Volume: 7,Number:1 January 2006
Environment
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Global warming: blame the forests
North Atlantic is cooling, elsewhere it is warming
Global warming reversed ocean currents 55m years ago
Scientist says NASA tried to silence him
IMD planning new climate model
Britain helps India address climate change issues
The day after
Kalam for joint efforts on environment
No plans to set targets on greenhouse gas emissions
Environment report puts India among bottom 20
हिमयुग की आहट है ग्लोबल वार्मिंग
पर्यावरण का गहराता संकट
खतरनाक दौर में जलवायु
अप्रभावी है, पर्यावरण प्रभाव आंकलन का कानून
पर्यावरण व विकास को सक्रिय पहल जरूरी
पर्यावरण जागरूकता के लिए छात्र-सहयोग जरूरी: कलाम
विश्व धरोहर बनेगी बीहड़ चंबल घाटी!
जीवनशैली को सर्वांगीण बनायें, प्रकृति को बचाएं
Pollution
Clean promise
Biggest polluters pitch in for clean climate
भारत में पर्यावरण को हानि पर कोक पड़ी मुसीबत में
भूमंडल में प्रदूषण
नैनी झील : खतरे में जीवनदायिनी
Forestry
Forest department draws conservation plan
Punjab’s forest cover reduced drastically: report
Eco-task force battalions all set to march again
Illegal felling of trees : H.C. orders government to reply
Forest land diversion: relief for states
Tree felling: forest officials deny knowledge
Forest fire forecasting system for western ghats
Forest fires may be a thing of past
Pant varsity takes up mass cultivation of Jatropha
Ashwagandha: a valuable plant used in Indian medicine
जंगलों में आग से जूझने को मिलेंगे नए उपकरण
जंगलों की सुरक्षा के लिए नए प्रयोग जरूरी
वनों का अधिकार
मध्यप्रदेश में जड़ी बूटियों के प्रति रुझान
पांच लाख टन बांस उत्पादन की मुहिम
प्रदेश में नई पौधरोपण नीति लागू
वन संपदा के दोहन से संकट गहराया
हरियाली की रक्षा को 20 हजार डालर
दून में बनेगी एशिया प्रशांत क्षेत्र के वन बचाने की रणनीति
वन संपदा की सुरक्षा
आपदाओं से बचाते है मैन्ग्रोव वन
Wildlife
Call for global effort to check bird flu
Communication gap
Valley gives cold shoulder to migratory birds
Egyptian vultures “holidaying” in ropar areas
Vultures die, flu scare in Ranikhet
Awaiting the first vulture chick indoors
Government plans measures to save vultures
Move to save wild birds
Concern over death of migratory birds
Spotlight on conservation of the wild red jungle fowl
‘Missing’ tigers come back to mp reserve
Uttaranchal puts monitoring system for tigers in place
Will tiger survive the crush at Corbett?
In the cause of the tiger
Naxals’ return hits tiger population in Nagzira, from 117 it’s 0 now
The tiger deserves better
Sariska to get back its tigers
It’s not just about the tiger
Big cat, dwindling numbers
Counting the tiger in the heart of naxalite country
Raja tries to get gir lion a second home in MP
Lion king may not survive beyond the 21st century
Trunk call: elephants seek right of passage
Elephantine problem
Nations meet to discuss survival of Asian elephant
Park clean-up
Wildlife sanctuary in a state of neglect
What ails wildlife conservation?
क्यों कूद पड़ी व्हेल सागर में!
हर बीस मिनट में मछली की एक प्रजाति का अंत
आसन संरक्षण में दिखे 5849 जल पक्षी
चीलों के सामने भोजन का संकट
सूबे में क्षेत्रीय वन्यजीव प्रतिपालक होंगे तैनात
वन्य प्राणियों के संरक्षण को सामूहिक भागीदारी जरूरी: डा. रणवीर
Information Pertaining to ICFRE, Its Institutes and Centres
Forest Research Institute centenary begins tomorrow
Hundred delegates to participate in silvicultural conference
हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस
Global Warming: Blame the Forests
They have long been thought of as the antidote to harmful greenhouse gases, sufferers of, rather than contributors to, the effects of global warming. But in a startling discovery, scientists have realised that plants are part of the problem. According to a study published thursday, living plants may emit almost a third of the methane entering the earth's atmosphere. The result has come as a shock to climate scientists. "This is a genuinely remarkable result," said Richard Betts of the climate change monitoring organisation the Hadley Centre. "It adds an important new piece of understanding of how plants interact with the climate." Methane is second only to carbon dioxide in contributing to the greenhouse effect. "For a given mass of methane, it is a stronger greenhouse gas, but the reason it is of less concern is that there's less of it in the atmosphere," said Dr. Betts. But the concentration of methane in the atmosphere has almost tripled in the last 150 years, mainly through human-influenced so-called biogenic sources such as the rise in rice cultivation or numbers of flatulent ruminating animals. According to previous estimates, these sources make up two-thirds of the 600m tonnes worldwide annual methane production. Frank Keppler, of the Max Planck Institute for Nuclear Physics, who led the team behind the new research, estimated that living plants release between 60m and 240m tonnes of methane per year, based on experiments he carried out, with the largest part coming from tropical areas. David Lowe, of the National Institute of Water and Atmospheric Research in New Zealand, said the new work, published in Nature, is important for two reasons. "First, because the methane emissions they document occur under normal physiological conditions, in the presence of oxygen, rather than through bacterial action in anoxic environments," he wrote in an accompanying article. "Second, because the estimated emissions are large, constituting 10-30% of the annual total of methane entering earth's atmosphere." Yadvinder Malhi, a specialist in the relationship between vegetation and climate at Oxford University, said the plant source of methane had probably been missed in the past because scientists have a poor understanding of the way methane circulates in the atmosphere. "There are a variety of sources and sinks of methane and there are huge error bars on those terms," he said. "What's been uncertain is where the methane is coming from and where it's going. Unlike carbon dioxide, methane is much more dynamic; it lasts about 10 years in the atmosphere." The discovery will also intensify debates on whether targets in climate change treaties such as the Kyoto Protocol should be based entirely on carbon emissions, which are easily measured, or also take sinks into account, which remove carbon from the atmosphere but are more difficult to measure. Hindustan Times (New Delhi), 13 Jan. 2006
North Atlantic is Cooling, Elsewhere it is Warming
Polar bears as well as an entire way of life – of the indigenous Inuits – might disappear if the Arctic ice meltdown coninues. " There’s been a dramiatic increase in temperature and decrease in ice-thickness here". warns Robert W Corell, senior fellow, American Metrological Society and chairman, Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) group. He talked to Narayani Ganesh on the sidelines of the recently held UN Convention on Climate Change at Montreal:What has the ACIA group found most disturbing about the climate change trend today? Climate change is influenced a great deal by the anthropogenic factor – that is, human activity. Globally, carbon dioxide (CO2) levels have increased over 30% since the beginning of the industrial revolution. Why the fuss over only Arctic ices and not the Antarctic? The Arctic is sea, surrounded by land, so it melts faster. The Antarctic ice is more than two miles thick. Ice cores have a library of 4,50,000 years of gases and temperatures. So ice cores contain important hard data. Our assessment report documents that the Arctic is warming more rapidly than any other part of the world and the warming is most evident during the winter months. What is the difference between the climate change trend during the glacial period and now? There’s a difference of at least 10 degrees Celsius. Whatever happens in the Arctic is bound to impact the entire world. What is the most sensitive indicator or climate change? The ocean is the flywheel of climate change. It contains 97% of the earth’s water. Every ocean you look at has been warming in the last half of the 20th century. The earth today is absorbing more energy from the sun than it is re-emitting back. The Times of India (New Delhi), 10 Jan. 2006
Global Warming Reversed Ocean Currents 55m Years Ago
An extraordinary burst of global warming that occurred around 55 million years ago dramatically reversed earth’s pattern of ocean currents, a finding that strengthens modern-day concern about climate change, a study says. The big event, the Palocene/Eocene Thermal Maximum (PETM), saw the planet’s surface temperature rise by between five and eight degrees C in a very short time, unleashing climate shifts that endured tens of thousands of years. Scientist Flavia Nunes and Richard Norris of the Scripps Institution of Oceanography in California explored how these warmer temperatures might have affected ocean currents. They measured carbon-13 isotopes from 14 cores that had been drilled into the deep floor in four different ocean basins, taking samples from sediment layers deposited before, during and after the PETM. These isotopes are considered to be an indicator of the nutrients deposited by the water at the time. The higher the isotope value, the likelier that the source came from the deep ocean, the prime source for nutrients. With a painstaking reconstruction, Nunes and Norris found that the world’s ocean current system did a U-turn during the PETM – and then, ultimately, reversed itself. What unleashed the PETM is unclear, Most fingers of blame point to volcanic eruptions that disgorged gigatonnes of carbon dioxide, or coastal reservoirs of methane gas, sealed by icy soil, that were breached by warmer temperatures or receding seas. The huge temperature rise may have occurred within just few thousand years, but as Nunes and Norris point out, the effects were enduring and the lesson for mankind today is clear. "Modern CO2 input to the biosphere from fossil fuel sources is approaching that estimated for the PETM, raising concerns about future climate and circulation change," they warn. "The PETM example shows that anthropogenic (man-made) forces may have lasting effects not only in global climate but in deep-ocean circulation as well." The study, which appears in the British journal Nature on Thursday, comes on the heels of research published in November which suggests that global warming is slowing the Atlantic current that gives western Europe its mild climate. The suspected reasons for this is rush of freshwater into the northern Atlantic, caused by melting glaciers in Greenland and melting sea ice, and higher flow into the Arctic from Siberian rivers caused by greater rainfall. The Statesman (Kolkata), 06 Jan. 2006
Scientist Says NASA Tried to Silence Him Andrew C. Revkin
Top climate scientist at NASA says the Bush administration has tried to stop him from speaking out since he gave a lecture last month calling for prompt reductions in emissions of greenhouse gases linked to global warming. The scientist, James E. Hansen, longtime director of the agency's Goddard Institute for Space Studies, said in an interview that officials at NASA headquarters had ordered the public affairs staff to review his coming lectures, papers, postings on the Goddard Web site and requests for interviews from journalists. Dr. Hansen said he would ignore the restrictions. "They feel their job is to be this censor of information going out to the public," he said. Dean Acosta, deputy assistant administrator for public affairs at the space agency, said there was no effort to silence Dr. Hansen. "That's not the way we operate here at NASA," Mr. Acosta said. "We promote openness and we speak with the facts." He said the restrictions on Dr. Hansen applied to all National Aeronautics and Space Administration personnel. He added that government scientists were free to discuss scientific findings, but that policy statements should be left to policy makers. Dr. Hansen strongly disagreed with this characterization, saying such procedures had already prevented the public from fully grasping recent findings about climate change that point to risks ahead. "Communicating with the public seems to be essential," he said, "because public concern is probably the only thing capable of overcoming the special interests that have obfuscated the topic." Dr. Hansen, 63, a physicist who joined the space agency in 1967, directs efforts to simulate the global climate on computers at the Goddard Institute in Morningside Heights in Manhattan. Since 1988, he has been issuing public warnings about the long-term threat from heat-trapping emissions, dominated by carbon dioxide, that are an unavoidable byproduct of burning coal, oil and other fossil fuels. He has had run-ins with politicians or their appointees in various administrations, including budget watchers in the first Bush administration and Vice President Al Gore. The Indian Express (New Delhi), 30 Jan. 2006
IMD Planning New Climate Model
The Indian Meteorological Department (IMD) is working on a climate model which would safely predict inter-seasonal behaviour of the monsoon. This model, expected to come up by 2007, will enable the country’s farmers plan their crops with greater success. The IMD is also working on a coupled model involving ocean and atmospheric factors – for better long-range weather forecasting. The IMD predictions are restricted only to the atmospheric model. However, with the ocean playing an "increasingly crucial role" in the behaviour of monsoon, a coupled model is badly needed, IMD director for long-range forecasting M. Rajeevan said. Rajeevan was addressing the media on the sidelines of the Indo-UK Workshop on Regional climate change, variability and impacts, which is being conducted at the Indian Institute of Tropical Meteorology here. "As of now, nobody in India is applying a coupled model," Rajeevan said. "IMD Delhi has taken an initiative on this front". He observed IMD’s probability-based long-range forecasts for periods ranging from one to three months were not being appreciated by people mainly because such forecasts related to an average scenario and needed to the interpreted differently for different regions. The Times of India (New Delhi), 25 Jan. 2006
Britain Helps India Address Climate Change Issues
