करने के लिए
एक हजार टन पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जल संकट के कई कारण हो सकते
हैं एक तो बड़ा ही साफ है जनसंख्या में बढ़ोतरी और जीवन का स्तर ऊंचा करने की
चाह और दूसरी है पानी को इस्तेमाल करने के तरीकों में हमारी अज्ञानता। सिंचाई
के कुछ तरीकों में फसलों तक पानी पहुंचने से पहले ही हवा हो जाता है। प्रदूषण
के कारण हमें अभी जो पानी उपलब्ध है यह भी गंदा होता जा रहा है। मध्य एशिया में
अराल समुंद्र एक ऐसा ही उदाहरण है कि किस तरह प्रदूषण जमीन और पानी को बरबाद कर
सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार पानी की अपनी समस्या को बरसाती पानी और
धरती पर मौजूद पानी पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय भूमिगत पानी का इस्तेमाल कर
सुलझाना चाहती है। जमीन के अन्दर से पानी निकालने के बाद जो जगह खाली बच जाती
है वो कई बार तबाही पैदा कर सकती है जैसा कि बैंकाक, मेक्सिको शहर और वेनिस
में हुआ।
स्वीडन में स्टाकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टिट्यूट (सी.वी.) प्रत्येक वर्ष पानी
पर एक सम्मेलन आयोजित कराता है। सीवी के अनुसार इस समय दुनिया में 84 करोड़ लोग
या तो कुपोषण के शिकार हैं या फिर उन्हें पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल पा
रही है। 2025 तक इनमें और वृद्धि हो सकती है। जिस प्रकार जनसंख्या बड़ रही है
उसके चलते आने वाले दिनों में पानी की कमी मूल और बड़ी समस्या होगी। दुनिया भर
में भूमिगत जलस्तर तेजी से गिरता जा रहा है और विकासशील देशों में तो स्थिति
बेहद गंभीर है। इन देशों में जल स्तर लगभग तीन मीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से गिर
रहा है। यदि इस संदर्भ में तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो
सकती है। पीने के पानी के लिए भूमिगत जल पर लगभग दो अरब लोग निर्भर हैं और यह
संसाधन तेजी से समाप्त होता जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र ने बंगलादेश की
राजधानी ढाका का अध्ययन किया तो पाया कि वहां कुछ स्थानों पर जलस्तर 40 मीटर तक
गिर गया है। भारत में गांव में जल स्तर की गिरावट की शिकायत आम है। भूमिगत जल
से भारत के 80 प्रतिशत गांव को पीने के पानी की आपूर्ति होती है।
जल संकट से निपटने के लिए कुछ रास्तों पर काम शुरु किया जा सकता है जैसे सिंचाई
के लिए फव्वारे वाली सिंचाई जिसमें सीधे पौधे की जड़ों में पानी की बून्दें
डाली जाती हैं। एक रास्ता ऐसी फसलें बोने काभी है जो पानी पर ज्यादा निर्भर
नहीं रहती है या फिर खारे पानी को मीठा किया जाए लेकिन इसमें ऊर्जा लगेगी और
कचरा फैलेगा। अगर हमें जल संकट से उभरना है तो हमें यू.एन.ई.पी. की रिपोर्ट पर
ध्यान देना होगा जिसमें कहा गया है कि ब्रह्राण्ड में सिर्फ पृथ्वी ही है जहां
जल है और जल ही जीवन है। पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि आने
वाले दिनों में पानी का आयात करना होगा। कुछ विशषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी
देशों में जिस तरह का खाना खाया जा रहा है उनके चलते आने वाली पीढ़ियों के लिए
पानी की कमी हो सकती है। इनका कहना है कि मांस और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़
रही है और इसके लिए पानी की बहुत अधिक जरुरत होती है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे
हैं कि लोगो को मांस की बजाए फल सब्जी ज्यादा खाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का कहना है कि यदि कोई नदी या झील सूखती है तो तत्काल
लोगों का ध्यान उस ओर जाता है क्योंकि ये सबके सामने होता है लेकिन भूमिगत
जलस्तर गिरता जाता है और लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि
भूमिगत जलस्तर केवल विकासशील देशों में ही गिर रहा है। अमेरिका के परियोजना
प्रांत में जितनी बारिश होती है उससे दोगुना भूमिगत जल का इस्तेमाल कर लिया
जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जल स्तर में गिरावट की वजह
बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और बड़े स्तर पर खेती को माना है।