Britain’s National Environmental Research Council provided 2,75,000 pounds for the study on "climate change and coastal zones" by the Institute for Ocean Management of Anna University here and the School of Marine Sciences and Technology at the University of Newcastle upon Tyne. R. Ramesh, the director of the Institute for Ocean Management who led the Indian research team along with S. Ramachandran, said the study had already yielded some interesting facts. "We found emissions at the mouth of the Adyar river, which flows into the sea in Chennai city, to be much higher than further south along the coast. The garbage dumped in the river emitted more carbon," Ramesh told IANS. R.C. Upstill-Goddard of the University of Newcastle explained: "The (tropical countries) will become major emitters (of greenhouse gases) because of anthropogenic pressures. "It is, therefore, essential to get a huge database for countries like India." India has a 7,500-km coastline and is one of 27 countries identified by the United Nations Environment Programme where the rising sea levels will submerge densely populated low-lying areas. There will be a three-degree Celsius change in the global mean temperature by 2100 due to a doubling of carbon dioxide in the atmosphere. The 1999 cyclone and the 2004 tsunami are examples of climate impacts on nations, say experts. Upstill-Goddard said: "Coastal mangroves are important to check greenhouse gases through the natural process. However, aquaculture and agriculture, especially the use of fertilizer, contribute much more to nitrous oxide and methane emissions. "We need to understand the natural process to develop a global model for controlling emissions and start thinking of remedies." Eunice Cook, the British Council’s regional director in Chennai, said: "Major consequences of climate change will be flooding, species extinction, spread of infectious diseases and decline in agricultural yields in tropical and sub-tropical regions. "Therefore, the theme of the study is very significant." The study was discussed at a seminar organized here as part of a two-week campaign by the British government to take up climate change as a major sciences focus in 60 countries in 2006. On Saturday, the British Council, Tamil Nadu State Judicial Academy and Chennai-based C.P.R. Environment Education Centre also started a project on "Biodiversity conservation through capacity building". The project, which runs till 2007, is funded by Britain’s Foreign and Commonwealth Office’s Global Opportunities Fund and aims to sensitise magistrates and NGOs about biodiversity conservation and sustainable development. The Himachal Times (Dehradun), 31 Jan. 2006
The Day After
The Worldwatch Institute has said that the planet does not have the resources to sustain the growth hunger of China and India. In its State of the World 2006, it points out that China consumes 26% of the world’s steel, 32% of rice production and 47% of cement. China has overtaken Japan as the second largest importer of oil, while the US is at the top of the consumption charts, accounting for a fourth of the world’s oil consumption and carbon emissions. The institute observes that at this frenetic pace of consumption, oil would becomes scarce by 2050. Are we to take the Institute’s report seriously? Criticizing it is easy: Shouldn’t the post-industrialized world address its consumption patterns before asking the developing countries to do the same? Is the West being fair by asking the rest to tighten their belts, after it went through a similar phase of growth without any curbs? The Kyoto Protocol addresses these concerns by exempting the developing world from its emission reduction norms. Now, let’s move on and accept that the current pattern of growth poses serious environment hazards for any country or region. India’s per capita oil and aluminium consumption might be one-thirtieth that of the US, but that does not mean we should consume without a care. We should ask ourselves whether it is desirable or necessary for an individual to consume 25-30 kg of aluminium per annum to consider himself developed. The time has come for us to address a basic question: To what extent can the unregulated market increase individual and community welfare? The market promotes welfare of individuals and communities by plying them with goods and services. That welfare ought to be offset against negative externalities such as pollution, displacement of people and deforestation. Economic theory acknowledges that marginal utility of each unit of consumption declines as more units are consumed. But it makes a serious error when it assumes that the individual stops consuming when his marginal utility falls to zero. The individual lacks this awareness and consumes even when his utility has turned negative, at great physical and spiritual cost to himself. There is little evidence that the market can help him in understanding his predicament. Finally, the world can only turn into a better place when the individual understands that the extra car, burger or house may not make him happier. That will generate a chain of positive externalities. Time then, to revisit Schumacher, Gandhi and Buddha. The Times of India (New Delhi), 16 Jan. 2006
Kalam for Joint Efforts on Environment
President A.P.J. Abdul Kalam has cautioned India and China, the two rapidly developing economies against complacency in taking effective steps to check pollution, failing which they might emerge as big polluters of atmosphere in next two decades and other countries would blame them of degrading global environment the same manner as third world was blaming the developed nations today. "We (India and China) will be the highest polluters with half of the world’s population in next 10 to 15 years if our dependence on fossil fuel remains the same as we will be releasing more carbon-dioxide, sulfur oxide and nitrogen oxide which is normally emitted in the conventional thermal power plant than other developed countries. This can only be tackled if the two nations join hands in promoting the renewable energy sources to protect our environment," Dr. Kalam said. He was delivering inaugural address of a three-day conference on "Environment Awareness Enforcement" here last night, organized by the Asia Pacific Jurist Association (APJA). The APJA, of which Chief Justice of India Y.K. Sabharwal is the Patron-in-Chief with Delhi High Court Judge Vijender Jain as President, began the deliberation sessions on various environmental issues here this morning at Vigyan Bhawan. The APJA, getting the full backing by Union Government, UN Environment Programme, various state governments and NGOs associated with the protection of environment, would deliberate upon protection of flora and fauna, wildlife, better management of solid waste in urban areas, water and air pollution and release of toxic waste in rivers rendering them highly polluted during the conference. The Tribune (Chandigarh), 22 Jan. 2006
‘No Plans to Set Targets on Greenhouse Gas Emissions’
India has no plans to set targets for cutting greenhouse gas emissions, insisting its focus must be on bolstering economic growth to alleviate poverty in a country where 400 million people live on a dollar a day. "Our agenda is very clear. We are concerned with alleviating poverty," environment and forests minister A. Raja said on Thursday. "A country that suffers from poverty and ignorance cannot give a commitment (to reducing greenhouse gases)." Raja said his government was also opposed to setting limits, partly because the amount of greenhouse gases its industries pump into the atmosphere is dwarfed by developed nations. India releases one ton of carbon dioxide per capita, he said, compared to the United States which release 20 tons. "Unless these anomalies are computed, we cannot foresee anytime when we could make such a commitment," Raja said. "Let’s first reduce this gulf between developing countries and developed countries." India is one of six countries that have signed onto the Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. The group – which is also made up of the United States, the world’s largest emitter of greenhouse gases, along with Australia, the world’s biggest coal exporter-wrapped up its inaugural two-day meeting today pledging to focus exclusively on voluntary measures to reduce greenhouse gases such as promoting technologies for clean and renewable energy generation. "I can say with all sincerity this is another means to achieve the same goal of what has been contemplated in the Kyoto Protocol," Raja said. The Times of India (New Delhi), 13 Jan. 2006
Environment Report Puts India Among Bottom 20
A pilot nation-by-nation study of environmental performance shows that just six nations – led by New Zealand, followed by five from Northern Europe – have achieved 85% or better success in meeting a set of critical environmental goals ranging from clean drinking water and low ozone levels to sustainable fisheries and low greenhouse gas emissions. The study, jointly produced by Yale and Columbia Universities, ranked the United States 28th over all, behind most of Western Europe, Japan, Taiwan, Malaysia, Costa Rica and Chile, but ahead of Russia and South Korea. The bottom half of the ranking is largely filled with the countries of Africa and Central and South Asia. Pakistan and India both rank among the 20 lowest-scoring countries, with overall success rates of 41.1% and 47.7%, respectively. The pilot study, called the 2006 Environmental Performance Index, has been reviewed by specialists both in the US and internationally. The study was intended to focus more attention on how various governments have played the environmental hands they have dealt. Britain ranked 65th in last year’s sustainability index, but 5th in the latest study, among the 133 nations measured. Among the reasons for the earlier low ranking, "they cut down almost all their trees 500 years ago and before, something that modern British governments could not control," said Daniel Esty, the director of the Yale Center for Environmental Law and Policy and an author of the report. The Times of India (New Delhi), 24 Jan. 2006
क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पृथ्वी का अंत हुआ तो किस तरह होगा? एक झटके में या फिर आहिस्ता-आहिस्ता? यदि कोई बड़ा एस्ट्रायड या धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है तो एक झटके में ही पृथ्वी से जीवन का समूल नाश हो जाएगा और यदि तुरंत रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तथा ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो पृथ्वी से मानव समेत जीवों की सभी प्रजातियां आहिस्ता-आहिस्ता विलुप्त हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे ने मुख्यतः 1990 के अंतिम महीनों के बाद से दुनियाभर का ध्यान आकर्षित किया है। आइए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या? पृथ्वी पर जीवन को विकसित करने और इसे फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम वायुमंडल करता है। हमारे वायुमंडल में मुख्यतः आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड जैसी अन्य ‘ग्रीन हाउस’ गैसें विद्यमान हें जो धरती से परावर्तित सूर्य की किरणों के कुछ अंश सोखकर पृथ्वी को गर्म रखती है और अतिरिक्त गर्मी को अंतरिक्ष में विलीन हो जाने देती है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ जाने के कारण यह प्राकृतिक चक्र गड़बड़ा गया है। ग्रीन हाउस गैसें यदि अत्यधिक बढ़ जाएंगी तो न केवल पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही पहुंचना कम होता जाएगा, बल्कि पृथ्वी से परावर्तित सूर्य की किरणें और अतिरिक्त गर्मी भी वायुमंडल से बाहर नहीं जा सकेगी। इस स्थिति में पहले तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण पृथ्वी तेजी के साथ ठंडी होने लगेगी और हिमयुग आ जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें मानव, पेड़-पौधों व जानवरों समेत जीवन का प्रत्येक स्वरूप विलुप्त हो जाएगा। पृथ्वी का जैविक इतिहास बताता है कि बीते 50 करोड़ वर्षों में छह ऐसी घटनाएं घट चुकी है जब पृथ्वी से ज्यादातर जीव प्रजातियां लुप्त हो गई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम अब सातवीं बार पृथ्वी से जीवन विलुप्त होने के डर के साए में जी रहे है। फिल्म ‘द डे आफ्टर टुमारो’ में निर्देशक रोनाल्ड एमेरिक ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक स्वरूप से लेकर हिमयुग के आगमन तक की स्थिति दर्शाई है। दूसरी ओर ‘ग्लोबल वार्मिंग’ को लेकर शीर्ष मौसम व भू विज्ञानियों और राजनीतिज्ञों के बीच एक अलग बहस चल रही है और इस बहस का कारण है पेटागन की एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट अमेरिका के समक्ष उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन खतरों को भांपने व उनका आंकलन करने का काम करने वाले पेंटागन के एक वरिष्ठ सदस्य एंड्रयू. डब्लू. मार्शल के दो सलाहकारों द्वारा ‘एन एबरप्ट क्लाईमेंट चेंज सिनारियो एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फार यूनाईटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी’ शीर्षक से लिखी गई है। मार्शल का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से संबंधित यह रिपोर्ट उन्होंने पिछले वर्ष देश के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार केंद्र नेशनल एकेडमीज आफ साइंस के इसी विषय पर एक अध्ययन को पढ़ने के बाद तैयार करवाई है। नेशनल एकेडमीज आफ साइंस ने अपने अध्ययन में ग्लोबल वार्मिंग के प्रति स्पष्ट चेतावनी देते हुए इसे मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया है। पेंटागन की यह अतिगोपनीय रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई? यह एक अलग रहस्य है, बहरहाल ब्रिटेन का एक समाचारपत्र ‘द आब्जर्वर’ इस पर टिप्पणी करते हुए लिखता है, ‘पेंटागन ने इस रिपोर्ट द्वारा बुश से कहा है कि वातावरण में हो रहे बदलाव अंततः हमें नष्ट कर देंगे।’ पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही शहरों में अराजकता और नाभिकीय युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। उधर कुछ पर्यावरणविदों और विज्ञानियों का मानना है कि पैंटागन की इस रिपोर्ट और रोनाल्ड एमेरिक की फिल्म से आम लोगों में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता बढ़ेगी। वहीं कुछ विज्ञानियों का मानना है कि इस रिपोर्ट से और कुछ हो या न हो विकासशील देशों के विरुद्ध बुश प्रशासन के हाथ ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक नया हथियार जरूर लग गया है। पेंटागन के श्री मार्शल के लिए एक लाख डालर की ग्रांट के बदले यह रिपोर्ट लिखने वाले उन दो सलाहकारों में से एक पीटर श्वार्टज का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर सबसे बदतर स्थितियों का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि मेरा लक्ष्य सैन्य रणनीतिज्ञों को उस परिस्थिति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना था जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। रोनाल्ड एमरिक की फिल्म में तो इससे भी कहीं आगे की स्थिति दिखाई गई है। फिल्म डे आफ्टर टुमारो का मुख्य पात्र एक पेलियो क्लाईमेटोलाजिस्ट (भूतकाल में मौसम में हुए बदलावों का अध्ययन करने वाला विज्ञानी) प्रो. एड्रियन हाल है जिनकी मुख्य चिंता ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न होने वाली बदतर स्थितियों से इस दुनिया को और अपने बेटे सैम को बचाना है। दैनिक जागरण (देहरादून), 12 Jan. 2006
एक खबर के मुताबिक झारखंड में कभी भी हाथियों का हमला हो सकता है। उड़ीसा और झाड़खण्ड के जंगल हाथियों से आक्रांत है और यह प्रभाव्य कभी भी जंगल के बाहर व्यापक रूप में भयंकर रूप धारण कर सकता है। बेतहाशा कट रहे जंगल, पशु और पक्षियों का असुरक्षित बनता जा रहा जीवन हमारे पर्यावरण के लिए आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। एक समय था कि हर ऋतु का एक खास समय होता था। जाड़ा गर्मी व बरसात सब क्रम से और समय पर आते थे लेकिन आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जाड़े में बरसात होती है। जाड़ा भी कुछ परिवर्तित लिए हुए है। गर्मी का तो कहना ही क्या। गर्मी इतनी पड़ती है कि सब कुछ सूखने के कगार पर हो। बारिश तो ऐसी कि लगेगा अब पूरा संसार ही डूबने वाला है। यह सब प्रकृति के असंतुलन के कारण है। हमारा समाज और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सोच इतनी संकुचित होती जा रही है कि वहां और सब चीजों के लिए वक्त तो है लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने और उसके लिए खुद पहल करने के लिए जरा-सा भी समय नहीं है। जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है क्या उसी अनुपात में संसाधनों का दोहन नहीं हो रहा है? नयी आवासीय व्यवस्थाएं हमारे वनों को काल की तरह लीलती चली जा रही है। हम मौन है और सच तो यह है कि अपने क्षणिक सुख में मस्त है। जिस प्रकृति ने हमारे लिए ढेर सारे उपादान दिये क्या उसके लिये हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। आज समय की आवश्यकता है कि हमें अपने आस-पास के पर्यावरण वातावरण पर जरूर नजर रखनी चाहिए। चाहे पानी बचाना हो या पालीथीन का प्रयोग न करना हो। विद्युत ऊर्जा की बचत करना हो या फिर बरसात के पानी को रोककर उन्हें शुद्ध करके पीने योग्य बनाना हो। ये सब बातें सुनने करने में बहुत छोटी जरूर लगती है और इनका प्रभाव चूंकि प्राथमिक स्तर का लगता है इसलिए ये सब हमारी सामान्य दिनचर्या और सामान्य जरूरतों से शुरू की गयी जागरूक पहल हमें पर्यावरण के प्रति एकजुटता में काफी मदद करती है। अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है राजस्थान में पानी के लिए वो तबाही मची थी कि लोग गंदे पानी के प्रयोग से बीमारियों का शिकार हूए। पीने के लिये पानी जहां न मयस्सर हो क्या वहां बारिश के पानी को रोककर उसे शुद्ध करके पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता? यह एक देश व्यापी पहल का स्वरूप होना चाहिए। भूमंडलीकरण के प्रभाव से जहां शहर के साथ-साथ गांव और कस्बों में संचार माध्यमों की उपलब्धता ने दुनिया को काफी छोटा कर दिया है। वहीं इसके बावजूद हमारी समस्याएं, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने मुंह बाये खड़ी होती जा रही है। जैविक खादों का उत्पादन कम हो रहा है। उर्वरक का बहुतायत प्रयोग जमीन की उर्वरा शक्ति को बंजर बना रहा है। सोना उगलने वाली धरती से ठीक से अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित कर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रही है जो कि सीमित है जंगल कट रहे हैं। नये पार्क बन रहे हैं। उनमें लुभाने के लिए विदेशी पौधे लगाये जा रहे हैं। लेकिन इन सब क्रिया कलापों से हमारा जीवन कब तक सुरक्षित रहेगा यह विचारणीय प्रश्न है सरकार हर वर्ष गंगा सफाई के लिए लाखों रुपये और पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम योजनाओं में करोड़ों का धन सामग्री लगाती है लेकिन वह सारी धन सामग्री बंदरबाट के जरिए सही जगह पर नहीं पहुंच सकती। पर्यावरण को सुधारने और उसका पोषण करने के लिये लाखों संस्थाएं देश में संचालित है, लेकिन सभी संस्थाओं का प्राथमिक स्तर अच्छा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। छोटे स्तर पर किया गया कार्य, गांव कस्बों से शुरू किया गया कार्य जिसमें कि धन भी कम लगेगा ज्यादा प्रभावकारी हो सकता है। पर्यावरण की सुन्दरता जैसी भारत में है वैसी किसी भी अन्य देश में नहीं देखने को मिलती है। हर प्रकार के पेड़, पौधों, फल व फसल के लिये हमारे देश की जमीन सर्वाधिक उपयुक्त है। लेकिन जिस तरह से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। वह हमारे विकास के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। जहां तक हमारे ईंधन की बात है तो लोगों को जान लेना चाहिए कि भविष्य में पेट्रोल, डीजल आदि मिलने से रहा। आने वाला समय बायोडीजल का है जिस तरह से हर्बल ने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है उसी तरह बायोडीजल पूर्णतः हमारे ईंधन का स्रोत होगा। बायोडीजल का स्रोत होगें प्राकृतिक उपादान जैसे-सूरजमुखी, अरण्डी, नारियल, सोयाबीन, जैतून, बिनौला आदि। इन्ही सब पर आश्रित होगी भविष्य में चलने वाली गाड़ियां। जेट्रोफा जैसा पौधा आज भी बायोडीजल का सबसे बड़ा पर्याय होकर इसी दिशा में काफी सहायता प्रदान कर रहा है। दिल्ली में तो इससे ट्रेन भी चलती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जेट्रोफा की खेती कहां की जायेगी। निश्चित तौर पर यह कार्य जमीन पर ही हो सकता है। अगर जमीन की गुणवत्ता दिनों-दिन गिरती जायेगी तो जाहिर है कि धरती पर कुछ भी उगाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा और जब धरती पर कुछ उगेगा ही नहीं तो हमारा और पशु पक्षियों का जीवन भला कैसे सुरक्षित रहेगा? प्रकृति हमेशा से मानव जाति की सहयोगी रही है। यह सहयोग जब प्रकृति को इसका प्रयोग करने वालों या फिर इसके प्रभाव में रहने वालों से मिलता है तभी पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। अशिक्षा के घटाटोप ने हमारे देश में एक लंबे समय तक साम्राज्य बनाये रखा। स्थिति अब काफी सुधर चुकी है। लेकिन फिर भी देश के तमाम क्षेत्र आज भी अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं। जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाना एक आम बात है। अशिक्षा ने उन्हें यह समझने का अवसर ही नहीं दिया कि वे क्या कर रहे हैं? सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। यह बात तमाम लोगों को मालूम ही नहीं है कि वे जी रहे हैं तो जी रहे है जब समस्या मुंह के सामने आ खड़ी होती है तब लगता है कि इसकी जानकारी के अभाव में हम पर्यावरण का इतना नुकसान कर रहे थे। ये धरती रत्नगर्भा है इससे उत्पादन के साथ ही जीव जगत की रक्षा भी होती है। यह तभी तक रक्षा कर सकती है जब तक हम इसके उपादान को सुरक्षित रखेगें। हाइटेक सिटी का शोर और धुंआ हमारे वातावरण में जहर घोल रहा है। इससे लोग बहरे हो रहे है। मानसिक व्याधियों के गिरफ्त में आ रहे हैं और साथ ही ओजोन पर्त में छेद होने से पराबैंगनी किरणे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। जब तक धुंए पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। इसके लिए सक्रिय जागरूकता की जरूरत है। इस कार्य में सर्वाधिक सफल कार्य एक युवा कर सकता है। देश का युवा वर्ग अपनी जागरूकता से पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय को जनमानस में फैलाकर इस तरह के कार्यक्रम को सफल बना सकता है। तब और अच्छा होगा जब हमारे देश का हर व्यक्ति अपनी धरती और पर्यावरण के लिये पूरी तरह सचेष्ट होकर इस अभियान में अपना योगदान देगा। दून दर्पण (देहरादून), 18 Jan. 2006
पिछले दिनों भारत के अनेक शहरों से सर्दी के पुराने रिकार्ड टूटने के समाचार मिले। उधर, चीन ने 20 वर्षों में अपनी सबसे भीषण सर्दी का मौसम भी इस वर्ष ही घोषित किया। कुल मिलाकर एशिया के एक बड़े भाग से भीषण शीत-लहर के समाचार मिले हैं पर इसमें एक अलग ही सच्चाई है कि आस्ट्रेलिया में 2005-06 को पिछले 95 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। पिछले 105 वर्षों में सबसे कम वर्षा आस्ट्रेलिया में इस वर्ष हुई। विश्व स्तर पर वर्ष 2005 को पिछले 145 वर्षों में दूसरा सबसे गर्म वर्ष माना गया। इस वर्ष आकर्टिक सागर में जितनी बर्फ पिघली उतनी पहले कभी नहीं। इतना ही नहीं, इस वर्ष अटलांटिक महासागर में 27 ट्रापिकल तूफान दर्ज किए गए, जो अपने में एक रिकार्ड है। वर्ष 2005 में मौसम में जुड़े हादसों के बारे में अनुमान लगाया गया कि इनमें 200 अरब डालर की हानि हुई, हालांकि कुछ लोग इससे अधिक क्षति भी बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में हर तरह का प्रतिवादी मौसम वर्ष 2005 में तथा इस वर्ष के आरंभिक दिनों में देखा गया। यह प्रवृत्ति इससे पहले के कुछ वर्षों में भी देखी गई थी। वर्ष 2003 में एक अभूतपूर्व घटना देखी गई कि यूरोप विशेषकर फ्रांस में गर्मी की लहर या हीट वेव में हजारों लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर वृद्ध थे। उस समय इस हीट वेव में बीस हजार लोगों के मरने की बात स्वीकार की गई थी, पर न्यूजवीक पत्रिका ने पिछले वर्ष अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस हीट वेव में यूरोप में मरने वाले लोगों की संख्या चालीस हजार तक पहुंच गई थी। विख्यात पत्रिका साइंस में कुछ समय पहले समुद्री तूफान हरीकेन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसमें बताया गया है कि लगभग 35 वर्ष पहले अधिक उग्रता वाले श्रेणी 4 या 5 के तूफान कुल तूफानों के मात्र 20 प्रतिशत थे, जबकि हाल के समय में यह कुल तूफानों के 35 प्रतिशत हो गए हैं। दूसरे शब्दों में हरीकेन की विनाशक क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ये सब जानकारियां एक-दूसरे से अलग नहीं है और न ही उनमें कोई विरोधाभास है। जलवायु बदलाव की चेतावनियां देने वाले वैज्ञानिक लगभग 15 वर्षों से तो ऐसी चेतावनियां देते ही रहे हैं कि हर तरह के प्रतिवादी प्रतिकूल मौसम की संभावना है। इस भविष्यवाणी के अनुकूल ही रिकार्ड गर्मी भी दर्ज हो रही है और रिकार्ड सर्दी भी। कहीं भयानक बाढ़ व तूफान है तो कहीं भीषण सूखे की स्थिति। जलवायु बदलाव को विकास के मुद्दे से जोड़कर अभियान चलाने वाली पश्चिमी देशों की 21 संस्थाओं ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस कारण सबसे गंभीर स्थिति अफ्रीका में है, जहां वर्षा चक्र गड़बड़ाने के कारण वर्षा आधारित खेती पर निर्भर 70 प्रतिशत लोग गंभीर स्थिति में है। सबसे अधिक चिंताजनक तो कई विशेषज्ञों की यह अपेक्षाकृत नई चेतावनी है कि मात्र 20 वर्षों में ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह स्थिति तब होगी जब वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा 400 पी.पी.एम. (पार्टस पर मिलियन) तक पहुंच जाएगी। औद्योगिक क्रांति से पहले यह गणना 280 पी.पी.एम. तक थी और उसके बाद पता ही नहीं चला कि कब यह बढ़ती हुई 370 पी.पी.एम. तक पहुंच गई। इस समय कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन की स्थिति देखते हुए अनुमान हे कि यदि इसे कम करने के सफल प्रयास नहीं हुए तो 20 वर्ष में यह 400 पी.पी.एम. तक पहुंच जाएगी। तब जलवायु बदलाव की समस्या को नियंत्रित करना आज की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। यह इतनी गंभीर समस्या है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके प्रति अपेक्षित चिंता नहीं प्रदर्शित की जा रही। जब हम विश्व स्तर के नेतृत्व को देखते है कि वे इस बारे में क्या कर रहे हैं तो मन दुःख और चिंता से भर जाता है। वास्तव में केवल चिंता करने भर से काम नहीं चलेगा। चूंकि यह संकट सारी धरती का है अतः सभी को इस बारे में सोचना होगा कि वह अपने स्तर पर इस सबसे बड़े पर्यावरणीय संकट को कम करने में क्या भूमिका निभा सकता है? जलवायु बदलाव का संकट ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ा है और आगे इसका मुख्य कारण फासिल ईंधनों की अधिक खपत है। प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि आम नागरिक तेल की खपत की कम कर या तेल को बचाकर जलवायु बदलाव के संकट को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। यह अपनी जगह पर सही सोच है पर इसे और व्यापक बनाना चाहिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में लगभग सभी उत्पादों को बनाने में फासिल ईंधन विशेषकर तेल की खपत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। केवल तेल की खपत कम करना पर्याप्त नहीं है, अपितु पूरी जीवन-शैली को सादगी की ओर ने जाना जरूरी है। पश्चिमी देशों के जलवायु बदलाव के संकट को कम करने के प्रयासों में यही भूल कमी है कि वे जीवन शैली को बदलने व उसे सादगी की ओर ले जाने के महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने देश से यह संदेश एक महत्वपूर्ण आंदोलन या अभियान के रूप में भेज सकें तो उसका असर विश्व स्तर पर भी हो सकता है, क्योंकि बुनियादी सच्चाई यही है कि सादगीपूर्ण जीवन मूल्य अपनाएं बिना पर्यावरण और विशेषकर जलवायु बदलाव का संकट हल नहीं हो सकता। इसके साथ ही सबसे गरीब व कमजोर वर्ग की सहायता के लिए भी और सक्रिय होने की जरूरत है। वैसे तो प्रतिकूल मौसम सबको प्रभावित करता है, पर इसका सबसे विकट असर उन पर पड़ता है जो सबसे गरीब व कमजोर वर्ग के हैं। यदि शीत लहर भीषण है तो उसका भी सबसे बुरा असर बेघर लोगों पर पड़ता है और यदि गर्म हवाएं चल रही हैं तो इसका शिकार भी आश्रयविहीन गरीब लोग सबसे पहले बनते है। समुद्री तूफान हो या बाढ़, झोपड़ीवासियों का जीवन सबसे अधिक खतरे में पड़ता है। इसलिए जलवायु बदलाव व प्रतिकूल मौसम के दौर में नए सिरे से गरीब व कमजोर वर्ग की समस्याओं की महत्व देना होगा और उन्हें हल करने के लिए असरदार कदम उठाने होंगे। सरकार को तो अपनी नीतियों की दिशा निर्धन व कमजोर वर्ग के पक्ष में करनी ही चाहिए, नागरिकों को भी अपनी ओर से इस कार्य में भरपूर सहयोग देना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार व नागरिकों में परस्पर सहयोग से एक बहुत सार्थक अभियान यह हो सकता है कि सब छोटे-बड़े शहरों में आश्रय स्थल बनाएं जाएं। इन आश्रय स्थलों में किसी भी समय जरूरतमंद लोग शरण लेकर प्रतिकूल मौसम से अपना बचाव कर सकें। जहां तक सरकारी नीतियों का सवाल है तो उनमें पर्यावरण रक्षा व निर्धन वर्ग की सहायता पर कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपनी योजना में इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जलवायु बदलाव के इस दौर में उसकी मशीनरी गंभीर आपदाओं व प्रतिकूल मौसम के लिए कहीं अधिक तैयार रहे। दैनिक जागरण (देहरादून), 22 Jan. 2006
सन् 1994 में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन उर्फ ‘इनवायर्नमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट’ (ई.आई.ए.) पर एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार औद्योगिक तथा विकासपरक गतिविधियों की खातिर केन्द्र सरकार की पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए आंकलन अनिवार्य हो गया है। इसमें परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना होता है ताकि संभावित लागत तथा उसके लाभों को सुनिश्चित किया जा सके। इस सारी कवायद का उद्देश्य पर्यावरण तथा सामाजिक नुकसानों को कम या उन प्रभावों को न्यूनतम करना है जिन्हें संशोधनों के पैबंद लगा दिए गए हैं। इस बारे में उत्तरांचल स्थित गैर-सरकारी संगठन ‘अकेडमी फार माउंटेन एनवायरोनिक्स’ के प्रमुख श्रीधर आर, कहते हैं कि सार्वजनिक सुनवाई की अनिवार्यता जैसे कुछ संशोधन अच्छे हैं लेकिन अन्य अधिकांश संशोधनों ने मूल अधिसूचना को कमजोर ही बनाया है। समय परियोजनाओं के स्थल चयन के साथ शुरू होती है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना के मुताबिक केवल 8 प्रकार की परियोजनाओं में ही स्थल चयन की आवश्यकता है जबकि अधिकांश मामलों में परियोजना की जगह का सर्वाधिक महत्व होता है ताकि पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। लोगों को सूचित किए बिना परियोजना स्थलों को चुनने से उनका प्रभाव पड़ता है। शायद इसीलिए लोग शुरूआत से ही इससे असहमत होते हैं। इसके बाद आती है पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट की तैयारी और लागू करने की। नियमानुसार किसी भी एजेंसी की परियोजना प्रस्तावक यह कार्य सौंप सकता है। ऐसे में यह एजेंसी प्रस्ताव की समर्थक हो जाती है। एक गैर-सरकारी संगठन ‘दिल्ली फोरम’ के सुपर्णो लाहिड़ी प्रश्न उठाते हैं कि जब कोई आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए पैसे देता है तो क्या आप उसके विरुद्ध फैसला देंगे? कई बार तो ऐसा भी होता है कि जांच एजेंसी नियमानुसार खुद आंकड़े इकट्ठे करने की जहमत तक नहीं उठाती और वह परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को ही स्वीकार कर लेती है। उद्योगों की ‘ई.आई.ए.’ रिपोर्ट भी किसी समस्या से कम नहीं होती। उदाहरण के लिए जिस किस्म की मशीनें और तकनीकें लगाई जाती हैं, उसे एक महत्वपूर्ण मापदण्ड नहीं माना गया है। उन कंपनियों को भी मंजूरी दी गई है जो बरसों पुरानी तकनीक स्थापित करती है। इसी तरह मात्र 32 उद्योगों को सर्वोच्च प्रदूषण फैलाने वाले मानते हुए उनके लिए ‘ई.आई.ए.’ की अनिवार्यता लागू की गई। इन्हें ऐसे उद्योग माना गया है जिनका पर्यावरण और लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन चन मापदण्ड में उन उद्योगों पर विचार नहीं किया गया है जिनकी आपूर्ति या उत्पाद पर्यावरण पर असर डालते हैं। इस वर्ग में आने वाले बोतल बंद पानी और शीतल पेय उद्योगों को बख्श दिया गया है जो भूजल को उलीचते हैं और आस-पास के वातावरण पर भी भारी प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण मंजूरी की संपूर्ण प्रक्रिया में जन सुनवाई द्वारा जन भागीदारी अनिवार्य है लेकिन इसे पूरी तरह नकार दिया जाता है और अधिकांश मामलों में निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए ‘रायगढ़ जिला बचाओ संघर्ष मोर्चा’ रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के रमेश अग्रवाल कहते हैं - ‘छत्तीसगढ़ में जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के विस्तार में स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक सुनवाई हेतु यथोचित नोटिस जारी नहीं किए थे।’ जन सुनवाई अधिकांशतः जिला मुख्यालय पर की जाती है जो प्रभावित क्षेत्रों से काफी दुर होता है। इससे प्रभावित लोगों की भागीदारी पर कुठाराघात होता है। कई मौकों पर परियोजना प्रस्तावक के कार्यालय में ही जनसुनवाई होती है जिसका प्रभाव क्या होता होगा, आसानी से समझा जा सकता है। वैसे भी परियोजना प्रस्तावकों को अपने पक्ष में भीड़ इकट्ठा करने में महारत होती है। सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों में घालमेल कर दिया जाता है और फिर इसे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को भेजा जाता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती इसलिए पूरी प्रक्रिया में प्रभावित लोग किसी भी तरह नहीं जान पाते कि इसमें इनके मुद्दे भी शामिल किए गए हैं या नहीं। अंतिम रूप में मंजूरी देने से पहले पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति इस रिपोर्ट को देखती है लेकिन ऐसा किया जाना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। इसलिए यदि किसी प्रकरण में सार्वजनिक सुनवाई की रिपोर्ट परियोजना के प्रतिकूल हो, जो कि शायद ही कभी होता है, तो भी मंत्रालय अंतिम मंजूरी दे सकता है। हिमाचल प्रदेश की पार्वती - एक और चमेरा-तीन जल विद्युत परियोजनाओं के साथ यही हुआ था। इस बारे में ‘साउथ एशियन नेटवर्क आन डेम्स, रिवर्स एण्ड पीपुल (सैन्ड्रप)’ के हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि ‘दोनों ही मामलों में सार्वजनिक सुनवाई में ‘ई.आई.ए.’ मापदण्डों और सार्वजनिक सुनवाई अधिसूचनाओं का उल्लेखन हुआ है।’ इतना ही नहीं, राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त न होने के बावजूद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में चमेरा-तीन और पार्वती-तीन को हरी झण्डी दे दी थी। दोनों ही मामलों में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ‘नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन’ (एन.एच.पी.सी) प्रस्तावक था जबकि ऐसे मामलों में परियोजना को राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। मंजूरी से असंतुष्ट समूहों और व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एन.ई.ए.ए) के रूप में एक सुधार प्रक्रिया उपलब्ध है जिसका गठन पर्यावरण मंजूरी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 1997 में किया गया था। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश), एक उपाध्यक्ष (सचिव स्तर के एक अधिकारी) और तीन तकनीकी सदस्य होते हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों से इस प्राधिकरण को कोई प्रमुख नहीं है, दो सालों से यहां तक भी तकनीकी सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पिछली जुलाई में समाप्त हो चुका है। 1997 से 2003 के दौरान इसके समक्ष केवल 15 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी प्रकरण में मंजूरी के विरुद्ध दिए गए आदेश को कोई परिणाम नहीं निकला। 2004 में तो इसके समक्ष एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। असंतुष्ट पक्ष को मंजूरी से 30 दिन या देरी का कारण बताने पर 90 दिनों के भीतर आपत्ति दाखिल करना होता है। इस बारे में श्री लाहिड़ी कहते हैं कि दूरस्थ इलाकों में रहने वाले प्रभावित लोग इस अंतिम तिथि के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कराते हैं कि मंजूरी-पत्र कब जारी किया गया है। जब तक उन्हें खबर मिलती है, काफी देर हो चुकी होती है। हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव किया है लेकिन इससे भी सुधार असंभव है। इसका प्रमुख कारण है कि यह प्रक्रिया अत्यधिक ढीली-ढाली है। पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। इसके अनुमोदन को लेकर इतने भारी दबाव आते हैं कि मंत्रालय में बैठे लोग अपर्याप्त जानकारी के बावजूद सिर्फ हां ही कह देते हैं। इतना नहीं ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्टों का स्तर भी बहुत ही कमजोर होता है। इसमें पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और राज्यों के प्रदूषण निवारण डलों की प्रक्रियाएं इतनी पेचीदा हैं कि इससे भी देरी होती है। प्रस्तावित बदलावों में जो प्रावधान हैं उनसे यह ढर्रा तो ठीक होने से रहा। वे तो मंजूरी की प्रक्रिया और सरल कर इसकी अवधि ही घटाना चाहते हैं। प्रस्तावित बदलावों में कुछ परियोजनाओं को मंजूर करने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपकर प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की वकालत भी की गई है लेकिन निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण के साथ ही क्षमता निर्माण का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। पर्यावरण मंजूरी में सुधार एकदम शुरूआत से ही होने चाहिए। इनमें वे प्राधिकरण भी शामिल होना चाहिए जो इस सारी प्रक्रिया को संभालता है। सारी कवायद में पर्यावरण मंत्रालय सर्वोच्च बना रह सकता है, लेकिन अधिकांश प्रक्रियात्मक कार्य राज्य स्तरीय पर्यावरण आंकलन प्राधिकरण को दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य आंकलन प्राधिकरण या तो एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए या फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अंग। इस तरह के ढांचे को यथोचित क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए इसे उच्चतम तकनीकी की जरूरत होगी। परियोजना प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, दोनों को ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्ताव में न केवल परियोजना के औचित्य को स्पष्ट करना चाहिए बल्कि इसके साथ अन्य विकल्पों का विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ-साथ परियोजना रहित परिदृश्य भी प्रस्तुत करना चाहिए तथा यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर चुनी गई जगह ही सबसे अच्छी क्यों है? इसमें परियोजना के विकल्प तथा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी प्रक्रिया का भी खुलासा किया जाना चाहिए। प्रस्तावों तथा विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद राज्य स्तरीय, पर्यावरण आंकलन प्राधिकरण को स्थल चयन के प्रश्न से निपटना चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि स्थल चयन केवल ‘ई.आई.ए.’ अध्ययन तक ही सीमित होगा तथा इसे परियोजना की मंजूरी के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण सदस्य प्रस्तावित स्थल का दौरा भी कर सकते हैं। दून दर्पण (देहरादून), 28 Jan. 2006
वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री नवप्रभात ने पर्यावरण संरक्षण व विकास को लेकर सरकार के स्तर पर भी नई दृष्टि व समझ पैदा करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रबुद्ध वर्ग को पर्यावरण बचाने को सक्रिय पहल करनी होगी। श्री नवप्रभात शनिवार को एस.जी.आर.आर. इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ साईसेज के सभागार में तीन दिवसीय पर्यावरण शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विचार व्यक्त कर रहे थे। गढ़वाल वि.वि. का प्रौढ़ सतत् शिक्षा व प्रसार विभाग और एस.जी.आर.आर.पी.जी. कालेज संयुक्त रूप से कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंधाधुंध उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। वृक्षारोपण जैसी दीर्घकालिक व व्यावहारिक योजनाओं पर अमल करना होगा। गढ़वाल वि.वि. के कुलपति प्रो. एस.पी. सिंह ने कहा कि विश्व के संसाधनों का 50 फीसदी उपयोग मनुष्य कर रहा है। विश्व और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। पर्यावरण में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसका पूर्वानुमान भी मुश्किल होगा। पारिस्थितिकीय संतुलन को लेकर विद्यार्थियों को संवेदनशील व जागरूक होना पड़ेगा। वि.वि. के पर्यावरण विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश शर्मा ने कहा कि मानव अब प्रकृति का सेवक न होकर स्वामी की भूमिका में है। इस सोच को बदला नहीं गया तो पर्यावरण बदतर होने से रोकना मुश्किल होगा। एन.एस.एस. एन.सी.सी. इकोलाजी क्लब के जरिए पर्यावरण के प्रति युवाओं में चेतना पैदा की जा सकती है। विकास की सोच मानव केंद्रित न होकर पर्यावरण केंद्रित होनी चाहिए। कार्यशाला के उदघाटन से पहले संस्थान की छात्राओं ने अतिथियों को बैज लगाए। वि.वि. के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डा. एस.एस. रावत ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। प्रसार समन्वयक कमलेशचंद्र नैथानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन एस.जी.आर.आर.पी.जी. कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के उपाचार्य डा. वी.के. बौड़ाई ने किया। श्री बौड़ाई ने बताया कि कालेज के 30 छात्र-छात्राओं को पर्यावरण शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पेयजल एवं जल संसाधन उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी, एस.जी.आर. आर.पी.जी. कालेज प्राचार्य डा. एस.एस. सिंह, एस.जी.आर.आर. एजुकेशन मिशन के जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर पंत, प्रवक्ता वी.के. नौटियाल, उपाध्यक्ष सुशीलचंद्र डोभाल, इंस्टीट्यूट के रजिस्टार कस्तूरी नायडू भी मौजूद थे। दैनिक जागरण (देहरादून), 15 Jan. 2006
राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने देश में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के अभियान में भारत स्काउट और गाइड, एन.सी.सी. कैडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और छात्रों का सहयोग लेने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को यहां पर्यावरण-जागरूकता-अनुपालन विषय पर आयोजित सम्मेलन का उदघाटन करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में देश की युवा पीढ़ी की भूमिका के महत्व को इंगित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कालेज के छात्रों को अपने आसपास की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण तथा संसाधनों को संरक्षित करने, भारत के वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावरण को इस महान राष्ट्र का गौरव बनाने की शपथ भी दिलाई। एशिया पेसिफिक ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के इस सम्मेलन को देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश कुमार सभरवाल, कानून मंत्री डा. हंसराज भारद्वाज और एसोसिएशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेन्द्र जैन ने भी संबोधित किया। डा. अब्दुल कलाम ने अपने सम्बोधन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भांति-भांति प्रकार की गतिविधियों से हो रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छ पर्यावरण देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रोजगार, घर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आवश्यक है क्योंकि इससे देश के पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश संभरवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और इसकी सुरक्षा इस समय एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देश में पर्यावरण सुरक्षा केक अनेक कानून है लेकिन इन पर सख्ती से अमल नहीं होने के दुष्प्रभावों का हम सभी को सामना करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 21 Jan. 2006
दशकों से दस्यु आतंक के पर्याय रूप में विश्व चर्चित और फूलन देवी निर्भय गूजर जैसे नामों की पनाहगाह रही बीहड़ चंबल घाटी सचमुच विश्व धरोहर बन सकेगी। यदि सब कुछ वैज्ञानिक प्रबंध के अनुरूप और शासकीय तौर पर योजनाबद्ध तरीके से हुआ तो खौफ का सबब बनीं देश के तीन बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमाओं को छह सौ किलोमीटर की लंबाई में जोड़ने वाली चंबल की बीहड़ घाटियां एक दिन दुर्लभ वनस्पतियों व वन्यप्राणियों की कुदरती मौजूदगी के कारण दुनियाभर के पर्यटकों का आकर्षण स्थल बनेगी। बीहड़ चंबल घाटी को खूबसूरत सघन अभयारण्य में तब्दील करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के वन शासन को देहरादून (उत्तरांचल) स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से आरंभिक प्रारूप भेजा गया है, जो तीनों प्रदेशों के बीच सहमति का एक अनुबंध प्रारूप भी है। इस प्रारूप के अंतर्गत वन प्रबंध, वन्यजीव सुरक्षा व संबंधित शोध जैसे मुद्दों पर तीनों राज्यों की आपसी सहमति तथा उनका कार्यान्वयन इस महत्वाकांक्षी अभयारण्य के विकास की जरूरी शर्तें हैं। तीनों प्रदेशों की सीमाओं से होकर बहने वाली चंबल नदी के किनारे अवस्थित जंगलों को मिलाकर 1978 में ‘ट्राई स्टेट नेशनल चंबल सेंचुरी’ की स्थापना की अधिसूचना जारी की गई थी। मगर इस अभयारण्य का समुचित विकास तीनों प्रदेशों के बीच एकरूप कार्य नीति के अभाव में नहीं हो सका। दुर्लभ वन्यजीवों की उपस्थिति के कारण जैव विविधता बरकरार रखने के लिए और मुख्य घाटियों के कारण रोजगार व आय के मद्देनजर ईको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए चंबल घाटी की ओर अब ध्यान गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर डा. बी.सी. चौधरी ने ‘दैनिक जागरण’ की जानकारी दी कि चंबल के इस अभयारण्य में पाए जाने वाले जीवों में लुप्तप्राय व दुर्लभ प्रजाति के घड़ियाल, डालफिन, कछुआ जैसे प्राणी शामिल हैं। चंबल का यह क्षेत्र शीतकाल में आकर्षक प्रवासी पक्षियों का मौसमी बसेरा भी बनता है। दुर्लभ वन्यप्राणियों व वनस्पतियों की उपस्थिति और अलग तरह के लैडस्कैप की वजह से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता मिल सकती है। प्रो. चौधरी ने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से जो प्रारूप भेजा गया है, उस आधार पर तीनों प्रदेशों को लिखित सहमति बनानी होगी। वन प्रबंध, वन्यजीव गणना, सुरक्षा, शोध आदि के लिए तीनों राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों को वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों व अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठकर रणनीति तय करनी होगी। पहले चरण में कम-से-कम पांच साल के लिए संयुक्त कार्यक्रम बनाना होगा। इस दिशा में मध्य प्रदेश में पहली बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई है। अब राजस्थान की बारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बैठक होनी है। दैनिक जागरण (देहरादून), 18 Jan. 2006