दून दर्पण
(देहरादून),
12
May 2008
|
तेजी से बिगड़ रही है समुद्र की सेहत
धरती पर जल का संकट या नदियों की दशा तो आमतौर पर चिंतन का विषय बनती है, पर
पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर फैला समुद्र प्रायः उपेक्षित रह जाता है। ग्लोबल
वॉर्मिंग से समुद्र जल स्तर बढ़ने पर तटीय क्षेत्रों के लिए उत्पन्न खतरा चिंता
का विषय बन सकता है, पर समुद्र की सेहत पर चर्चा कम ही होती है। जबकि सच्चाई तो
यह है कि ग्लोबल वॉर्मिंग का सामना करने में समुद्र की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण
है। लेकिन प्रदूषण और मानवीय दोहन ने समुद्र के अस्तित्तव को भी संकट में डाल
दिया है।
समुद्र पृथ्वी पर गैस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
प्राकृतिक रुप से समुद्र व समुद्र अपने अन्दर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर
समाने की अदभुत क्षमता रखती है। समुद्र अपने अन्दर कार्बन डाइऑक्साइड को हजारों
वर्षों तक समा कर रख सकता है। इस तरह समुद्र की सेहत ग्लोबल वॉर्मिंग के इस युग
में विशेष मायने रखती है। समुद्री जल की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म
पौधे-फाइटोप्लेंक्टोन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समाने की अदभुत क्षमता
रखते हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत
सूर्य किरणों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट व अन्य पोषक तत्वों तथा उर्जा में
तब्दील कर देते हैं। ये पौधे समूचे समुद्री जीवन का आधार हैं। फाइटोप्लेंक्टोन
पौधों से अधिक, समुद्र तटों के दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले, मैनग्रोव
वृक्ष कार्बन डाइऑक्साड को अपने में समाने की क्षमता रखते हैं।
लेकिन मनुष्य द्वारा किए गए प्रदूषण व दोहन के चलते समुद्र में पाए जाने वाले
फाइटोप्लेकेटोन पौधों और तटीय पारिस्थितिकी के मैनग्रोव जंगलों-दोनों का
अस्तित्व आज संकट में है। समूचा समुद्री जीवन ही संकटग्रस्त है और जगह-जगह
जीवन- शून्य क्षेत्र (डेड जोन) पनप रहे हैं. समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की
अपनी प्राकृति क्षमता खोता जा रहा है। सीवेज, घरेलू व औद्योगिक कचड़े, रसायनों,
इलैक्ट्रॉनिक व परमाणु कचडे़ के लगातार बढ़ते प्रदूषण ने समुद्री जीवन से
खिलवाड़ किया है। प्रदूषित होते समुद्र में नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की मात्रा
काफी बढ़ जाने से जहरीली खरपतवार फैल जाती है। इस खरपतवार की मौजूदगी धीरे-धीरे
समुद्री जल में मौजूद जीवनदायी ऑक्सीजन को कम करती है। इससे समूचे समुद्री
जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होता है। समुद्र में तेल के प्रदूषण से भी
ऑक्सीजन के संचरण में बाधा उत्पन्न होती है और विशेषकर सतह पर मौजूद
प्लेक्टॉनिक जीवों को नुकसान पंहुचता है।
संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम ने 2004 की अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि पिछले लगभग 15
सालों में समुद्र में जीवन- शून्य क्षेत्रों की संख्या दुगनी हो गई है और ये
निरंतर बढ़ रहे हैं। यह रिपोर्ट इसके लिए एक प्रमुख कारक
–
खेती से निकलकर आने वाले नाइट्रोजन उर्वरक, बड़े शहरों के सीवेज व कूड़े के
समुद्र में गिरने और फैक्ट्रियों व वाहनों के निरंतर बढ़ते प्रदूषण को
जिम्मेदार ठहराती हैं। कई प्रदूषक वस्तुओं से मछलियों के शरीर पर विनाशकारी असर
पड़ता है और उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। बढ़ते समुद्री प्रदूषण ने
मछलियों में अनेक किस्म की बीमारियों को बढ़ाया है। ऐसी बीमार मछलियों को खाने
पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आधुनिक मछली पकड़ने का
उद्योग इतने व्यापक स्तर पर और इतनी गहराई से मछली पकड़ने की क्षमता रखता है कि
इसने मछलियों की कई प्रजातियों का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया है।
समुद्र तट जीवन की विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध होते हैं।
कई समुद्री जीव अपने समुचित विकास के लिए यहां पर भी काफी समय व्यतीत करते हैं।
तटों की जैव विविधता परम्परागत रुप से मनुष्य के भी काम आती रही है। समुद्र
तटों के मैनग्रोव वृक्ष और मूंगे की चट्टानें (कोरल रीफ) समुद्री तूफानों से
धरती की रक्षा करती आयी हैं। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को
अपेक्षाकृत कम करने के संदर्भ में समुद्री तटों के प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन
के बरकरार रहने का महत्व और उभर कर सामने आया। दरअसल मैनग्रोव वृक्ष और मूंगे
की चट्टाने दोनों ही ऐसी सेफ्टीवॉल्व की तरह काम करती हैं जो समुद्री तूफानों
का पहला वार अपने ऊपर झेलकर उसके वेग व विनाशक क्षमता को अपेक्षाकृत कम कर देते
हैं। पर व्यवसायिक दृष्टि से मैनग्रोव वृक्षों और मूंगे की चट्टानों दोनों का
ही बहुत दोहन हुआ है। प्रदूषण से भी इन्हें नुकसान पहुंचा है। आज मैनग्रोव
जंगलों का क्षेत्रफल घटा है और दुनिया की 70 प्रतिशत से
अधिक मूंगे की चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं।
यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल में ही हुई थी। पृथ्वी के
अधिकांश हिस्से पर फैले समुद्र की सेहत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह
समुची पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन और इसलिए मनुष्य के अस्तित्व का भी सवाल है।
राष्ट्रीय सहारा (देहरादून),
15 May 2008
|
वर्षा जल संरक्षण के बिना बेमानी हैं सभी प्रयास
जल संकट देश ही
नहीं, समूचे विश्व की गंभीर समस्या है। दुनिया के विशेषज्ञों की राय है कि
वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देकर गिरते भूजल स्तर को रोका व उचित जल-प्रबंधन से
सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। उनका मानना है कि यही टिकाऊ विकास
का आधार हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि जल संकट ही आने वाले समय की सबसे
बड़ी चुनौती होगी, जिस पर गौर करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना स्थिति इतनी
भयावह होगी जिसका मुकाबला कर पाना असंभव होगा। इसलिए तेजी से कम होते भूजल को
संरक्षित करने के लिए जल-प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इसमें दो
राय नहीं कि भूजल पानी का महत्वपूर्ण स्त्रोत है और पृथ्वी पर होने वाली
जलापूर्ति अधिकतर भूजल पर ही निर्भर है। लेकिन आज वह चाहे सरकारी मशीनरी हो,
उद्योग हो, कृषि क्षेत्र हो या आम जन हों, सभी ने इसका दोहन किया है, जिसका
नतीजा आज हमारे सामने भूजल के लगातार गिरते स्तर के चलते जल संकट की भीषण
समस्या आ खड़ी हुई है, बल्कि परिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन की भयावह स्थिति
पैदा हो गई है। हालात यहां तक खराब हो रहे हैं कि इससे देश में कहीं धरती फट
रही है, कहीं जमीन अचानक तप रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड, अवध व ब्रज
क्षेत्र के आगरा की घटनाएं इसका प्रमाण हैं। ये संकेत देती हैं कि भविष्य में
स्थिति विकराल रूप ले सकती है।
वैज्ञानिकों व भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि बुंदेलखण्ड, अवध, कानपुर,
हमीरपुर व इटावा में यह सब पानी के अत्यधिक दोहन, उसके रिचार्ज न हो पाने के
कारण जमीन की नमी खत्म होने, उसमें ज्यादा सूखापन आने, कहीं दूर लगातार हो रही
भूगर्भीय हलचल की लहरें यहां तक आने व आगरा में पानी में जैविक कूड़े से निकली
मीथेन व दूसरी गैसों के इकट्ठे होने के कारण जमीन की सतह में अचानक गर्मी बढ़
जाने का परिणाम है। यह भयावह खतरे का संकेत है, क्योंकि जब-जब पानी का अत्याधिक
दोहन होता है, तब जमीन के अंदर के पानी का उत्प्लावन बल कम होने या खत्म होने
पर जमीन धंस जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे उसी स्थिति में रोका जा
सकता है, जब भूजल के उत्प्लावन बल को बरकरार रखा जाये। पानी समुचित मात्रा में
रिचार्ज होता रहे। यह तभी संभव है जब ग्रामीण-शहरी, दोनों जगह पानी का दोहन