विकास की रफ्तार बहुत तेज हुई है उसका श्रेय विज्ञान को ही है। सृष्टि संतुलन की समस्या का श्रेय भी विकास की आंधी को ही है। असंतुलित विकास को एक नदी का प्रवाह मानें तो बाढ़ का खतरा हो रहा है। मानवीय मूल्य और पर्यावरण ये दोनों तटबंध टूट गये हैं। अब जल प्रवाह की रोकथाम करना संभव नहीं है। मानवीय मूल्यों के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ जो विकास होता है, वह संतुलित विकास है। उससे महत्वकांक्षा अथवा आर्थिक स्पर्धा ने मानवीय मूल्यों का पर्यावरण दोनों की उपेक्षा की है फलतः सृष्टि संतुलन की समस्या उत्पन्न हूई है। विकास के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण सम्यक नहीं है। वह संवेग के अतिरेक से प्रभावित है। अप्रभावित चिंतन और अप्रभावित बुद्धि का निर्णय सही होता है। संवेग की अतिरेक दशा में चिंतन और बुद्धि दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। इस निष्क्रियता की भूमिका पर होने वाला विकास मानवीय सभ्यता और संस्कृति के लिए वरदान नहीं होता। औद्योगिक और आर्थिक विकास ने कुछ समस्यायें सुलझायी है। आज रोटी, कपड़ा अधिकांश गरीबों की झोपड़ी तक पहुंच रहे हैं। मकान की समस्या अभी भी बनी हुई है। फिर भी यह करने में संकोच नही होगा - आर्थिक विकास ने अमीरी को बढ़ावा देने के साथ-साथ गरीबी को बढ़ावा दिया है। वर्तमान में संपत्ति और उपभोग के साधनों पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अधिकार है। बहुसंख्यक लोग उस अधिकार से वंचित है। विकसित राष्ट्र जितनी साधन सामग्री का उपभोग कर रहे हैं, उससे न्यूनतर उपभोग सामग्री विकासशील राष्ट्रों के पास है और अविकसित राष्ट्रों के पास न्यूनतम। गरीबी की अनुभूति और उससे उत्पन्न असंतोष आज जितना जटिल है उतना अतीत में नहीं था। वह असंतोष प्रकृति के नियमों को भंग करने का हेतु बन रहा है। हर व्यक्ति येन केन प्रकरेण अमीर बनना चाहता है उस धन में जंगलों की कटाई हो सकती है फैक्ट्रियों का कचरा नदियों में प्रवाहित कर जल को दूषित किया जा सकता है और भूमि का मर्यादाहीन खनन किया जा सकता है और सब कुछ हो रहा है। हम संवेगातिरेक की समस्या को सुलझाये बिना अनैतिकता अथवा अप्रमाणिकता की समस्या को नहीं सुलझा सकती। अनैतिकता की समस्या को सुलझाये बिना सृष्टि संतुलन और पर्यावरण की समस्या को नहीं सुलझा सकते। बढ़ती आबादी स्वयं एक समस्या है आदमी की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बड़े उद्योगों की जरूरत है इसलिए विकास की सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस तर्क के पीछे छिपी हुई सचाई को कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं करेगा। हम समस्या के दूसरे पक्ष पर विचार करे। लोभ एक तीव्र संवेग है। उसकी प्रेरणा ने विकास की अवधारणा को जो आधार दिया है उसे सीमित करना आवश्यक है। हमारा अभिमत है कि असंतुलित संवेग और असंतुलित विकास की अवस्था में प्रकृति के साथ जीने की कल्पना कठिन हो जाती है। आज का करणीय कार्य यह है कि हम लोभ के संवेग के साथ करुणा के संवेग को जागृत करें। लोभ के संवेग को नियंत्रित करने का शक्तिशाली अस्त्र करुणा, अहिंसा मैत्री है। महावीर ने कहा था छोटे से छोटा जीव के अस्तित्व को अस्वीकार मत करो और अपने अस्तित्व को भी अस्वीकार मत करो जो दूसरे जीव के अस्तित्व को अस्वीकार करता है जो अपने अस्तित्व को अस्वीकार करता है वह दूसरे जीव के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। नैतिक मूल्यों को ह्रास - दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला ही प्रकृति के साथ जी सकता है कुछ चिंतकों का तर्क है बुद्धिमान मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, विकास के लिए वैसा करना जरूरी है। वह प्रकृति में होने वाली क्षति की पूर्ति करना भी जानता है इसलिए विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं हो की जा सकती। यह चिंतन अर्थहीन नहीं है ऊर्जा का व्यय होता है तो उसके नये स्रोत खोजे जा सकते हैं जंगलो की कटाई होती है तो नये जंगल तैयार किये जा सकते हैं। नई दिशा - विश्व विद्यालय की शिक्षा ने बौद्धिक विकास और वैज्ञानिक विकास के नए द्वार खोले हैं। हम इस युग के चिन्तन मंथन और सुविधा की प्रचुर सामग्री से संतुष्ट है इसलिए इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की बात सोच रहे है। तनाव, भय, अपराध और मादक वस्तुओं के सेवन की प्रवृत्ति संकेत दे रही है कि मनुष्य के भीतर भयंकर असंतोष है और वह असंतोष मनुष्य को प्रकृति के साथ अन्याय करने के लिए विवश कर रहा है। सुख की अवधारणा - जब तक इन्द्रियजन सुख संवेदना के आधार पर चलने वाली जीवनशैली होगी तब तक हम प्रकृति के साथ जीने की बात संगोष्ठियां और संभाषणों में भले ही करें यथार्थ के धरातल को वह प्रभावित नहीं कर पायेगें। इन्द्रिय चेतना के स्तर से ऊपर उठकर चिंतन करने का अर्थ होगा सुख की अवधारणा में परिवर्तन। मध्यम मार्ग - प्रकृति के साथ होने वाले व्यवहार में सब वैज्ञानिक और विचारक एक मत नहीं है। कुछ विचारकों का मत है - प्रकृति के प्रकोप को शांत करने की विधियां हमारे पास है इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की विभिषिका विकास की यात्रा में बाधा नहीं बन सकती। दून दर्पण (देहरादून), 06 Jan. 2006
Clean Promise
It’s like asking the fox to guard the henhouse, declares a blogger, commenting on the solution proferred by the Asia-Pacific group of six (AP6) – US, Australia, China, India, South Korea and Japan – to deal with greenhouse gas emissions. Step up voluntary clean technology use in industry to rein in carbon dioxide emissions, says the AP6, whose members together emit up to 50% of globally generated carbon dioxide. At its first meeting in Sydney this month, the AP6 discussed how countries can adopt a clean agenda outside of the Kyoto Protocol – that is, without having to compulsorily reduce current energy consumption levels. The US-led Asia-Pacific model has come in for severe criticism for placing the onus on industry volition to clean up the environment. Can this approach work, given the projection that by 2020, the world will use 45% more coal than it does today? The Sydney meet focused on softer (voluntary) commitments from industry – to share knowledge, develop technology and improve operating practices. Eight government-industry task forces will look at power generation, coal mining, building and appliances, production of cleaner fossil energy, renewable energy, steel, aluminium and cement to come up with priorities, action plans and progress indicators. The success of the clean tech strategy will depend on how soon and how much of tech-transfer will be available to India and China. While the Sydney initiative is valid in promoting less-polluting ways of continuing with economic activity, it can at best only complement, not replace, initiatives laid down by the Kyoto Protocol that stresses the importance of cutbacks along with clean development mechanisms. Regulatory frameworks that make emissions reduction attractive to industry will help green production processes. A twin track approach – cutting back existing level of emissions and phasing out dirty technology – is necessary to make the green and gold paradigm work. Australia has set up a fund for clean development, contributing $75 million. The US will follow with $52 million. India is already learning from Canada, how to make coal cleaner. We have several renewable, alternative energy initiatives in the pipeline. The AP6 membership will be worthwhile only if it means greater access to affordable clean technology. The Times of India (New Delhi), 20 Jan. 2006
Biggest Polluters Pitch in for Clean Climate
Six of the world’s biggest polluters, led by the US, will create a multi-million-dollar fund to encourage mining and power industries to develop and use cleaner energy technologies to combat climate change. The Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate between the US, Australia, Japan, China, South Korea and India will also form eight working groups with business and industry to develop clean-energy projects for the fund. Combined, the six countries account for half the world’s greenhouse gases from burning fossil fuels such as coal and oil and their Sydney meeting is the first for their clean-energy partnership. Australian foreign minister Alexander Downer today said Australia and the US would announce a financial contribution to get the fund started. India, South Korea, Japan, and China would also contribute. "The private sector as well as governments are going to sit down together and try to work out solutions to some of these problems," said Downer. "As they work out some of these solutions then they will come back to governments with those recommendations and we will have to have a look and see what needs to be funded." Green groups said the two-day talks in Sydney were a facade and were aimed at subverting the Kyoto Protocol, which the US and Australia refuse to sign claiming its mandatory greenhouse gas cuts would threaten economic growth. They said without binding targets, which the Sydney climate pact will not propose, it was doomed to fail. Protesters in front of the conference venue today buried a large replica of Australian Prime Minister John Howard’s head in coal to symbolise what they said was his commitment to industry profits over climate-change solutions. "Talk is cheap and the price of inaction is expensive," Greenpeace spokeswoman Catherine Fitzpatrick said. "The dirty, black fingerprints of the coal industry are all over it." About 80 executives from global mining and energy firms, including BHP Billiton, Exxon Mobil and Rio Tinto, attended the talks. "We will expect to challenge the private sector to do more as this matter of greenhouse gas control is one that we all share," US energy secretary Sam Bodman told a joint news conference with Australian industry minister Ian Macfarlane. The pact’s eight clean-energy working groups will be based on the industry sectors of mining, renewable energy, aluminium, cement, distributed energy, power generation, building and appliance efficiency and transportation. Industry leaders leaving the first day’s talks backed the creation of a technology fund and task forces. "We’ve made a tremendous amount of progress under a voluntary framework here today and there’s absolutely no question that businesses are prepared to back this with funding," said Michael Morris, chief executive of American Electric Power. But the six nations did not reveal how much funding would be made available for new energy technology development. Australia is expected to contribute $75 million. The US already spends more than any other country on developing new energy technologies, with $3 billion invested annually in areas like hydrogen fuel, carbon sequestration and renewable fuels. It has committed to cut air pollution from its power plants by nearly 70 per cent, but has said it will cost $50 billion to install new technologies to achieve it. "Governments and taxpayers simply won’t be able to afford the sorts of measures that need to be put in place over the next three to five decades," Australia’s Macfarlane said. Scientists say global warming is melting glaciers, raising sea levels and will cause more intense storms, droughts and floods. The Telegraph (Chandigarh), 12 Jan. 2006
भारत में पर्यावरण को हानि पर कोक पड़ी मुसीबत में एस. राजगोपालन
कोका कोला के भारत और कोलंबिया में कामकाज से पर्यावरण और श्रमिक मामलों को लेकर जो विवाद पैदा हुआ उससे इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ 14 लाख डालर का करार खटाई में पड़ गया। पिछले एक साल से छात्र और पर्यावरण समूह कोका कोला के खिलाफ यह आरोप लगाकर आंदोलन छेड़ हुए थे कि भारत के जलाशयों में वह कैडमियम युक्त नुकसानदेह कचरा बहा रहा है और जलस्तर में गिरावट में उसका भी योगदान है। इसके अलावा उसपर कोलंबिया में श्रमिकों के मामले में उसने अनुचित तौरतरीके अपनाने का आरोप लगाया गया। हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए कोका कोला पिछले जून में किसी स्वतंत्र संगठन से जांच कराने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कार्रवाई को विश्वविद्यालय प्रशासन ने संतोषजनक नहीं पाया और उसके साथ करार निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निराकरण के लिए कोई उचित और स्थाई व्यवस्था नहीं की गई है। मिशिगन के छात्रों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय अभियान समूह इंडिया रिसोर्स सेंटर के अमित श्रीवास्तव ने कहा कि करार का टूटना कोका कोला का यह साफ संदेश देगा कि उसे अपने कामकाज को साफ-सुथरा और ठीक-ठाक बनाना होगा। दूसरी ओर कोका कोला की प्रवक्ता कैरी ब्योरहज ने कहा कि यह पेंचीदा मामले हैं और हम विश्वविद्यालय की चिंताओं को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय की एक छात्र नेता लारा हार्डी ने कहा कि कोका कोला को जवाबदेह बनाने का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर उसने भलमनसाहत से समुचित कार्रवाई नहीं की तो उसे विश्वविद्यालय से बाहर फेंका जा सकता है। इंडियन रिसोर्स सेंटर का कहना है कि कोका कोला के भारत में जहां कहीं भी बाटलिंग संयंत्र है वहां उसने जरूरत से ज्यादा भूमिगत जल का दोहन करके सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। केरल में स्थानीय लोगों के विरोध के चलते प्लाचीमाड़ा में उसके संयत्र पर ताला पड़ गया। इसी तरह के आंदोलन मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी चल रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 02 Jan. 2006
पर्यावरण संरक्षण में जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ‘वर्ड वाइड फण्ड फार नेचर’ के आकंलन के अनुसार प्रदूषण रोकने को पर्याप्त उपाय न किये गये तो सन् 2026 के बीच पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धी हो जायेगी जिससे हिमाच्छादित उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघलेगी। ध्रुवीय क्षेत्रों की पूरी बर्फ पिघलने पर महासागरों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और तटवर्तीय क्षेत्रों को लील जायेगा। मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित होगा। जलवायु से संबंधित भयावह परिवर्तन होंगे। इनसे विशाल प्राकृतिक संपत्ति नष्ट होगी और अनेक जीवों की अनेक प्रजाति लुप्त हो जायेगी। भूमंडलीय तापमान पर नियंत्रण के लिए हुई क्योटो संधि के अनुसार पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की सीमा सभी देशों की सरकारों को निश्चित कर देनी चाहिए और उत्सर्जन चरणों में कम किया जाना चाहिए। अनेक विकसित-विकाशील देश इसके पक्षधर हैं लेकिन अमेरिका इसके लिए सहमत नहीं है। पारिस्थितिक असंतुलन के भयावह संकट से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। प्रदूषण मुक्त विकास प्रौद्योगिकी के बारे में व्यापक विचार विमर्श के लिए इसी माह कनाडा के मांट्रियल में 11वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है। कनाडा के अनुसार प्रदूषण घटाने को स्वच्छ विकास प्रौद्योगिकी आवश्यक हो गई है और प्रदूषण मुक्त विकास प्रक्रियाओं में तकनीकी नवोन्मेष के लिए निवेश समय की मांग है। भूमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में भारत का 5वां स्थान है। प्रदूषण के कारण यहां उत्तरी भाग में पर्यावरण की स्थिति अत्यधिक खतरनाक हो गई है। उपग्रह व धरातलीय आंकड़ों के उपयोग से हुए भारत-अमेरिकी सर्वेक्षण से सूचना मिली है कि गंगा घाटी क्षेत्र समेत उत्तरी भारत के ऊपर ओजोन परत में घातक क्षरण हो रहा है। ओजोन वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है व सूर्य से उत्सर्जित घातक पराबैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षित करता है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा भी प्रदूषित हो रहा है जिसमें कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड, सल्फरडाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड व धूलकण इतने अधिक होते हैं कि सूर्य के प्रकाश व पृथ्वी के बीच प्रदूषित कोहरे की दीवार सी बन जाती है। अमेरिका संस्था नासा ने उपग्रह से भारतीय उपमहाद्वीप में वायु प्रदूषण जांच करवा कर बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर औद्योगिक कचरे, धुएं व अन्य प्रदूषण पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है और इसकी सर्वाधिक चपेट में बिहार है। जहां गंगा घाटी में प्रदूषण की चादर का स्तर अमेरिकी नगर लासएंजिलिस की तुलना में पांच गुना अधिक है। प्रदूषण रोकने को अभी भी यहां सक्षम वैधानिक निकाय नहीं बन पाया है। दून दर्पण (देहरादून), 07 Jan. 2006
सरोवर नगरी की जीवन रेखा यानि नैनी झील गंभीर खतरे में है। हजारों की संख्या में मर रही छोटी पुंटियस प्रजाति की मछलियां इसका बड़ा संकेत है। यह मछलियां ठंड से पानी में आक्सीजन की कमी के कारण मर रही है। नैनी झील सरोवर नगरी के निवासियों के लिए पेयजल, पर्यटन से जीविकोपार्जन का जरिया बनकर जीवनदायिनी कही जाती है। झील के किनारे इन दिनों छोटी पुंटियस प्रजाति की मरी हुई हजारों मछलियां दिखाई दे रही है। कामन कार्प व मिरर कार्प प्रजाति की बड़ी मछलियां भी झील में आक्सीजन की कमी के कारण ऊपरी सतह पर आकर गिद्धों का शिकार बन रही है। शिकारियों की भी पौ बारह हो रखी है। झील पर शोध कर रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान प्राध्यापक डा. पी.के. गुप्ता का कहना है कि यह झील के पारिस्थितिकी चक्र के खराब स्वास्थ्य का द्योतक है। यह आक्सीजन की कमी को दर्शाता है। मरी मछलियों को तुरंत बाहर निकाला जाना चाहिए। इससे झील से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य अनुपयोगी कार्बनिक व रसायनिक पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। फौरी तौर पर चूना डालना भी समाधान है। इससे पानी में आक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, पानी भी थोड़ा-बहुत गर्म होगा तथा एल्गी, काई, फंगाई व अन्य नुकसानदेह कार्बनिक पदार्थ तलहटी में बैठेंगे। दैनिक जागरण (देहरादून), 04 Jan. 2006