नियंत्रित हो, संरक्षण, भंडारण हो ताकि वह जमीन के अंदर प्रवेश कर सके। जल के
अत्यधिक दोहन के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बार में योजना आयोग के अनुसार भूजल
का 80 फीसद उपयोग कृषि क्षेत्र द्वारा होता है। इसे बढाने में सरकार द्वारा
बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जिम्मेदार है। आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की
गई है कि यह सब्सिडी कम की जाये। वह, इस रूप में दी जाये ताकि किसान भूजल का
उचित उपयोग करें। सब्सिडी के बदले किसान को निश्चित धनराशि नकद दी जाये। इससे
भूजल का संरक्षण होगा तथा विद्युत क्षेत्र पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। विश्व
बैंक की माने, तो भूजल का सर्वाधिक
92 फीसद उपयोग और सतही जल का 89 फीसद उपयोग कृषि में होता हैं। 5 फीसद भूजल व 2
फीसद सतही जल उद्योग में, 3 फीसद भूजल व 9 फीसद सतही जल घरेलू उपयोग में लाया
जाता है। आजादी के समय देश में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपयोगिता 5,000
क्यूबिक मीटर थी, जबकि उस समय आबादी 40 करोड़ थी। यह उपयोगिता कम होकर वर्ष
2000 में 2000 क्यूबिक मीटर रह गयी और आबादी 100 करोड़ पार कर गई। 2025 में यह
घटकर 1500 क्यूबिक मीटर रह जाएगी, जबकि आबादी
1 अरब 39 करोड़ हो जाएगी। यह आंकड़ा 2050 तक 1000 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगा और
आबादी 1 अरब 60 करोड़ को पार कर जाएगी।
आयोग के
मुताबिक, 29 फीसद इलाका पानी की समस्या से जूझ रहा है। हकीकत यह है कि जल संकट
गहराने में उद्योगों की अहम भूमिका है। विश्व बैंक मानता है कि कई बार
फैक्ट्रियां एक ही बार में उतना पानी जमीन से खींच लेती है, जितना एक गांव पूरे
महीने में भी न खींच पाये!
सवाल है कि जिस
देश में भूतल व सतही विभिन्न साधनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब
घनमीटर है और जहां नदियों का जाल बिछा हो, सालाना औसत वर्षा 100 सेंमी से भी
अधिक होती है, जिससे 4000 अरब घनमीटर पानी मिलता हो, वहां पानी का अकाल क्यों
है?
असल में वर्षा
से मिलने वाले जल में से 47 फीसदी यानी 1869 अरब घनमीटर पानी नदियों में चला
जाता है। इनमें से 1132 अरब घनमीटर पानी उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन इसमें
से भी 37 फीसदी उचित भंडारण-संरक्षण के अभाव में समुद्र में चला जाता है जो
बचाया जा सकता है। इससे काफी हद तक पानी की समस्या का हल निकाला जा सकता है।
राष्ट्रीय
सहारा
(देहरादून),
5 June 2008
|
सिर्फ जल संसाधन नहीं हैं
नदियां
हिमालय क्षेत्र का अपना विशिष्ट भूगोल और
संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है जिसका निर्माण लाखों साल में हुआ है। फिर नदी
प्रकृति की कोई अलग-थलग इकाई नहीं है। हिमालय के सम्पूर्ण भूगोल का वह अटूट भाग
है। हिमालय रूपी शरीर की धमनियों में रक्त प्रवाह की भांति हैं नदियां।
पहले बांध व फिर भूमिगत सुरंगों में नदियों को
अंधाधुंध तरीके से बांध देने का असर हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र पर कितना
खतरनाक हो सकता है, सरकारों व विशेषज्ञों से लेकर आम लोगों को इसकी परवाह नहीं
है। विशेषज्ञों से इस पर कोई अध्ययन भी नहीं कराया गया है। हर परियोजना की
अलग-अलग पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट बनती है लेकिन उनमें यह उल्लेख नहीं
होता कि अपस्ट्रीम में भी परियोजना बन रही हैं और डाउनस्ट्रीम में भी। सरकारें
और योजनाकार नदियों को सिर्फ जल संसाधन मानने की भूल कर रहे हैं जबकि नदियां एक
पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होती हैं। नदी का पानी संसाधन हो सकता है लेकिन
सम्पूर्ण नदी नहीं। हिमालय, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय के तीखे ढाल, सक्रिय
भ्रंश जिनसे होकर नदियां बहती हैं, नदियों का जलग्रहण, जलागम व कमाण्ड एरिया,
नदियों से आकर मिलने वाले गाड़-गधेरे, जंगल, गांव, खेती, लोग, जलचर व जंगली
जानवर, पालतू पशु, फ्लोरा, फोना आदि नदियों के इस तरह अदृश्य होने से क्या
प्रभावित नहीं होंगे?
जो नदी को सिर्फ बहता
पानी भर मानते हैं, उनकी समझ में अभी कुछ आने वाला भी नहीं है लेकिन उनकी
नासमझी के दुश्परिणाम जब सामने आने लगेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर
विकल्प क्या हैं?
दरअसल हम यहां रन आफ रीवर के भी विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इनके
स्वरूप और अंधाधुंध श्रृंखलाबद्ध निर्माण परप्रश्न खड़े करना चाहते हैं। रन आफ
रीवर का स्वरूप ऐसा हो कि नदियां भी जिन्दा रह सकें और उनका तंत्र भी। इसका
आसान और व्यवहारिक समाधान यह है कि सम्पूर्ण नदी को सुरंग में डालने के बजाय कम
से कम एक तिहाई पानी नदी के प्राकृतिक बहाव में बना रहने दिया जाय इसके लिये
सुरंग परियोजनाओं के बांध डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। क्योंकि ऐसी
परियोजनाओं में बाध कंक्रीट के बनाये जाते हैं इसलिये नदी का प्रवाह बनाये रखना
ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा श्रृंखलाबद्ध निर्माण के बजाय 50 किमी.
के दरम्यान सिर्फ एक परियोजना ही बनवाई जाएं।
राष्ट्रीय सहारा
(देहरादून), 16
June 2008
|
Saving Planet Earth
R.K. Pachauri
There are many lessons in human history which provide adequate warning about the chaos and destruction that could take place if we remain guilty of myopic indifference to the progressive erosion and decline of nature's resources. Much has been written, for instance, about the Maya civilization, which flourished during 250-950 AD, but collapsed largely as a result of serious and prolonged drought. Even earlier, some 4,000 years ago a number of well-known Bronze Age cultures also crumbled extending from the Mediterranean to the Indus valley, including the civilizations, which had blossomed in Mesopotamia. More recent examples of societies that collapsed or faced chaos on account of depletion or degradation of natural resources include the Khmer Empire in South-East Asia, Eastern Island, and several others. Changes in climate have historically determined periods of peace as well as conflict.
The Climate Change 2007: Synthesis report by IPCC gives enough evidence to show the changes in climate. Eleven of the last 12 years (1995-2006) rank among the 12 warmest years in the instrumental record of global surface temperature (since 1850). Not only this, the global sea level has risen since 1961 at an average rate of 1.8 (1.3 to 2.3) mm/yr and since 1993 at 3.1 (2.4 to 3.8) mm/yr, with contributions from thermal expansion, melting glaciers and ice caps, and the polar ice sheets.
Climate change will have several implications, as numerous adverse impacts are expected for some populations in terms of access to clean water, access to sufficient food, stable health conditions, ecosystem resources, security of settlements. By 2020, in some African countries, yields from rainfed agriculture could be reduced by up to 50 per cent. Agricultural production, including access to food, in many African countries is projected to be severely compromised. Climate change is likely to lead to some irreversible impacts on biodiversity. There is medium confidence that approximately 20 per cent-30 per cent of species assessed so far are likely to be at increased risk of extinction if increases in global average warming exceed 1.5-2.5ºC, relative to 1980-99.