Forest Department Draws Conservation Plan
The Haryana Forest Department is spending Rs. 148 crores on maintenance and protection of plants, raising of seedling in nurseries for the next year, maintenance and development of national parks and wildlife sanctuaries, establishment of herbal parks, construction of soil and water conservation structures, constitution of self-help groups and promotion of income generating activities. According to an official spokesman, the other activities to be covered include patrolling of forest areas to guard against illicit felling and poaching of wild animals, detection and prevention of forest fires, training of forest staff in technical and issue relating to socio-economic development of communities and development of infrastructure for application of information technology. And to increase the area under forests and tree cover in the State, the Haryana Forest Department planted 1.71 crore saplings on the forest land, common land and waste land till November last and distributed 1.97 crore seedlings free of cost to farmers, panchayats, educational institutions and the general public. The Department had fixed a target of planting 4.5 crore seedlings inside and outside forest land in the State during the current financial year. The World Bank-aided Social Forestry Project and European Union-aided Rehabilitation of Common Lands in the Aravallis assisted the Department in bringing large area under forests cover. The Department envisages to increase the forest and tree cover to 10% during the next five years. The spokesman added that facilities like camping, watch towers and nature education were being provided at the Bhindawas, Kalesar and Berwala wildlife sanctuaries. Binoculars, telescopes and LCD projection systems had been provided for screening shows on wildlife and disseminating information about bird behaviour and migration to the people. A bird sanctuary had been established within Berwala wildlife sanctuary. Some local persons would be trained as guides in bird identification for assisting the bird watchers. A scheme for eco-tourism and bird watching would be initiated in Sultanpur and Kalesar national parks and in Bhindawas and Berwala wildlife sanctuaries. Income generating activities like vermin-composting, mushroom raising, cultivation of medicinal plants and dairy farming would be promoted by guiding and financially helping self-help groups and other individuals in the selected villages. The Hindu (New Delhi), 01 Jan. 2006
Punjab’s Forest Cover Reduced Drastically: Report
More than Rs. 600 crore have been spent under a Japan aided scheme for afforestation in Punjab in the past one decade. In an advertisement issued by the Department of Forests, about 22,000 hectares have been brought under new plantations in the state. However, the reports released by the Forest Survey of India (FSI), Dehradun, present a totally different figures. As per their latest report released in 2005, dense forest cover in Punjab has decreased by whopping 80,600 hectares. Punjab was 11th amongst the states in terms of forest cover in 2001. However, in two years its position has dipped to the last in the country. As per the report, the forest cover in Punjab was now the lowest in the country. The percentage of forest cover in Punjab is 3.14 per cent of the total area. It is below the desert state of Rajasthan that has 4.62 per cent of its total area under forests. This despite the fact that hundreds of crores have been pumped into aforestation programs by raising loans from foreign banks. The copies of the survey reports have been provided to The Tribune by the former wildlife wardens, Mr. Sukhdeep Bajwa and Mr. Gunraj Singh. The reports also reveal some startling facts. The worst affected districts in terms of forest cover depletion are: Ferozpur that has witnessed 111 per cent depletion, Amritsar 106 per cent, Hoshiarpur 84 per cent, Gurdaspur 21 percent and Ludhiana 55 percent during the period extending from 2001 to 2003. Hosharpur district comprised of 22 percent of the total state forest cover as per the 2001 survey report. However, in just two years the percentage of forest in the district has gone down to 18 percent. The dense forest areas in Hoshiarpur have gone down by 51 sq km. Mr. Bajwa and Mr. Gunraj Singh alleged that such a large-scale deforestation was a matter of serious concern. Despite the FSI reports indicating that Punjab has descended to a state with lowest forest cover, the Forest Department was planning to fell lakhs of trees this year. A complete ban should be imposed on the felling of trees in the forests till the state regains it meager 4 to 6 percent forest cover. They also demanded an inquiry against the DFOs posted between 2001 and 2003. The Tribune (Chandigarh), 17 Jan. 2006
Eco-task Force Battalions All Set to March Again
States increasingly want to call in the ‘Army’ to another war-front – this time, to green areas they have not been able to. Over the past few months, on ministries of defence and environment have been working on different models of plans to increase the number of eco-task force battalions, spreading them efficiently and cost-effectively to urgently restore ecologically-degraded areas or difficult terrain, perhaps with law and order problems. Assam, Karnataka, Jharkhand, all want battalions to do the job. Assam, ready with two sites totaling 6,500 hectares, might be the first to get a new one. A meeting last week in the environment ministry seems to have given the general go-ahead to finally raise the number of battalions from four to five, given a revised, more cost-effective proposal from the defence ministry. Escalating cost had put a halt to any increase in numbers over the past three years. "Persistent" demands from states forced the government to "revisit" the issue. When Army Chief Gen. J.J Singh met Union environment minister A. Raja some months ago, it was decided to widen the scope of the scheme and to begin with, deploy one or two battalions in the North-East. There were a flurry of meetings. Cost-effective strategies for plantation and more dense tree cover emerged. The preliminary proposal now is to raise a fifth battalion with three companies at a cost of nearly Rs 1.40 crore, with a yearly recurring cost of Rs. 3 crore. Each company would have 75 men against the earlier 100. The advantage of three, against two, companies is that they could be deployed in three distinct locations, with optimal use of staff and equipment. The mandarins estimated that while a battalion with two companies could be expected to cover 400 hectares with 4 lakh plants every year, three companies could cover upto 600 hectares with 6 lakh plants annually. Eco-task force battalions are managed by "regular servicemen" – the Territorial Army – but the defence ministry deploys ex-servicemen, preferably from the same area, for the job. One of the major successes so far has been the restoration of the ravaged limestone mining areas in the Mussoorie hills. None of this, officials make clear, is expected to replace state efforts to green their own hills and valleys. "It is to supplement their own effort, we have emphasized this," says a senior official. Greening is an important component but not the only one. For instance, these eco-warriors could be deployed to check soil erosion, plug gullies, create check dams and water harvesting facilities, promote social forestry with the involvement of locals, even distribute fodder to villagers. State governments, in Delhi and Himachal, have called them in at their own expense. Over the past two decades, the Centre has funded their deployment in Uttaranchal, J&K and Rajasthan. It started as a win-win situation for everyone: Terrain which was severely degraded could be restored while providing work to ex-servicemen. The environment ministry pitched in with the money, states provided the professional guidance and inputs such as saplings, fencing, etc. But what got everybody worried was the sharp upward curve in expenses as unit cost of plantation rose to somewhere between Rs 30,000 and Rs. 40,000 a hectare. It was decided to stay with the four battalions raised by then. The Times of India (New Delhi), 28 Jan. 2006
Illegal Felling of Trees : H.C. Orders Government to Reply
Issuing a notice on the petition filed by former honorary wildlife warden Sukhdeep Singh Bajwa, on the illegal felling of trees in the forests of Punjab the Punjab and Haryana High Court has directed the Government of Punjab to file reply within 15 days. The court has fixed February 23 for arguments on the case. Counsel in the case Lakhwinder Singh Sidhu told The Tribune that petitioner had alleged that many trees had been marked for felling in violation of the rules in the forests of Hoshiarpur and Gurdaspur divisions. Already lakhs of trees have been felled in the state for the widening of roads. Also the department has planned thousands of trees in the forests. As per the Forest Survey of India reports published in 2005 from 2001 to 2003 the dense forest cover of the state has been reduced by over 80,000 hectares. The state that ranked 11th in terms of forest cover in 2001, now has least forest cover and was ranked 35th in the country. The petitioner also attached photographs of trees that were below 61 cm in girth but marked for felling in violation of rules and news reports published in The Tribune in this regard. The Tribune (Chandigarh), 26 Jan. 2006
Forest Land Diversion: Relief for States
In a major relief to the states, Centre has decided not to recover the net present value in cases of diversion of forest land for projects involving public welfare under the Forest Conservation Act. Himachal Pradesh, where hundreds of hectares of forest land is diverted every year for such projects, will be a major beneficiary. Hitherto, net present value was being charged at the rate of Rs 5.8 lakh to Rs 9.2 lakh per hectare depending on the density of trees. Over the past two decades over 6,000 hectares have been diverted and the Public Works Department alone has paid over Rs 31 crore for diversion of forests for 253 road projects. The states had been strongly pleading against imposition of net present value for projects concerned with public welfare. The Tribune (Chandigarh), 29 Jan. 2006
Tree Felling: Forest Officials Deny Knowledge Lalit Mohan
Senior officials of the Forest Department, including the DFO, Pathankot division, deny having any knowledge about contractors being involved in the felling of trees. The contractors, however, seep into the tree felling work taking advantage of the ignorance of the poor farmers. Most of them are illiterate and poor. Taking advantage of their handicap, these contractors take up the role of middlemen between the department and farmers. "We issue permits directly to the farmers and no contractor is involved," said the DFO, Pathankot division. However, what happened yesterday at Pathankot clearly illustrated that contractors ruled the roost as far as the schedule for felling of trees was concerned. A group of "khair" contractors gathered at the department and took out a procession against The Tribune for exposing a scam in Japan bank-aided project and violation of tree felling rules. They also burnt a few copies of the newspaper in order to pressurise newsmen against exposing the scam. The contactors clearly had the tacit support of department officials, who allegedly egged them on to create pressure on newsmen exposing the scam. These contractors were seen visiting the offices of various Forest Department officials before carrying out the protest. Sources said the contractors were to be issued permits for felling 5,000 trees in the Donera range of the subdivision yesterday. However, after the violation of the felling rules was reported in these columns, the release of permits was delayed. The DFO, Gurdaspur division, Mr. Sahota, had earlier said that senior officials of the department, including he himself, the Deputy DFO and the Conservator of the range, were yet to check the marking of the trees effected by the lower staff. However yesterday, in his statements reported in a section of the Press, the DFO stated that the below-specification marked tree had actually dried up or were diseased. It was surprising that when the DFO was yet to check the marked trees, how could he label them as dried up or diseased. The changed statements of the DFO clearly indicated officials’ connivance with the contractors. When The Tribune team visited the forest areas, many marked trees were found pruned. Sources said the trees were pruned just to show these as dried up or diseased in papers. Sources said the real earning of the forest contractors was in cutting trees that did not meet the specifications. They tell farmers that they had to grease the palms of the officials to get unspecified trees marked. The farmers are paid just Rs. 200 to Rs. 300 for each such tree while real profit goes into pockets of the contractors and officials. Such trees are termed as "mudi" by contractors and farmers in local parlance. Sources also alleged that if an inquiry was carried out into the assets gained by these forest contractors in the past five years, the fact that who was the real gainer in tree felling programmes of the department would become clear. While the contractors are getting richer by the each felling season, the farmers, who are said to be the real beneficiaries, are living in abject poverty. The Tribune (Chandigarh), 01 Jan. 2006
Forest Fire Forecasting System for Western Ghats T. Nandakumar