The implications of these changes, if they were to occur would be grave and disastrous. However, it is within the reach of human society to meet these threats. We have to adapt to the climate change. Societies have a long record of adapting to the impacts of weather and climate. But climate change poses novel risks often outside the range of experience, such as impacts related to drought, heat waves, accelerated glacier retreat, and hurricane intensity. These impacts will require adaptive responses such as investments in storm protection and water supply infrastructure, as well as community health services.
Adaptation is essential to address the impacts resulting from the warming which is already unavoidable due to past emissions. But, adaptation alone is not expected to cope with all the projected effects of climate change, and especially not in the long run as most impacts increase in magnitude. There is substantial potential for the mitigation of global greenhouse gas emissions over the coming decades that could offset the projected growth of global emissions or reduce emissions below current levels.
Bringing changes in lifestyle is an important part of mitigation measures. Greater cooperative efforts are required by both developed and developing nations for the mitigation of global greenhouse gases. We can't have two sets of standards of living. If on one hand there are nations that are contributing enormously in emissions of global greenhouse gases due to a standard of living that they maintain, there are countries like India in which rural areas do not even have access to modern forms of energy. Even at this stage, 1.6 billion people in the world do not have access to modern forms of energy. The cost of providing energy through solar lanterns would come to approximately $25 billion, whereas $15 billion is spent per-month on the Iraq war. Only two months of saving from this expenditure can light so many lives.
There is much that is happening in countries of Europe as well as in Japan towards protection of the environment and reducing greenhouse gas emissions. All this is to be admired. But India has to go a long way in protection of the environment and our natural resources. Our focus should be on attaining a path of sustainable development which would also have co-benefits such as improving energy security, local air quality and limiting the growth of greenhouse gas emissions. India is facing a major challenge in maintaining a healthy rate of economic growth, which is essential for the removal of poverty, while at the same time protecting the environment. But if we continue to degrade and damage the environment then economic growth will also decline as a result. The basic definition of sustainable development requires that we meet the needs of the present generation without compromising on the ability of future generations to meet their own needs.
Degrading our natural resources will clearly reduce the ability of future generations to meet their own needs.
The youth of today have a huge responsibility towards creating a brighter future and they obviously have a stake in it. They must, therefore, pursue the acquisition of knowledge by which economic progress can take place without damage to the environment and our precious natural resources. The change in value systems of Indian youth, who are so much more sensitive to environmental protection than was the case a few years ago, gives me great hope and optimism.
The Times of India (New Delhi), 2 June 2008
|
Save the Planet
The process of modern development requires intense exploitation of nature. The global crisis created by degradation of nature is common knowledge now. Terms like global warming, ozone depletion and greenhouse effect have become part of household vocabulary. The Janus face of development has progress and prosperity on one side and destruction and denudation on the other. After the first flush of modern technological achievement, people are realising the high price that has been paid for it. Summits have been held and protocols signed. Scientists and technologists are looking for alterntive eco-friendly methods to minimise exploitation of natural resources. Unfortunately these are but drizzles in a desert. The enormity of the imminent danger is incalculable. In India, the problem is enormous, given its vast population, and environmental laws and prohibitions are being violated, particularly by powerful people. But the improved air quality of Delhi in a few years shows that adherence to rules really pays.
In India we have a large number of people still living in the traditional way. Given the long history of habitation here our conservation history is better than in developed Western countries where development processes have almost destroyed wildlife, though the colonies came in handy, to be sacrificed first for development.
Our tradition of respecting nature helped conservation. Land and livestock were not squeezed dry. Wildlife was respected. Nature was not destroyed for commercial purposes. People used to draw sustenance from nature, but only minimally. Little traditions also forbade the destruction of some patches of land, hills and lakes, and some trees and animals as sacred. These practices were changed by the advent of modernity and commercial exploitation of nature. With our traditions withering we need to follow a viable eco-principle. Nature deserves our respect, as it is the source of life.
In India, dense population does not leave much space for the Utilisation of land without uprooting people. People living in an area for generations cannot accept changes in their life and land, though they can accept new technology connected with traditional professions. But an industry unrelated with their life – such as a car factory or a chemical plant – on fertile agricultural land cannot be welcome to the villagers. Not compensation or relocation is enough. Sometimes, also, the benefits of development projects do not reach those who sacrifice their land for, say, a thermal power plant meant for supplying power to a city leaving the locals literally in the same old darkness.
The advent of modernity in India and its entry into the global market has created an upsurge in its economy and a new middle class has emerged with a consumerist culture. This has created a chasm in our society – 90 per cent of the population still does not get basic necessities. Moreover, nobody, including this new affluent class, bothers about improving their communities or keeping the environment clean and green. The amount of power consumed by big malls with their air-conditioners and fancy lighting can illuminate several villages. From the poisonous gas exhaled by huge exhausts to the power consumed (devouring a lot of fossil fuel, which is fast diminishing), we can fathom the amount of waste as well as environmental pollution modern consumerism creates. These are minor compared to big industries, which are devouring natural resources and destroying eco-diversity.
These are three dimensions of eco-friendly actions. The first is political will and action by world powers. After initial reluctance from some powerful countries, protocols have been signed for protecting the endangered earth. Only great power and funding can achieve this end. The second is a knowledge-based approach to invent alternatives to natural resources. Research is going on in various areas. But that again needs political will and funding. Fortunately big corporations also are encouraging research in this area. But these are still in their infancy, while the crisis is imminent. The third involves us for we are also actors in the destruction of our planet. The only way we can act is to minimise our demand on nature, save energy, recycle water and waste, and contribute at least by protecting and generating more green. Conservation of nature is not alien to us for it is already in our tradition. Tagore and Gandhi both respected nature, tried to up lift the rural economy, and preached and practiced a simple lifestyle.
In the past we boycotted foreign things in favour of coarse and more expensive deshi things. We must convince people about economising on natural resources. West Bengal Govenor Gopal-Krishna Gandhi, the worthy heir of the Mahatma, is saving power for two hours everyday to share the travails of the common people. He has also reduced two cars from his convoy. If every household, institution and office emulates him, a lot of power can be saved. Our hospitals sometimes have to go without power while thousands of air conditioners in offices and malls consume energy. Videoconferences can reduce air travel. Recycling water, sharing cars or using public transport or non-motorised vehicles will also help.
Gandhi’s famous slogan, “there is enough in the world for every-body’s need but not enough for everybody’s greed”, espouses a prudent principle of minimising our need so that nature is less exploited. He warns us about “aping the west” because most of our people still live in primitive conditions and need sustenance more than modern
amenities. His ideas about protection of nature and following traditional methods look pragmatic even today. A consumer culture artificially generates needs.
Many Indian environmentalists follow Gandhian/traditional methods. The Chipko movement to save the Himalayan forests in Uttarakhand and the Narmada Bachao Andolan are Gandhian in spirit. Long ago Miraben, a disciple of Gandhi, warned us about indiscriminate deforestation, citing the example of middle Asia and North Africa, which became deserts by rampant overuse of land. She said it took thousands of years then but with modern equipment it would not take long to make Indian soil barren.
In India the imbalance created by technological development is twofold. The social chasm has widened between urban rich and rural poor, as has the gap between available resources and the ever-increasing demand of a modern consumerists society. Gandhi blamed the exploitative colonial power for this predicament and forbade us to follow England and America. His observation that urban prosperity is built with the villagers’ blood seems to be correct.
Be that as it may, we cannot go back in history and deny modernity. But at least we can minimise our demand on resources so that others get a share. The two principles of rational ecology, namely minimum interference and maximum diversity, go along with the basic Gandhian principles of tolerance and non-violence. These two simple principles can save our planet. Otherwise, doomsday shall not be far away.
The Statesman (New Delhi), 6 June 2008
|
An Inconvenient Truth
The message of this year’s World Environment Day slogan. ‘KicK the Habit! Towards a Low Carbon Economy’ is apt for these troubled times. With food and oil prices zooming and the world showing no sign of reducing its dependence on fossil fuels, we can no longer ignore the issue of climate change. The UN calls it the defining issue of our era’. Not surprising given how closely climate change is associated with food and energy security. Thankfully, there is now a new awareness about it. In the past, World Environment Day, celebrated to raise awareness and focus political attention on the environment had limited resonance. Despite growing evidence of long – term damage to human welfare caused by environmental degradation, these concerns were confined to a relatively small section of the world’s population. Not any longer. Climate change has hit people where it hurts them most: their stomachs. Consequently, the theme of this year’s World Environment Day – initiatives to promote low carbon economies and lifestyles through improved energy efficiency, alternative energy sources, forest conservation and eco-friendly consumption- is expected to find a much more receptive audience.