Kerala forest department may soon be equipped to forecast and manage forest fires in the Western Ghats with the help of an advanced satellite-based system. The Centre for Environment and Development (CED), a city- based NGO, is working on a project to develop a wildfire forecasting model based on topographic and meteorological factors. Funded by the Canada-based International Development Research Centre (IDRC), the project will develop a networked system using remote sensing and GIS (Geographical Information System) technologies to map the fire- prone areas. The participatory programme will enlist the support of local communities. Forest fires are a major threat in 97 per cent of the forest divisions of Kerala. Wildfires have resulted in fragmentation and degradation of vast tracts, triggering accelerated biodiversity loss. In the 12 years from 1991 to 2003, more than 25,000 ha of forests in Kerala had been destroyed by fires. Fireline strategy The current method of fire protection in the area is an elaborate network of fire lines created by clearing and burning vegetation just before the onset of summer season. This method is labour-intensive and a major drain on resources. Data from the Department shows that fires had broken out in the Western Ghats forests despite the creation of 6,675 km of fire lines in 2004. According to the CED executive director Babu Ambat, the forecasting system developed by this project will help the Forest Department manage and conserve the fire-prone areas more efficiently. It will also benefit the local communities residing in and around the forest whose livelihood depends entirely on natural resources. The project will generate fire occurrence maps of the region for five years or more. It will also collect baseline information on vegetation, rivers, streams and water bodies and roads. Meteorological data will be used for regular monitoring of weather conditions. Another important parameter is human interference. The computer-based model will use weather conditions, slope, aspect and elevation to simulate and predict the direction, speed and burn intensity of a wild fire across various landscapes. Networking and capacity building of local communities, schools and the Forest Department are a major component of the project. These organisations will continue to communicate through Internet and mobile phones throughout the year and particularly during the fire season. The Hindu (New Delhi), 12 Jan. 2006
Forest Fires May be a Thing of Past
The success achieved by a private company in developing technology for extracting lignin, an industrial chemical, and making water cooler pads and some other products from dry pine needles (DPNs) will go a longway in preventing forest fires and increasing fodder production. The highly inflammable DPNs are a major fire hazard in the state which has pine forests over an area of 1.5 lakh hectares. On an average a hectare of pine forest yields about 1.5 tonne of DPNs and every season, from April and May, over 2 lakh tonne of DPNs is produced. These get deposited on the floor, making forests prone to fires. Further, the thick layer of DPNs hampers the growth of fodder on the forest floor. The Forest Department spends crores of rupees every year on control measures to prevent fires but with little success. However, the utilisation of this hazardous forest waste for items of mass use like water cooler pads, floor covering, ceiling tiles and door mats is likely to provide a permanent solution to the problem. A proposal to set up a water cooler pad unit and other products submitted by the Himalayan Pinegold Resins and Chemicals Limited is already under consideration of the government. To begin with the company will produce water cooler pads and the process will enable it to extract lignin chemicals in the form of sodium lingo sulphate as byproduct. There are about 50 compounds of lignin which have wide applications in industries. At present these chemicals are being imported. The cooler pads made from DPNs have been found more effective than wood wool being currently used and have other advantages. The water absorption is more than 100 per cent and the fibres bound by an adhesive do not clog the water pump. It will have a life of three to four seasons. The Tribune (Chandigarh), 23 Jan. 2006
Pant Varsity Takes up Mass Cultivation of Jatropha
Faced with success in field trials of using biodiesel, GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, is going in for mass cultivation of Jatropha trees, the seeds of which have high oil content and can be processed to get bio-diesel. For this, the premier agricultural university has recently signed a Memorandum of Understanding with Hindustan Petroleum Corporation (HPCL). The MoU also covers installation of a bio-diesel plant and tissue culture development in Uttaranchal. The MoU was signed by G.Bhaskaran, DGM (R and D), on behalf of the HPCL and D.R. Purohit, deputy comptroller, on behalf of the university. The joint project will be funded by HPCL and focus on the selection of the best species of Jatropha and its propagation, to produce seeds of high oil content. It will be implemented in a phased manner. The initial cultivation of five lakh Jatropha trees and installation of the bio-diesel production unit will be undertaken in 2006. Another five lakh trees will be planted in 2007 and the Tissue Culture Research for micro-propagation will be simultaneously carried out. HPCL completed field trials with Brihan Mumbai Electric Supply and Transport (BEST), Mumbai. The use of bio-diesel results in a substantial reduction in unburnt hydrocarbons, carbon monoxide and particulate matter. "India cannot affored to use edible vegetable oils, like the US, and must use non-edible vegetable oils for making biodiesel and ‘Jatropha curcas’ is the best plant available to us for the purpose," explained university officials. After crushing the Jatropha seeds, its oil is extracted and converted by a chemical process into bio-diesel. Uttaranchal government already has an agreement with Uttaranchal Biofuel Company for growing ‘Jatropha Curcas’ in the state. The company has invested Rs. 300 crore to plant Jatropha and its 125 crore for its processing. Bio-diesel is simple to use, biodegradable, non-toxic and essentially free of sulphur and aromatics. The process of its production involves a reaction of the oil with an alcohol to remove the glycerine, which is a by-product of bio-diesel production. Jatropha can be grown on poor soils and arid land. The Times of India (New Delhi), 28 Jan. 2006
Ashwagandha: A Valuable Plant Used in Indian Medicine
Ashwagandha (Withania somnifera) is also known as Indian ginseng. The roots of the plant have been traditionally used in Indian medicines such as ayurveda and unani. Ashwagandha is called winter cherry in English, Asgandh in Hindi, Ammukirankazangu in Tamil, Amangura in Kannada and Asvagandhi in Telugu and Trittavu in Malayalam. The estimated production of Aswagandha roots in India is more than 1,500 tonnes and the annual requirement is about 7,000 tonnes necessitating the increase in its cultivation and higher production. Areas under cultivation The crop is abundantly cultivated in Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The plant is hardy even in drought conditions and resistant to major pests and infestations. It can be cultivated both as a rainfed and irrigated crop. The plant is found to grow well in sandy loam or light red soils, which have a good facility for draining water. Seed requirement About 5 kg of seeds are required for sowing in one hectare. Seeds are sown on raised nursery beds, prepared by thoroughly mixing farmyard manure and sand. Before sowing, the seeds must be treated with thirum or dithane M45 at the rate of 3 gm for every kilo of seed to control wilt and seed borne diseases. A nutrient dose of 10-20 tonnes of farmyard manure, 15 kg of urea and 15 kg of phosphorus are applied to the field and ploughed into furrows. The seeds germinate in 5-7 days. About 35 days later, the seedlings are transplanted in the main field 40 x 30 cm apart on the furrows. Light irrigation is done immediately after transplantation, and once in 10 days. Mite attack Though the crop is resistant to major pests and diseases, in some cases insects or mite infestations are noticed. Farmers are advised to spray pest repellents such as roger or nuvan 3 per cent diluted in one litre of water three times a week to control this infestation. Organic practices The crop responds well to organic practices and regular spray of panchakavya (fermented mixture of cow dung, cow urine, milk, curd and ghee) helps to increase plant growth and root formation. The crop is harvested 150-180 days after sowing. The berries are hand plucked, dried and crushed for their seeds. The plant is manually pulled out from the field beds. The roots should be cut and washed thoroughly and dried in the shade for a couple of days. From an hectare, 30-40 tonnes of dry roots and 50-75 kg of seeds can be harvested. For details on cultivation packages and marketing details some of the following institutes can be contacted: -National Medicinal Plants Board, Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Chandralok Building, 36, Janpath New Delhi - 110001, Phone: 011 - 23319255, email: nmpbindia1@indiatimes.com -Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, P.O. - CIMAP, Near Kukrail Picnic Spot, Lucknow - 226 015, Indiaphone: 0522-2359623 E-mail: director@cimap.res.in -Medicinal Plants Unit, Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), Coimbatore: 641 003, phone: 0422-5511365, email: herbs@tnau.ac.in -Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Asamanoor post-683549, Ernakulam district, phone: 0484-2658221, email: amprs@satyam.net.in - Gandhi Krishi Vigyan Kendra, University of Agricultural Science, Bangalore-560065, phone: 080-55315598, email: vasunuthan@rediffmail.com -Central Institute of Medicinal and Aromatic plants, Allalasandra, GKVK post, Bangalore- 560 065, phone: 080-28460563. - National Research Centre for Medicinal and Aromatic Plants, Boriavi-387 310, Anand, Gujarat, Phone: 0268-2578602, or 0268-2578644, email: nrcmap@wilnetonline.net -College of Agriculture, Medicinal and Aromatic Plants Division, Mandsaur-458001, Madhya Pradesh., Phone: 07422- 242289. The Hindu (New Delhi), 12 Jan. 2006
एक अनुमान के मुताबिक मौसम के गरमाने के साथ ही सूबे के 40 फीसदी वनों पर दावाग्नि का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन, राज्य में वनों को आग से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने वनों को बचाने के लिए आम आदमी को ‘ताकतवर’ बनाने की तैयारी की है। इसके लिए खासतौर पर ऐसे उपकरण डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें पीठ पर लादकर आराम से चला जा सकता है और जरूरत वाली जगह पर बिना किसी खतरे के इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में हर साल करीब 54 फीसदी वन क्षेत्र दावाग्नि से दुष्प्रभावित होते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मार्डन फारेस्ट फायर कंट्रोल मैथड योजना के तहत 15 राज्यों को सूचीबद्ध किया है और बाकायदा इन राज्यों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि वनों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती है। वनों को आग से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 में 3.23 करोड़, 2002-03 में 3.25 करोड़, 2003-04 में 4.4 करोड़, 2004-05 में 5.11 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके बावजूद वनों में आग की घटनाओं की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। इसमें अग्निशमन वाहनों का अभाव, स्टाफ और उपकरण की कमी अहम कारण है। वनों में आग लगने की सूचना देरी से मिलना भी प्रमुख कारण है। ऐसे में भारतीय अनुसंधान संस्थान के वन संवर्धन प्रभाग के प्रमुख डा. राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उनकी टीम ने स्थानीय जरूरतों के लिहाज से उपकरणों की खेप तैयार की है, जिसे आसानी से साथ ले जाया जा सकता है। अब तक विदेशों में तैयार उपकरण ही आग बुझाने के लिए काम में लाए जाते थे, जो स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नहीं होते थे। नए उपकरण हैंडी, हल्के और बहुपयोगी हैं। इनमें फायर ब्रूम (झाड़ू), फायर रेक, वुडन हैंडल, रौड आदि शामिल है। डा. श्रीवास्तव का कहना है कि पेड़ो की टहनियां तोड़कर उसी से पीट-पीटकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है, जोकि कारगर नहीं है। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों के लिए इन उपकरणों से आग पर काबू पाना आसान होगा। अमर उजाला (देहरादून), 31 Jan. 2006
मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए अभिनव प्रयोग करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थानों और वन विभाग के बीच समन्वय जरूरी है। वे मंथन सभागार में राज्य वानिकी पुरस्कार वितरण समारोह में विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री तिवारी ने कहा कि मानव कल्याण के लिए वनों की रक्षा एवं प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य के 65 फीसदी वन क्षेत्र के पारस्परिक प्रबंधन के साथ-साथ नए प्रयोग भी करने है, ताकि आने वाले समय में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए वन संपदा के संरक्षण और प्रबंधन में अन्य राज्यों तथा देशों में किए जा रहे प्रयासों का लाभ उठाया जाना चाहिए। वन मंत्री नव प्रभात ने कहा कि वन विभाग वन नियामक की जगह दोस्ताना वन प्रबंधन पर जोर दे रहा है। मुख्य सचिव एम. रामचंद्रन ने कहा कि जनसहभागिता के जरिए राज्य में वनों के संरक्षण और संवर्द्धन पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल स्थापना दिवस ट्राफी-2005 तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी के. विद्यासागर को पहला, नैनीताल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अशोक कुमार महर को दूसरा और नैनीताल वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी उमेश जोशी को पहला, पश्चिम तराई वन प्रभाग रामनगर के उप प्रभागीय वनाधिकारी बिंदु गोपाल उपाध्याय तथा जगजीवन राम वन क्षेत्राधिकारी को व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया। राज्यपाल ट्राफी-2005 में प्रथम व्यक्तिगत पुरस्कार में कार्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक विवेक पांडेय तथा हरीश जोशी वन क्षेत्राधिकारी नैनीताल वन प्रभाग को और दूसरा पुरस्कार प्रभागीय वनाधिकारी नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ ए.के. बनर्जी और कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र उपाध्याय एवं वन आरक्षी नरेंद्र नगर वन प्रभाग अशोक को दिया गया। मुख्यमंत्री ट्राफी में व्यक्तिगत प्रथम पुरस्कार चंपावत वन प्रभाग के तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी नरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्रनगर ए.के. शर्मा, द्वितीय पुरस्कार नैनीताल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अशोक कुमार महर और उप-प्रभागीय वनाधिकारी लैंसडान ओम प्रकाश को दिया गया। वन मंत्री ट्राफी में पहला पुरस्कार तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी कालसी सत्यपाल सिंह, वन आरक्षी चकराता वन प्रभाग मोहन चंद्र भट्ट और दूसरा पुरस्कार सनातन प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्र, कुंवर सिंह रावत वन क्षेत्राधिकारी नैनीताल वन प्रभाग ओम प्रकाश वन रेंजर नरेंद्रनगर, भगवान सिंह परमार उप वन रेंजर पौड़ी, आर.पी. जोशी वन दारोगा हरिद्वार वन प्रभाग, प्रवीन चंद्र रमोला, वन दारोगा चकराता वन प्रभाग, विजेन्द्र कुमार मैठाणी वन आरक्षी नरेंद्रनगर वन प्रभाग को दिया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ट्राफी तथा प्रमुख सचिव वन एवं ग्रामीण विकास ट्राफी-2005 के तहत भी व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए। विशेष व्यक्तिगत पुरस्कारों में ग्राम बांक जिला चमोली के किशन सिंह दानू, ग्राम लाल बाम कार्बेट रिजर्व प्रभाग के हरनाम सिंह तथा ग्राम जोगा बाड़ी जिला बागेश्वर के अर्जुन सिंह मांजिला पुरस्कृत किए गए। अमर उजाला (देहरादून), 28 Jan. 2006
लोकसभा में वनवासियों को वन पर अधिकार देने का विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है यद्यपि उसमें नया जैसा कुछ नहीं है। इसमें उन वनवासियों को वन भूमि का पट्टा देने की घोषणा की गई है तो 25 अक्टूबर 1980 तक उस पर काबिज थे। यह नीति गैर वनवासियों के लिए दो दशक पहले से ही लागू है। इसमें भी कमी इस बात को लेकर है कि सरकार की बेदखली की कार्रवाईयों के कारण बहुत से वनवासी अपना कब्जा खो चुके हैं। दूसरे केवल अधिसूचित क्षेत्रों में ही पट्टा देने की बात कही गई है ऐसे में वर्षों से बेदखली या विस्थापन के चलते दूसरे क्षेत्रों में रह रहे वनवासियों का समाधान नहीं होता। संरक्षित क्षेत्रों व अभयारण्यों के विस्तार के लिए वनवासियों को अतिक्रमणकारी बताकर हटाने की सुनियोजित प्रक्रिया चलती रही है। इसके अलावा खनन, बांध व अन्य परियोजनाओं के लिए भी उन्हें उजाड़ा जाता रहा है। केवल अधिसूचित क्षेत्र में यानि वनवासियों के मूल स्थानों में पट्टा देने के प्रावधान से विस्थापित अपना दावा ही नहीं रख पायेंगे। यह समस्या इसलिए और भी विकट है कि दावे, आवेदन व शिकायतों के निबटारे में ग्रामसभाओं की भूमिका मात्र अधीनस्थ की है। यही अन्य अधिकारों का भी है। उदाहरण के लिए इस विधेयक में वनवासियों पर जंगल बचाने का उत्तरदायित्व तो डाल दिया गया है और ऐसा न करने पर उनके अधिकार छीनने व अर्थदंड तक की कार्रवाई हो सकती है लेकिन लघु वनोपज पर उनके अधिकार को लेकर चुप्पी साध ली गई है। ऐसा लगता है कि वनवासी अधिकार विधेयक लाने के पीछे भी भारतीय वन संपदा अपनी नजरें गढ़ायें विश्व बैंक व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर देने के लिए लाया गया है। विश्व बैंक ने अपने कई प्रस्तावों व घोषणाओं में स्पष्ट रूप से वनवासियों को अधिकार देने के लिए सरकारों पर अपने प्रभाव का उपयोग करने की बात कही है। कंपनियां भारत के वनों पर अधिकार के लिए व्यग्र है लेकिन वह यह नहीं चाहती कि इससे वनवासियों के अधिकार छीने जाने व मानवाधिकार हनन के शोर के साथ उन्हें घेरा जाये। अपनी ताजा ‘वैश्विक वन नीति’ में विश्व बैंक ने वन भूमि पर अधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति से वनों के बाजारीकरण में परेशानी की बात कही है। वनवासी अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहे तो कंपनियां वन संपदा का बाजार नहीं बना पायेंगी। उसने 1994 से 2000 तक भारत की कई वानिकी परियोजनाओं में पैसा लगाकर वनवासियों को वनों पर बोझ बताकर उन्हें उससे अलग करने की कोशिश की लेकिन इसका भारी विरोध हुआ व विश्व बैंक की बदनामी हुई। यही तर्क दिया जा सकता है कि वनवासियों को तो वैसे भी वनों पर कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं थे तो फिर उसके हनन की बात कहां से उठी। सब जानते हैं कि भले ही वनों पर वनवासियों के कानूनी अधिकार न रहे हों लेकिन परंपरा से या पीढ़ी दर पीढ़ी वह वनभूमि के अधिकारी रहे हैं। अंग्रेजों ने उनका अधिकार छीना। बुद्धिजीवी अभी तक अंग्रेजों के वन कानून के संबंध में सरकार से वन पर वनवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते आये हैं। अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हुआ तो कठिनाई होगी। दून दर्पण (देहरादून), 18 Jan. 2006
यह एक हर्ष का विषय है मध्यप्रदेश में जड़ी बूटियों के प्रति न केवल आम आदमी बल्कि किसानों का भी रुझान बढ़ा है। इससे किसानों की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है यदि उनकी खेती के उत्पादन का अधिक मूल्य मिलने लगे। औषधि विषयक पौधों को उगाने की ग्रामवासियों को जानकारी मिलती है और वे इस ओर ध्यान देने लगे हैं। जो वातावरण बना है जो उससे दावे के साथ कहा जा सकता है कि अब गांव का किसान दरिद्रता से मुक्ति पाने के दौर में चल रहा है। हमारे कुछ ऐसे राजनैतिक नेता होते हैं जिनकी कुर्सी छिन जाने के बाद वे इतने अकर्मण्य हो जाते हैं कि आम जनता से उनका संबंध कम हो जाता है बल्कि वे अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति भी विमुख हो जाते हैं। अभी एक ताजा उदाहरण ऐसा आया है कि कुछ राजनेताओं पर तरक्की के लिए भरोसा किया जा सकता है। सत्ता में रहने पर भी भूतपूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक श्री हरवंश सिंह ने एक ऐसी पहल कर डाली है जिससे कि इस राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदलते देर नहीं लगेगी। स्वयं श्री सिंह का कहना है कि यदि जड़ी बूटियों की खेती के उत्कृष्ट उत्पादन और सही विपणन हो सका तो फिर हमारे राज्य के आधे किसानों की गरीबी दूर की जा सकती है। हरवंश सिंह जी बधाई के पात्र है कि उन्होंने स्वयं हरिद्वार जाकर उस कारखाने का अवलोकन किया जहां कि विशाल पैमाने पर जड़ी बूटियों से दवाईयां बनाई जा रही है। योगाचार्य स्वामी रामदेव द्वारा स्थापित इस औषधि निर्माण केन्द्र में हर माह दो सौ टन जड़ी बूटियों से दवाईयां बनाई जा रही है। आगे चलकर यह खपत सवा सौ टन मासिक की हो जायेगी। अभी करीब आठ करोड़ रुपयों की जड़ी-बूटियां इस संयंत्र से जुटाई जाती है। इस बात की कोशिश करने का श्रेय हरवंश सिंह को जाता है कि वहां पर जड़ी-बूटियों की आपूर्ति मध्यप्रदेश से की जाये। हरवंश सिंह जी ने हरिद्वार के विशाल औषधि निर्माण केन्द्र के संचालक आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से चर्चा की और उन्हें मध्यप्रदेश आमंत्रित किया। वे भोपाल आये और उन्होंने यहां पर वन मेले में प्रदर्शित राज्य की सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि इस राज्य से प्रचुर मात्रा में कच्चा माल हरिद्वार बुलाया जा सकता है। हरवंश सिंह जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने वन विभाग के मंत्री होने के नाते अपने विभाग को आयुर्वेद की पहली दिशा दिखाई थी। संजीवनी केन्द्र और लघु वनोपज संघ के माध्यम से जड़ी बूटियों के उत्पादन और विपणन का कार्यक्रम भी आपकी ही देन था। अब मध्यप्रदेश के प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियों का हरिद्वार पहुंचाने का मार्ग भी आपने ही खोला है। प्राचीनतम स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात् आयुर्वेद भारत की सर्वाधिक विशेषता है। आज दुनिया भर में इसका नाम फैला है। इसकी उपयोगिता वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भी सिद्ध की जा रही है। हिमालय पर्वत और उसका आस-पास का क्षेत्र जड़ी-बूटियों के लिए युगों से प्रसिद्ध रहा है। भारत वर्ष के मध्यभाग में स्थित विन्धाचल पर्वत और उसका निकटवर्ती भू-क्षेत्र भी जड़ी-बूटियों के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। कुछ वनस्पतियां ऊंचे पर्वतों पर और सर्दीले मौसम में पल्लवित होती हैं। कुछ के लिए मैदानी भाग और कम सर्दी होनी चाहिये। अपनी-अपनी तासीर के अनुसार सभी औषधि का महत्व घट-बढ़ रहा है। आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने वाले बड़े कारखानों में लगभग डेढ़ सौ प्रकार की जड़ी-बूटियों का कच्चा माल खपत होता है। दून दर्पण (देहरादून), 04 Jan. 2006
उत्तरांचल में वन संसाधन पर आधारित बड़े व कुटीर उद्योगों के विस्तार के लिए अगले पांच वर्षो में पांच लाख टन बांस के व्यावसायिक उत्पादन का अभियान आरंभ हो गया है। इसके लिए वन विभाग और वन पंचायत दोनों स्तरों पर बांस के पौधों को रोपने का अभियान जारी है। व्यावसायिक गुणवत्ता वाले बांस का उपयोग फर्नीचर बनाने की वैकल्पिक लकड़ी के रूप में करने के साथ चीनी मिलों के लिए ‘सक्रिय कार्बन’ और कपड़ा उद्योग के लिए रेशा बनाने में भी उपयोग होगा। व्यावसायिक गुणवत्ता वाले बांस के उत्पादन के लिए चुनिंदा बांस प्रजातियों के पौधों के रोपने का कार्यक्रम गरीब ग्रामीण परिवारों के माध्यम से कराया जा रहा है। जहां बांस के पौधरोपण से राज्य में लाखों निर्धन परिवारों को तत्काल पारिश्रमिक लाभ हो रहा है, वहीं बाद में इन परिवारों को बांस उत्पादन से भी नियमित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वन पंचायतों के जरिए प्रति दो हैक्टेयर पर एक निर्धन परिवार को पौधरोपण का काम दिया गया है। इन परिवारों को पांच साल तक पौधों की देख-भाल भी करनी है। बांस की बिक्री से प्राप्त आय का 70 फीसदी हिस्सा हर परिवार की प्राप्त होगा। जबकि 30 फीसदी हिस्सा वन पंचायत को मिलेगा। उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी एस.टी.एस. लेप्चा (मुख्य वन संरक्षक) ने ‘दैनिक जागरण’ को जानकारी दी कि वन पंचायतों की भूमि के अलावा वन विभाग की ओर से भी जंगलों में हर वर्ष दो लाख हैक्टेयर भूमि पर बाँस के पौधे का रोपण हो रहा है। पौध रोपण पर प्रति हैक्टेयर करीब 20 हजार रुपए खर्च आ रहा है। एक हैक्टेयर में औद्योगिक गुणवत्ता वाला पांच से दस टन बांस का उत्पादन होगा। इस वर्ष 6500 हैक्टेयर वन भूमि पर 55 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य है। अगले वर्ष के लिए भी इतना ही लक्ष्य रखा गया है। वन पंचायतों के माध्यम से पौधरोपण का कार्यक्रम पांच वर्ष तक चलना है। वन पंचायतों से वन निगम डेढ़ रुपए प्रति किलो की दर से बांस खरीदेगा। अधिक मात्रा में बांस उत्पादन होने पर भी बिक्री व बाजार का संकट नहीं है। थाइलैंड की ईग्लैंड कंपनी ने बांस खरीदने के लिए वन निगम से करार किया है। यह कंपनी प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से बांस आधारित उत्पादों का कारखाना भी लगाएगी। दैनिक जागरण (देहरादून), 03 Jan. 2006
उत्तरांचल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश में नयी पौधरोपण नीति लागू कर दी है। देश में उत्तरांचल पहला राज्य होगा जो क्योटो संधि के अनुसार नयी पौधरोपण। नीति लागू कर रहा है। मध्य हिमालय क्षेत्रों में चीड़ के वनों का घनत्व बढ़ाने के लिए इस नीति में विशेष जोर दिया गया है जबकि तराई भांवर क्षेत्र की प्राथमिकता पर उत्पादन वानिकी हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। इस नीति के तहत उच्च स्थलीय, उप हिमाद्री क्षेत्र में जुनीपर्स व भोजपत्र प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। नई पौधरोपण नीति के तहत आधुनिक पौधरोपण तकनीकी द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्र में तथा विद्यमान वनों के घनत्व तथा वानस्पतिक निधि वृद्धि कर प्रदेश की जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही पौधरोपण योजनाओं को समन्वित कर समरूपता लाना, रिक्त भूमि में वनस्पति वृद्धि करना, ईंधन व चारा प्रजातियों का रोपण करना, पौधरोपण कार्यों में निर्धनों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण व प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। पौधरोपण न केवल आरक्षित व अनारक्षित वनभूमि में बल्कि सामूहिक व निजी बंजर भूमि में भी घनत्व बढ़ाने को पौधरोपण किया जायेगा। इस नीति के तहत 14422 वर्ग कि.मी. सामान्य सघन तथा 6043 वर्ग कि.मी. खुले वनों का विस्तार किया जाना है। गैर वनभूमि व निजी वन भूमि में आगामी 20 वर्षों में 5 हजार वर्ग कि.मी. में पौधरोपण किया जाना है। प्राकृतिक वनों में सह प्रजातियों का रोपण के साथ ही पौधरोपण संहिता भी बनाई जायेगी। इस संबंध में पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक सी भास्कर ने बताया कि अब तक हुए पौधरोपण की समीक्षा के बाद नई नीति लागू की जा रही है। उत्तरांचल पहला राज्य होगा जो वनों के घनत्व बढ़ाने के लिए नई पौधरोपण नीति लागू कर रहा है। अब शोध अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य भी शामिल किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट व केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वयक बैठक की जायेगी। अब वन विभाग के अधिकारी वनीकरण क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण व अनुश्रवण करेंगे। 3 वर्ष बाद केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जायेगा। दैनिक जागरण (देहरादून), 07 Jan. 2006
जलवायु तथा धरातलीय परिवर्तन एवं मानवीय हस्तक्षेप से अनेक जीव-जन्तु एवं पादप प्रजातियों के समक्ष न केवल संकट खड़ा हो गया है, अपितु वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गये हैं। दूसरी ओर अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जैव विविधता परिस्थितिकी तंत्र का आधार है। इस पर संकट आने से परिस्थितिकी तंत्र का संतुलन खतरे में पड़ जाता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग यू.जी.सी. प्रोजेक्ट में शोधरत रिसर्च फेलो अभिषेक स्वामी के अनुसार निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण जैव विविधता तथा परिस्थतिकी तंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि देश की जनसंख्या में तीव्र दर से वृद्धि होने तथा औद्योगिकरण के कारण वनों का तेजी से दोहन किया जा रहा है। हिमालय के उत्तरांचल में रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बनने से कार्बेट नेशनल पार्क का 10 प्रतिशत वन क्षेत्र जलमग्न हो गया है। विश्व में जंगलों के काटने की दर तेजी से बढ़ रही है। पूर्व में जो जंगल थे उनकी तुलना में अब केवल 45 प्रतिशत जंगल बचे हैं। उनके अनुसार इन जीव जन्तु व पादपों पर आने वाला संकट अप्रत्यक्ष रूप से मानवजाति पर आने वाला संकट है। अतः आम आदमी को सहभागिता के साथ-साथ प्रशासनिक मशीनरी को साथ लेते हुए जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास किये जाने चाहिए। हिन्दुस्तान टाइम्स (देहरादून), 13 Jan. 2006
हरियाली की रक्षा को
जिस वन संपदा को विकास के नजरिए से बाधक माना जाता रहा है; वहां आर्थिकी का नया स्रोत बनकर उभरने लगी। पर्यावरण के लिहाज से घातक कार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए सूबे को 20 हजार अमेरिकी डालर मिले हैं। क्योटो प्रोटोकाल-1997 के प्रावधानों के तहत विकसित ‘कार्बन ट्रेडिंग’ को अधिक व्यापक तथा आर्थिक नजरिए से लाभकारी बनाने के लिए राज्य ने आठ नए क्षेत्रों में कूदने का फैसला किया है। अपर सचिव श्(वन) बी.पी. गुप्ता के मुताबिक विषयवार वन विभाग, परिवहन विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा, जल विद्युत निगम, ऊर्जा निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम करने के प्रयास तलाशेंगे। गौरतलब है कि, क्योटो प्रोटोकाल के तहत वर्ष 2008-12 के दौरान हानिकारक गैसों की दर को वर्ष 1990 के स्तर से 5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था को अहम रूप दिया गया है। इसके तहत वनसंपदा के लिहाज से धनी देश-राज्य कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देशों से अपनी हरियाली तथा कार्बन संरक्षण का कारोबार कर सकते हैं। क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन व्यापार को गति देने के लिए प्रदेश के वन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लीन डेवलेपमेंट मैकेनिज्म (सी.डी.एम.) नाम से विशेष प्रकोष्ठ गठित कर दिया। दस सदस्यीय इस स्पेशल सेल की कमाल गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एस. पी. सिंह को सौंपी गई है। कार्बन ट्रेडिंग को राज्य की आर्थिकी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, वर्तमान में प्रदेश में वनों के रखरखाव खर्च तथा उनसे आमदनी में जमीन-आसमान का अंतर है। वर्ष 2000-01 में वन विभाग की आय 9864.66 लाख रुपये थी, जबकि खर्च 14398.30 लाख रुपये था। यह अंतर आज भी बना हुआ है। वर्ष 2004-05 में आमदनी 13715.14 लाख थी और खर्च 20820.31 लाख रुपये रहा। अमर उजाला (देहरादून), 15 Jan. 2006
दुनिया में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों व लगातार ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देश एक बार फिर वनों को बचाने और उनके सतत् प्रबंधन का बेहतर रास्ता ढूंढने की तैयारी में है। वे इस क्षेत्र में वनों के सतत् प्रबंधन के लिए आर्थिक जिम्मेदारी की भी बात करना चाहते हैं। इस बार यह बातचीत दक्षिण एशिया में वानिकी के ऐतिहासिक उदगम के रूप में चर्चित भारत के देहरादून में होगी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अधीन गठित एशिया-प्रशांत वानिकी आयोग का यह 21वां सत्र होगा, जिसमें विश्व स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक सतत् वन प्रबंधन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की भूमिका पर भी चर्चा होगी। देहरादून में 17 से 21 अप्रैल के बीच होने वाले इस आयोजन के एजेंडे में पर्यावरणीय सेवाओं को लेने के बदले भुगतान किए जाने के सवाल पर भी विचार किया जाएगा। सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिका, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कोलंबिया, चीन, फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, फिलीपीन्स, थाइलैंड, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, और मंगोलिया समेत 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस आयोजन के पहले 15 अप्रैल से ही वन और वनोत्पाद के जरिए गरीबी कम करने जैसे सवालों पर परिचर्चा होगी, जिसके लिए उक्त देशों के प्रतिनिधियों से पहले पहुंचने का आग्रह किया è