True, the developed world must own responsibility for much of the ecological damage to date and must take the lead in making the transition to a low carbon economy. But the developing world must also do its bit. The PM’s offer that India’s per capita greenhouse gas emissions would at no stage exceed per capita emissions of developed countries might sound fair but in practice could spell disaster for the world; especially if China were to use the same yardstick. We need to do more; and can do so with modern technology. Greater energy efficiency in buildings and appliances and use of cleaner/renewable forms of energy, as well as nuclear energy, could go a long way in reducing greenhouse emissions. Hopefully, spiraling oil prices will also hasten the search for alternative fuels for transport. But above all, people and communities must become active agents in promoting environmentally sustainable development.
The Economic Times (New Delhi), 5 June 2008
|
Environment Inc.
Anand Soondas
Those of us who have some hope of remaining alive for the next 20 years will be very worried about the doomsday predications for the environment. Looks like the world won’t just be a hothouse, but a very bleak house –ACs in Srinagar, no rain in Cherrapunji, Londoners without overcoats, Bangladesh under water and base camps almost at the top of Everest because the mountain sans snow and fog won’t be half as treacherous as it is now. Of course, the Chinese would have made the whole thing easier by building metal roads that would take truckloads of T-shirt clad tourists right up to where Hillary and Tenzing Planted their victory flags, but that’s besides the point. The issue, really is that in the absence of proactive steps by governments across the world, who obviously choose economics over ecology, setting developing countries do the emissions saving for them in the name of carbon credits, who will take care of the environment, global warming, vanishing pandas and tigers?
The capitalists, who else. Just privatise the environment and see what a difference it makes. For money, they will gladly make a business of it
and even go to the extent of saving humanity from imminent collapse. This is how the model will work. Each eco-entrepreneur – let’s call them that until something more apt is coined- will bid for spaces” in an auction by the government. Ghaziabad will go to someone and Noida to someone else. Mumbai, of course will go to one of the Ambanis. It’ll be sole responsibility of the winners to ensure that their space is as clean as what is mandated by a global body. This will mean that the air in their specific areas of operation is permissibly clean, the rivers have no effluents, endangered species don’t go extinct, the water table doesn’t dip further, the hills don’t’ become naked without pines and both flora and fauna are secured well. For his work – because he will have to tackle the industry, poachers, agriculturists, bus operators and autorickshaw guys, almost everyone who’s out to make a fast buck at the cost of earth-the eco-entrepreneur will get a good portion of the taxpayers’ money. Everyone will be happy, except may be netas fattening up on huge cuts from various cartels. In which case, we can go one step ahead and privatize politics.
The Times of India (New Delhi), 18 June 2008
|
Time to Go Green
Anand Soondas
There are three ways of looking at World Environment Day, which is being observed today. We can be cynical about UN-mandated days and carry on with our lives without bothering to spare a thought about the state of our environment and the direction towards which we are hurtling at an alarming speed. It’s nice to be cynical but cynicism does not yield results; on the contrary, we would only be hastening the arrival of doomsday. Second, we could convert World Environment Day into a fashion statement and thus reduce something as serious as the survival of life on this planet to a frivolous issue, much like the ‘social service’ done by those who comprise society’s thin upper crust. The third option would be to use the occasion for contributing our mite to the noble cause of halting the degradation of our environment and ecological system. This could be done either through deed or word; even encouraging those who shall inherit the planet from us to be mindful of the consequences of their actions can go a long way in halting the rapid environmental degradation, most conspicuously felt through the climate change that we are witnessing across the world. Shall we then plant a sapling today and tell our children to water the plant every day? Or think of innovative means to reduce our energy consumption? Maybe decide to let the family car rest in the garage more often? Or resolve not to use plastic bags, even when they are provided free of cost?
It is easy to blame the developed countries for the state of the global environment; after all, their factories have contributed most of the greenhouse gases that are responsible for climate change and global warming. Having inflicted the damage, they are now insisting that developing countries should reverse the process and restore the environment back to health. But what about the state of the en | | | | | | | | | | | | | | | | |
